काठमाण्डौबाट महानगरले हटाउन थाले कबाडखाना

वडा कार्यालयहरू के भन्छन् ? : बस्तीभित्र रहेका कबाडखानालाई हटाउने विषयमा सञ्चालकहरूलाई जानकारी गराइरहेको वडा नं ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिले बताए । मौखिक रूपमै भनिरहेरहेका छौँ । उहाँहरूले ठाउँ पाइसकेका छैनौँ भनिरहनुभएको छ । त्यो भएर हामीले व्यावहारिक रूपमा मिलाएर सकेसम्म छिटो हट्न भनिरहेका छौँ,” उनले भने । छरछिमेकमा बस्ने बासिन्दालाई डिस्टर्ब भयो भन्ने गुनासो वडा कार्यालयमा आए । बस्तीभित्र कबाडखाना हुँदा डेङ्गी लगायतका रोग फैलने जोखिम पनि रह्यो,” कारणबारे उनले भने । काठमाण्डौ वडा नं ४ की सदस्य सन्ध्यादेवी खनालले कबाडखाना सञ्चालन गर्नेहरूलाई वडामै बोलाएर जानकारी दिइरहेको बताइन् । कहिलेसम्म हटिसक्न भनेर त तोकिएको छैन, तर छिटै हटाऊन् भनेर हिसाबले वडाले पहल गरिरहेको हो, उनले भनिन् । 

महानगरका अधिकारी के भन्छन् ? : कानुनबमोजिम सञ्चालनमा नरहेका कबाडखानाहरूलाई हटाउने हिसाबले अगाडि बढेको काठमाण्डौ महानगरपालिकाको राजस्व विभागका निर्देशक ध्रुवकुमार काफ्लेले बताए । व्यवस्थित गर्दै जाने हिसाबले कानुनी दायरा समेट्दै जाने अवधारणा अनुसार गइरहेका हौँ । व्यवसाय अवैध रूपमा नचलाउनूस् भनेको हो । अहिले सचेतना कार्यक्रम हो,” उनले भने । काफ्लेका अनुसार कबाडखाना सञ्चालकले वरपरका मानिसलाई असर नपार्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो नदेखिएको अवस्था छ । अधिकांशको हकमा के देखियो भने दिनभरि सङ्कलन गर्ने र राति छुट्ट्याउने काम गर्नेरहेछन्,” उनले भने । त्यसो हुँदा छरछिमेकले वडा कार्यालयमा र वडा कार्यालयहरूले महानगरका सम्बन्धित विभागमा गुनासो गर्ने गरेका उनी बताउँछन् । जो कानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छैनन् र जसबाट छरछिमेकलाई गुनासो छ उहाँहरूलाई भएको ठाउँ छोड्न भनिरहेका छौँ,” काफ्लेले स्पष्ट पारे । तर कानुनी मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन गरिरहेका भए पनि सामान ओसारपसारका क्रममा बाटो अवरुद्ध गर्ने लगायतका गतविधिले गर्नेहरूलाई त्यसो नगर्न सचेत गराइएको उनी बताउँछन् । 

मापदण्डभित्र सञ्चालनमा नरहेकाहरूलाई दायराभित्र आउन भनिएको काफ्लेले बताए । कबाडखाना पनि आम्दानीको स्रोत हो त्यो भएर वैध हुनुपर्‍यो । अहिले सचेत गराइरहेका छौँ, हटाइसकेका छैनौँ लिगल फ्रेमवर्कभित्र आउनुभएन भने कानुनसम्मत कारबाही गर्छौँ,” काफ्लेले थपे । छिमेकीले विरोध नजनाउने गरी व्यापार-व्यवसाय गर्नुपर्ने भनी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार आफूहरूले कदम चालेको काठमाण्डौ महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता बताउँछन् । यद्यपि कानुनी मापदण्डभित्र सञ्चालनमा नरहेका कबाडखानाहरूलाई यति समयभित्रै हटिसक्न भनेर समय तोकिनसकिएको उनले बताए । हामीले समयसीमा तोकेका छैनौँ । कानुनबमोजिम भएन भने कारबाहीमा जानुपर्ने हुन्छ भनेका छौँ । क्रमशः कानुनी दायरा आऊन् भनेर अगाडि बढेका हौँ,” अधिकारीले भने । काठमाण्डौ महानगरभित्र कति कबाडखाना सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । पाँच सयको हाराहारीमा सञ्चालनमा छन् भन्ने हाम्रो अनुमान हो । तीमध्ये एक तिहाइ पनि दर्ता गराएका छैनन्,” उनले भने ।

विज्ञ के भन्छन् ? : वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कबाडखानाहरू हटाइए धेरैले रोजगारी गुमाउन सक्ने कतिपय श्रमविज्ञ बताउँछन् । उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर भनेर हुँदैन । राज्यले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ,” श्रमविज्ञ मीना पौडेलले भनिन् । त्यसका लागि निश्चित ठाउँ तोक्न सकिने उनको सुझाव छ । ..