पिपुल्स न्युज काठमाडौं साबधान अब राजनीति गरे जागिर पर्न सक्छ धरापमा महानगररपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरअन्तर्गतका सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलीय ।
आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिएका छन् । दलीय आबद्धतासँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको सदस्यता नदिन वा सदस्यता लिएको भए रद्द गर्न सम्बन्धित ।
राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्थालाई पनि उनले अपिल गरेका छन् । मंगलबार राति प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मेयर शाहले भनेका छन्, ‘राजनीतिक ।
आबद्धता कायम राखेको भएमा काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको शिक्षक तथा कर्मचारीले त्यस्तो आबद्धता तत्काल त्याग गरी कानुनको ।
परिपालना गर्न यसै विज्ञप्तीमार्फत् सूचित गरिन्छ ।उनले दलसँगको आबद्धता त्याग नगरे सार्वजनिकरुपमा उजुरी आहृवान गरी वा अन्य उपाय ।
बमोजिम प्राप्त सूचनाको आधारमा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने नीति अख्तियार गरिने भन्दै चेतावनी दिएका छन् ।
मेयर शाहले महानगरपालिकाको कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा ।
अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
सो सम्बन्धीको व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन, २०७७ को दफा ४५ ले गरेको उनले जनाएका छन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा ।
रहेको संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले सदस्यता दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त कानुन कार्यान्वयन गर्न अजित भण्डारीविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले परमादेश समेत जारी गरेको थियो ।
उक्त कानुनी व्यवस्था तथा उच्च अदालत पाटनको आदेशको परिपालना गर्नु/गराउनु काठमाडौं महानगरपालिकाको साथसाथै प्रत्येक राजनीतिक दल, भातृ ।
संस्था वा शुभेच्छुक संस्था तथा महानगरपालिकाअन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीको पनि दायित्व रहेको शाहको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नका लागि महानगरअन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु कुनै पनि राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा ।
शुभेच्छुक संस्थाको सदस्य हुनु कानुनसम्मत नभएको मेयर शाहले जनाएका छन् । मेयर शाहले दलीय आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिए पनि काठमाडौं ।
महानगरभित्रै विभिन्न दल निकट कर्मचारी र शिक्षक संगठनहरु सक्रिय छ्न् ।नागरिकता विधेयक : कानुनविद्हरुसँग राष्ट्रपति भण्डारीको छलफल कुनैपनी हालतमा ।
पास हुन नदिने…{शेयर गरौं} राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद मा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकको बारेमा कानुनविद्हरुसँग छलफल गरेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकबारे बिहीवार संसदमा छलफल चलिरहेका बेला राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा संवि ।
धानविद्, कानुनविद् र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुलाई बोलाएर छलफल गरेकी हुन् ।छलफलमा संविधानविद् डा.सुरेन्द्र भण्डारी,संविधानविद् ।
डा.भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी, अधिकार कर्मी सुवोध प्या कुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्य मान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारी लगायतको उप स्थिति थियो ।
छलफलमा सहभागीहरुले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भिर रुपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सँगको छलफलका क्रममा उनीहरुले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा अनुसार दिएको सुझावहरु मनन नगरी हठात र ।
संसदीय मर्यादा विपरित सरकार अघि बढेको बताए ।छलफलमा संविधानविद् डा.सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रप्रमु खले गरेका प्रत्येक संवैधानिक । कदमका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ले लिनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भएपनि नेपालमा भने दुर्भाग्य पूर्ण अवस्था देखिएको बताए ।
उनले संसदमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि संविधानले नचिनेको गठबन्धनले विधेयकको बारेमा निर्णय गरेको पनि बताए । त्यस्तै अर्का संविधानविद् डा.विपिन ।
अधिकारीले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने भएपनि संसदमा आवश्य क विषयमा छलफल नै नभएको बताए ।
अधिकारीले अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था भएकोले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यस्तै संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य ले पनि राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ठ प्रयोग भएको बताए ।
आचार्यले सभ्य समाजले कल्पना गर्न पनि नसक्ने कार्य सरका रबाट भएको भन्दै संविधान को सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रप्रमुखले अबको निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले लोकतन्त्र निजी लोकतन्त्र जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै सरकारमा हदैसम्म को अहंकार देखिएको बताए ।
उनले चुनाव घोषणा भएपछिको सरकारले दीर्घकालसम्म असर पर्ने कार्य गर्न नहुने संवैधानिक मान्यतालाई लत्याएको उल्लेख गर्दै संसद भित्रको गतिविधि ।
पनि आपत्तिजनक रहेको बताए । त्यस्तै अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलले उग्र अराजकताका कारण मुलुक ज्वालामुखी माथि उभिएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरे ।
उनले अति कानुनका कारण देश बिग्रिएको भन्दै उनले मुलुकमा खास राजनीतिक संक्रमण शुरु भएको बताए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार ।
आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारी ले हतारमा गरेको विधेयक पासले मुलुक संवैधा निक मुठभेड तर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको बताए ।
अर्का वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले पनि नागरिकता जस्तो विषयलाई संसदको दुई तिहाइबाट टुंग्याउनुपर्ने विषय भएपनि संविधान निर्माणका क्रममा नै त्रुटी भएको बताए ।
उनले सरकार र संसद संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिएको बताए ।अर्का वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले सरकारले देशमा अराजकता उत्पन्न गराउन खोजेको ।
बताउँदै गम्भिर विषयमा पनि संसद र सरकारले ख्यालख्याल गरेको बताउनु भयो । नागरिकता बाट कुनैपनि नेपाली वञ्चित हुन नहुने तर विदेशी नागरिकको हकमा भने राज्य कडा नै रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए ।
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल र पूर्व उपाध्यक्ष यशोदा तिमिल्सिनाले संसद सिमि त नेताहरुको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमात्र ।
भएको उल्लेख गर्दै अबको १५ दिनभित्र राष्ट्रप्रमुखले सरकार, प्रमुख दलहरूसँग संवाद गरी उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए ।
विज्ञहरुले दिएको सुझावपछि राष्ट्रपति भण्डारी ले नागरिक ताको समस्या लामो समयदेखि रहेको र त्यसलाई सल्टाउनुपर्ने तर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए ।
आफूले संवैधानिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले दिएका सुझावहरूमाथि भ्रम छर्ने प्रयास भएको गुनासो गरे ।
प्रतिनिधिसभाबाट बिहीवार नागरिकता विधेयक पुनः बहुमतले पारित भएको छ ।बिहीवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा निर्णयार्थ पेस ।
गरिएको सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । जस अनुसार प्रस्तावको पक्षमा १३५ मत, विपक्षमा ६० मत परेको थियो ।
सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या १९५ रहेको र प्रस्तावको पक्षमा बहुमत रहेकाले सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गरेका थिए ।