पिपुल्स न्युज : सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले आवधिक बचतमा राखेको रकम समय नपुग्दै बीचैमा फिर्ता गर्नुपर्ने नियम संसारमा कहिँकतै नभएको बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) को १२औं स्थापना दिवसमा बोल्दै उनले निश्चित समयका लागि तोकेर राखिएको आवधिक बचत म्याचुअर्ड नभई फिर्ता दिन कुनैपनि संस्थाहरु बाध्य नहुने स्पष्ट पारे ।
बजार केहि सहकारी संस्थाको बदमासीका कारण सहकारीबारे नकारात्मक हल्ला चलेपछि तीनचार वर्षका लागि राखिएको आवधिक बचत समेत फिर्ता माग्न बचतकर्ता आउन थालेपछि सहकारी संस्थाहरु चापमा परेको उनले जनाए । अहिले संस्थाहरु वित्तीय चापमा पर्नुमा प्रिम्याचुअर डिपोजिट फिर्ता लिन आउने सदस्यहरुका कारण भएको समेत उनले बताए ।
सदस्यले जम्मा गरेको साधारण बचत नै फिर्ता पाएका छैनन् भने यो कारवाहीको विषय बन्न सक्छ तर प्रिम्याचुअर डिपोजिट भने समय नपुगी फिर्ता दिन संस्थाहरु बाध्य नभएको उनले सुनाए । धेरै अप्ठेरोमा परेका बेला सहकारीलाई च्याप्नु हुँदैन भनेर आफु उदार भएको भन्दै उनले भने सहज वातावरण बन्ने बित्तिकै त्यस्ता संस्थालाई छोडिँदैन ।
अहिले केन्द्रीय संघहरुबाट सहकारी क्षेत्र सुधारको थालनी गरेको उनले जनाए । पाँचसातवटा विषयलाई कार्यान्वयन गर्नसके सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न सकिने समेत उनले बताए । समुदायमा आधारित संस्थाले रोजगारी सिर्जना एवं सदस्यको वित्तीय आवश्यकता समेत पूरा गरेको भन्दै उनले सहकारी बिना कतिपय सदस्यको जीवन नै असफल हुन्छ भन्ने भान सहकारी संस्थाले पार्न सकेको उनले सुनाए ।
हाल केही सहकारीले एकीकरण गर्दा नियामक निकायलाई समयमै जानकारी नदिनुका साथै संचालक समिति पुनर्गठन गर्दा समावेशीताको सिद्धान्तलाई पनि पालना नगरेको पाएकाले विभागले केहि दिनमा यस बारेमा निर्देशन जारी गर्ने बताए । रजिष्ट्रार पण्डितले संस्थाहरुले मर्जरमा जान हस्ताक्षर गरेको तीन दिनभित्र विभागमा जानकारी गराउनु पर्ने स्मरण गराए ।
विभागले सदस्यको बचतको सुरक्षाका लागि आफ्नो नियमन क्षेत्रभित्र रहेका ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका संचालक र व्यवस्थापकहरुको नागरिकता सहितको तीन पुस्ते विवरण माग गरेको उनले बताए। ती संस्थाले सदस्यको बचत हिनामिना गरेमा उनीहरुको सम्पत्ति रोक्का गरी सदस्यलाई बचत फिर्ता गराउन सहज हुने भन्दै बहालवाला सञ्चालक र व्यवस्थापकको विवरण मागिएको उनको भनाई छ ।
केहि सहकारी संस्थाले अधिकांश बचत घरजग्गामा लगानी गर्दा समस्या आएको भन्दै उनले सधैं हरियाल हुन्छ भन्ने मान्यतामा जोखिमको पूर्वानुमान गर्न नसक्दा ती संस्था जोखिममा परेको उनले जनाए ।
आम समुदायमा सहकारीप्रति विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको भन्दै उनले सहकारी संस्थाहरुले आगामी पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेर नियामक निकायमा विवरण बुझाएपछि सहकारी विभागले माघ महिना भित्रमा सहकारी तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्ने समेत जानकारी दिए । नेपालपत्रमा