People’s News : कतिपय आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिएसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा ‘उल्लेख्य सुधार’ भएको धेरैले विश्लेषण गरिरहेका छन् । विज्ञहरू भने अझै पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा “ढुक्क हुनेगरी सुधार हुन नसकेको र सामान्य मानिसको जीवनमा त्यसको असर परिरहेको” बताउँछन् । उनीहरूका भनाइमा गत आर्थिक वर्षमा रोजगारीका लागि विदेशिनेको सङ्ख्या उच्च हुँदा रेमिट्यान्सबाट भएको धेरै आम्दानीले मात्र केही सुधार देखिएको हो । तर सरकारको राजस्व आम्दानीमा कमीदेखि पुँजिगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था एवं उच्च मूल्यवृद्धिजस्ता विषयले नेपाली अर्थतन्त्रलाई अझै पनि “जटिल अवस्था”मा राखेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सकारात्मक सूचक : सरकारी विवरणअनुसार पछिल्ला महिनाहरूमा नेपालको शोधान्तर स्थितिमा सुधार आएको देखिएको छ । कुनै पनि देशमा भित्रने र बाहिरिने रकमको अन्तरलाई शोधनान्तर स्थिति भनिन्छ । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्ष ११ महिनामा करिब २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको शोधान्तर स्थिति यसपालि बचतमा गएको छ । अहिले नेपालको शोधनान्तर बचत २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको राष्ट्र ब्याङ्कको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै उक्त अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिट्यान्समा पनि २० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिएको छ । उक्त अवधिमा आयात र निर्यात दुवैमा कमी आएको देखिन्छ भने व्यापार घाटा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम भएको छ । त्यस्तै मुद्रास्फीतिमा पनि केही कमी आएको राष्ट्र ब्याङ्कको विवरणले देखाउँछ ।
सरकारी आम्दानी-खर्चको अवस्था कस्तो ? : शोधनान्तर स्थिति, व्यापार घाटाको अवस्था, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा रेमिट्यान्स आम्दानीजस्ता कुरालाई कुनै पनि देशको बाह्य आर्थिक सूचकका रूपमा लिइन्छ । विज्ञहरूका भनाइमा कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र बलियो छ भन्ने थाहा पाउन राजस्व आम्दानी र सरकारी खर्चको विवरण, पुँजिगत खर्च तथा मूल्यवृद्धिलगायतका विषयलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्ता कुरालाई अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचक भन्ने गरिन्छ : एकजना अर्थशास्त्री कल्पना खनालका भनाइमा अहिले नेपालको अवस्था हेर्दा त्यस्ताखाले “आन्तरिक सूचकमा सुधार देखिएको” अवस्था छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख भए अनुसार गत असार पहिलो सातासम्म नेपालमा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको करिब ४०.४२ प्रतिशत मात्र थियो । यद्यपि नेपालमा हरेक वर्ष बजेट सिध्याउनका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने असार महिनामा धेरै काम गर्ने तथा भुक्तानी दिने ‘गलत परम्परा बसेको’ जानकारहरू बताउँछन् । त्यसलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको विवरणले पनि पुष्टि गर्छ । असार १ गतेसम्म ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पुँजीगत खर्च असार ३१ गतेसम्म आइपुग्दा ६१.४४ प्रतिशत पुगेको उक्त कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै असारको सुरुमा करिब ६० प्रतिशत रहेको सरकारी आम्दानी असार अन्त्यमा बढेर ६८ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ अर्थात् करिब एक महिनामा सरकारी आम्दानीमा ८ प्रतिशतको मात्र वृद्धि भएको छ । यद्यपि सोही अवधिमा सरकारी खर्चमा भने करिब १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उक्त विवरणले एकातर्फ गत वर्षदेखि नै बिग्रन थालेको सरकारी वित्तको अवस्थामा खासै सुधार नआएको देखाउने र अर्कोतर्फ “असारे विकास” भनेर चिनिन थालेको गलत परम्पराले निरन्तरता पाएको देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
रेमिट्यान्सका कारण सुधार ’ : नेपाली अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा देखिएको सुधारमा रेमिट्यान्सको मुख्य भूमिका रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । सोही कारण अहिले ‘बाह्य सूचकहरूमा सुधार देखिए पनि त्यो दिगो नभएको’ कतिपय विज्ञको तर्क छ । खनाल भन्छिन्, “समग्रमा रेमिट्यान्स अलि बढेको भएर शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आएको हो। तर मुद्रास्फीति अझै धेरै छ अनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिमा पनि खासै सुधार देखिएको छैन । राजस्व र पुँजीगत खर्चमा पनि खासै सुधार भएको छैन। ब्याङ्कमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको अवस्था छ । लगानीयोग्य रकम मनग्गे भएपनि कर्जाको माग शिथिल रहेको ब्याङ्करहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि अहिलेको सुधार रेमिट्यान्सको वृद्धिले भएको बताउँछन् । उनका भनाइमा समग्रमा “नेपालको आर्थिक स्वास्थ्यमा खासै सुधार” हुन सकेको छैन । “शोधनान्तर स्थिति भनेको दान, ऋण र रेमिट्यान्सबाट आएको रकमलाई राखेर देखाइने कुरा हो । निर्यात बढेर शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आएको भए सुधार भयो भन्न हुन्थ्यो,” उनले भने ।
यसपालि इतिहासमै सबैभन्दा धेरैले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको कुरा आएको छ । त्यो हामीले हाम्रो श्रमशक्ति गुमाएको अवस्था पनि हो । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात् २०७९ सालको असार महिनासम्म श्रम स्वीकृति लिएर ६ लाख ३० हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । तर २०८० को वैशाख महिनासम्म १० महिनामै त्यो सङ्ख्या ६ लाख ५६ हजार नाघिसकेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले दिएको उक्त तथ्याङ्कअनुसार दैनिक १७ सयको हाराहारीमा विदेशिने युवाको सङ्ख्या चालु आर्थिक वर्षमा दैनिक २१ सय पुगेको छ । बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार त्यो पुनः श्रम स्वीकृति लिएकाहरू बाहेकको सङ्ख्या हो र अवैध ढङ्गले जानेहरूको सङ्ख्या अलग छ । क्षेत्री देशभित्रै उत्पादन, कृषि र उद्योग क्षेत्रको सुधार नभएसम्म नेपालको अर्थतन्त्र सुधार भएजस्तो देखिने तर पुन: ‘असहज अवस्थामा जाने’ सम्भावना धेरै रहने बताउँछन् । अहिलेको अवस्था त्यस्तै भएको उनको तर्क छ ।
सुधार हुने आशा : यद्यपि अहिलेको अवस्था हेर्दा बाह्य सूचकसँगै आन्तरिक सूचक पनि सुध्रने सङ्केतहरू भने देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । त्यसका लागि वातावरण बनाउन सरकारले समेत पहल गर्नुपर्ने देखिएको खनाल बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “पुँजीगत खर्च बढाउन सकेमा त्यसले निजी क्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाउँछ । त्यसैले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन ध्यान दिनुपर्छ । पूर्व गभर्नर क्षेत्री आयात बढाएर राजस्व बढाउने भन्दा उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । यसैसाता उनले अहिले नेपालमा रेमिट्यान्समा वृद्धि हुनुका साथै पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधार देखिएकाले अब आशावादी हुने अवस्था रहेको बताएका छन् । उनका दाबीमा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुधारोन्मुख देखिएको छ । ……