![]()
Peoples News : सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन गर्ने निर्देशिका र अनलाइन व्यवसायमा कडाइ गर्ने कानुन सँगसँगै जसो अघि बढाएको छ । कतिपय सरोकारवालाहरूको विरोधका माझ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट गरिने व्यवसायमा कडाइ गर्ने सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट गत साता पारित भएको थियो । बिहीवार मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन गर्ने अर्को निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका प्रेस सल्लाहकार नरेन्द्र केसीले जानकारी दिए । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी छुट्टै कानुन अस्तित्वमा नरहेका कारण यो निर्देशिकाको प्रभावकारिताबारे भने कतिपयले आशङ्का गरेका छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी यो निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई स्वनियमन गर्ने ठानिएको बताउँछन् । यो निर्देशिका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने रचनात्मक काम पनि नरोक्ने तर समूहमा जुवा खेलाउने र यौनजन्य क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरालाई रोक्ने गरी नियमन गर्न ल्याइएको हो,” सुवेदीले भने । कतिपयले यसका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचित हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि गर्नुभएको पाइएको छ । यसको उद्देश्य त्यस्तो होइन । डिजिटल फ्रिडम कोएलिसनका अध्यक्ष रहेका साइबर कानुनका जानकार बाबुराम अर्याल कानुन नै नभइ आएको निर्देशिका प्रयोगकर्ताहरूलाई “तर्साउन” मात्रै ल्याइएको हुनसक्ने आशङ्का गर्छन् । संसदीय प्रक्रियाबाट आएको कानुन भन्दा बाहिर रहेर प्रशासनिक कानुनमा तोकिएको कुरालाई गैरकानुनी मानेर कारबाही गर्न मिल्दैन,” उनले भने ।
निर्देशिकामा के छ ?

प्राप्त विवरण अनुसार सरकारले पारित गरेको भनिएको निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विभिन्न १९ प्रकारका गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । जसमा :
- छद्मभेषी वा फेक खाता बनाउन र त्यस्ता खाताबाट विषयवस्तु उत्पादन वा सेअरका साथै टिप्पणी गर्न
- घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर सेयर गर्ने र ट्रोल गर्न
- अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्न, हेट स्पीच मानिने कार्य गर्न
- व्यक्तिको तस्बिर विकृत रूपले परिमार्जन गर्न
- निजी मामिलाका फोटो भिडिओ अनुमतिविना प्रयोग गर्न
- अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडिओ, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न
- बालबालिकालाई हानी पुर्याउने सामग्री तथा बाल यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, देह व्यापार जस्ता निषिद्ध क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न
- मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न,
- जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न
- सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्न र फिसिङ, इम्पोष्टर जस्ता कार्य गर्न लगायत छन्।
सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने :

यो निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूलाई नेपालमा दर्ता हुन भनेको छ । प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार हालसम्म ११ वटा सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायक आन्तरिक राजश्व विभागमा दर्ता भएका छन् । तर यो निर्देशिका अनुसार अब सञ्जाल सेवा प्रदायकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा सूचना मार्फत आह्वान गर्छ र यसअघि नै सञ्चालनमा रहेका सेवा प्रदायकलाई तीन महिनाको समय दिन्छ । निर्देशिकाले मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सेवा प्रदायकलाई “जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने” व्यवस्था गरेको दाबी गरिएको छ ।
दर्ता भएका सेवा प्रदायकले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजत पत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने र नेपालको कानुन विपरीतका विज्ञापन प्रयोगकर्ताकहाँ नआउने गरी अल्गोरिदम विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ । सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकले प्रयोगकर्ताका सामग्री कानुन विपरीत भएको उजुरी आए हटाउनुपर्ने र सम्बद्ध नियामक निकायले सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको अवस्थामा पनि तत्काल हटाउनुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकले अनिवार्य रूपमा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ।
सामाजिक सञ्जालबाट व्यापार गर्न कडाइ गर्ने अर्को कानुन :

फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट वस्तु तथा सेवाको व्यापार भइरहेको नेपालमा यसलाई कडाइ गर्ने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्को कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विद्युतीय व्यापार नियमन गर्ने विधेयक केही सरोकारवालाको विरोधका बाबजुद गतसाता मात्रै माथिल्लो सदनबाट पारित भएको थियो । उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल भनेर नखुलाइए पनि कुनै पनि विद्युतीय माध्यमबाट व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले त्यसको दर्ता र सूचीकरण हुनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तो व्यवसाय गर्न कर र भ्याटमा पनि दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था यो विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन बाँकी रहेको यो कानुनी मस्यौदाले कसुरको मात्रा अनुसार १० हजार देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र अधिकतम तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कानुनले मानिसहरूलाई थोरै मूल्यका कृषि उत्पादन वा अन्य सामग्री विक्रीका लागि फेसबुक वा टिकटकमा राख्न समेत करमा दर्ता हुनुपर्ने र नभए कानुनी झमेला हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै कतिपयले विरोध जनाएका छन् ।
यसअघि उद्योग मन्त्रालयमा रहँदा यसको मस्यौदामा सहभागी भएका सञ्चार मन्त्रालयका सुवेदी यसलाई परिष्कृत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँछन् । यसमा केही विवाद देखिएको छ र परिष्कृत गर्नुपर्छ भनेर काम भइरहेको मैले बुझेको छु,” उनले भने । तर यसको मूल उद्देश्य अनलाइन व्यवसायका नाममा हुने मनोमानी, ठगी र दुरुपयोग रोक्ने हो । अधिवक्ता अर्याल नेपालमा पर्याप्त सार्वजनिक बहस र छलफल नगरी कानुन तयार गर्ने परम्परा रहेका कारण त्यसमा विरोध र विवाद देखिने गरेको बताउँछन् । हामीकहाँ सार्वजनिक छलफल नगरी कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने र कानुन बनाउने काम भइरहेको छ । यसको परिणाम गम्भीर हुनसक्छ,” अर्याल भन्छन् ।