नागरिक हक हनन भएको भन्दै अभियन्ता कैलाश माझीद्वारा सूचना आयोगविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता

पिपुल्स न्युज, काठमाण्डौ
२१ असार ०७८

 

 

के हो सूचनाको हक :
० प्रत्येक नागरिकलाई यस अधिनियमको अधीनमा जानकारीको अधिकार रहेको छ ।
० प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक निकायहरूमा राखिएको सूचनाको जानकारीको पहुँच हुनेछ ।
० अपराधहरूको अनुसन्धान, जाँच र अभियोजनलाई सीधा प्रभाव पार्ने सूचना ।
० आर्थिक, व्यापार वा मौद्रिक रुचि वा बौद्धिक सम्पत्ति वा बैंकिंग वा व्यापारिक गोपनीयताको सुरक्षामा गम्भीर प्रभाव पार्ने ।
० यदि सार्वजनिक निकायले यसको रेकर्डमा दिन मिल्ने वा दिन नमिल्ने सूचना हरु छन् भने, सूचना  अधिकारि ले छुट्टयायर सूचना माग कर्ता लाइ दिनु पर्दछ ।

सुचना आयोगको काम र कर्तव्य :
० सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा १९ अनुसार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ।
० सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनासम्बन्धी अभिलेख,लिखत तथा अन्य सामग्रीको अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने  ।
० त्यस्तो निकायमा रहेको अभिलेख, लिखत वा अन्य सामग्रीसम्बन्धी सूचना सूचिकृत गरी मिलाई राख्न आदेश दिने  ।
० नागरिकको जानकारीको लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने 
० समय किटान गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने 
० सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिमको दायित्व पालना गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने  ।
० नेपाल सरकार र सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूलाई सूचनाको हकको संरक्षण र सर्म्बर्द्धनका लागि आवश्यक सुझाव दिने वा सिफारिश गर्ने  ।
० सूचनाको हकको संरक्षण, सर्म्बर्द्धन र प्रचलन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अन्य उपयुक्त आदेश दिने  ।

माथि उल्लेख भएको काम कर्तब्य र अधिकारको अतिरिक्त आयोगका थप काम कर्तब्य र अधिकार निम्नानुसार रहेका छन्  :
० सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखले सूचना प्रवाह गर्न इन्कार गरी परेका पुनराबेदन उपर आदेश जारी गर्ने  ।
० सूचना प्रवाह गर्न बढी दस्तुर माग भएको उजुरी सुन्ने उपयुक्त आदेश दिने  ।
० सूचनादाताको संरक्षणको उजुरी ऊपर उचित आदेश दिने र आवश्यकता अनुसार क्षेतिपूर्ती भराउने निर्णय गर्ने  ।
० सूचना नपाएर पुग्न गएको हानी नोक्सानीको क्षत्तिपूर्ति माग भै पेस हुने उचित आदेस जारी गर्ने  ।
० सूचनाको बर्गीकरणमा चित्त नबुझी दिइने निवेदन उपर पुनरावलोकन गर्न आदेश जारी गर्ने  ।
० सूचना नदिने, सूचनाको दुरुपयोग गर्ने र आयोगको आदेश पालना नगर्ने लाई दण्ड गर्ने  ।

सुचना आयोगको हरेक निति निर्देशनमा सर्बसाधारणको पहुँच हुनु पर्ने हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय नै यस निर्देशनको पाल्ना गरेको पाइन्न । आयोगको निर्देशन एका तिर सम्बन्धित निकायको काम कर्तव्य अर्को तिर हुँदा सुचनाको हकबाट सर्बसाधारण बञ्चित रहेको देखिन्छ । माथिल्लो तहबाट पनि कुनै कार्वाही नरहेकोले पनि यस विषयमा सम्बन्धित निकायको चासो देखिन्न । यसै अर्थमा सुचनाको हक सम्बन्धि अधिकार हुँदा पनि पटक पटक माग गर्दा सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नलिएको तथा सुचना पनि उपलब्ध नगराएको÷नदिएको भन्दै सुचनाको हकका जागौ नेपाल राष्ट्रिय अभियानका अभियन्ता कैलाश माझीले राष्ट्रिय सूचना आयोगविरुद्ध पुनरावेदन गरेका छन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार मागेको सूचनामा, सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुखबाट पनि केही लिखित तथा मौखिक जानकारी नआएकाले इमेलमार्फत पुनरावेदन गरेका हुन् । सूचना अधिकारीबाट यसको जवाफ नआएपछि माझीले २०७८ असार ३ गते कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी गरेका थिए । ऐनले तोकेको समयसीमा भित्र कार्यालय प्रमुखबाट सूचना नपाएपछि आफूले बाध्य भएर आयोगविरुद्ध पुनरावेदन गर्नुपरेको बताए । सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि स्थापित सूचना अयोगद्वारा नै सूचना मागकर्ताको उपेक्षा हुनु र सूचना पाइनँ भनी आयोगविरुद्ध नै उजुरी गर्नुपर्दा आफूलाई निकै लज्जाबोध भएको माझी बताउँछन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १० मा आयोगले पुनरावेदन परेको ६० दिनभित्र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गरी अन्तिम निर्णय गर्नुपर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, पाँच महिनाभन्दा बढी समय हुँदा समेत आयोगले अन्तिम निर्णय नदिँदा सूचनाको हकबाट वञ्चित हुनुपरेको सूचना मागकर्ताहरूको गुनासो छ ।

सूचनाको हकको प्रचलनमा राष्ट्रिय सूचना आयोग अत्यन्त सकारात्मक र सक्रिय रहनुपर्छ । त्यसैगरी आयोगमा परेका पुनरावेदनको पनि ६० दिनभित्र किनारा लगाइसक्नुपर्छ । आयोगको कार्यसम्पादन जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्छ । उजुरीकर्ता वा पुनरावेदकलाई झुलाइराख्ने र सूचनाको सान्दर्भिकता नै सकिएपछि आदेश जारी गर्नुको अर्थ नहुने बिज्ञहरुको तर्क छ । त्यस्तै आदेश मात्रै गरेर आयोग कर्तव्यबाट पन्छिन मिल्दैन । सूचना आयोग परम्परागत अदालती सुनुवाई जस्तो ढिला र झन्झटिलो कार्यसम्पादन गर्ने निकाय नभएको भन्दै उनले यस्तो प्रक्रिया अन्त्य हुनुपर्ने बताए । आयोगकै विरुद्ध उजुरी र पुनरावेदन गर्ने अवस्था आउनु हाँसोको विषय अरु नहुने सुचना बिज्ञको टिप्पणी छ । ‘जुन संस्था सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि स्थापित भएको हो त्यही संस्थाले सूचना मागकर्तालाई सूचना नदिनु यो भन्दा गम्भीर विषय अरू हुनै सक्दैन । संविधानतः नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको सूचनाको हक सूचना आयोगबाटै वञ्चित गरिनु आयोगद्वारा गरिएको गम्भीर खेलबाड भएको छ ।