सरकारले शनिवार अध्यादेशमार्फत् सार्वजनिक गर्न लागेको बजेटले कोभिड महामारीका कारण शिथिल बनेको जनस्वास्थ्य र जनजीविका उकास्न “मुट्ठी फुकाउनुपर्ने” अर्थविद्हरूले सल्लाह दिएका छन्।
त्यसो गर्न सरकारका सामु स्रोतको कमी नहुने पनि उनीहरूले बताएका छन् ।
विषम परिस्थिति : गत वर्षजस्तै सरकारले लकडाउनको माझ बजेट ल्याएको थियो। यसपालि पनि निषेधाज्ञाका बीच बजेट आउन लागेको छ। परिस्थिति पोहोरको भन्दा पनि विषम रहेको जानकारहरूले बताउँदै गर्दा उनीहरूले विश्वभरिको अवस्थाबाट पाठ सिकेर अबको बजेट जनस्वास्थ्य र राहतमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसम्मले पनि गत दुई सातायता गरेका टिप्पणीहरूमा यसपालिको बजेट विनियोजन महामारीको लडाइँमा केन्द्रित भएर गरिने उल्लेख गरेका छन् । तर चुनाव समेत घोषणा गरेको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने बजेटले अनावश्यक एवं लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउने चिन्ता कतिपय जानकारहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
जनस्वास्थ्यमा के गर्न सुझाव ? : महामारीको प्रकृति हेर्दा चाँडै नै यो समाधान हुने छाँटकाँट नदेखिएको भन्दै विज्ञहरूले अब आउने केही वर्षसम्म कै निम्ति जनस्वास्थ्यका पूर्वाधार, जनशक्ति, एवं सेवासुविधामा केन्द्रित विनियोजन हुनुपर्ने बताएका छन् । कोभिड महामारीको दुष्चक्रले आगामी कैयौँ महिना वा अझ वर्ष समेत प्रभावित भइरहन सक्ने अनुमान छ । त्यसैले कम्तीमा पनि आगामी तीन वर्षसम्म बजेट विनियोजनको पहिलो प्राथमिकता जनस्वास्थ्य नै हुनुपर्छ, अर्थविद् केशव आचार्यले भने । हामीले देख्यौँ कसरी जनस्वास्थ्य भनेको सोझै सरकारको काँधमा आउने विषय रहेछ भनेर । क्यान्सर वा मधुमेह वा अन्य रोगको निदान र उपचारमा जसरी निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ महामारी र जनस्वास्थ्यमा उनीहरू सहायक भूमिकामा हुँदा रहेछन् । जनस्वास्थ्यभित्र पनि बजेटले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय चाहिँ खोपको जोहो अनि विभिन्न पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । सबभन्दा पहिले खोप ल्याउनुपर्यो । त्यसमार्फत् नै सामान्य स्थितितर्फ फर्किन सकिन्छ । त्यसका लागि अनुदानमा माग्ने त छँदैछ किनेरै पनि जुटाउनुपर्छ,” अर्का अर्थविद् डा. पुष्प शर्माले बताए ।