पिपुल्स न्युज/कैलाश माझी/उदयपुर : २४ जेठ । राष्ट्रपति कार्यालयले व्यक्तिगत अध्ययन प्रयोजन र सुशासन प्रबद्र्धन प्रयोजनका लागि सूचना मागकर्ताले मागेको सूचना दिन ईन्कार गरेका छ्न । राष्ट्रपति कार्यालयको यस कदम प्रति सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय संजाल नेपालले आज एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी विरोध जनाएकोछ । देशको गरिमामय निकाय राष्ट्रपति कार्यालय जसले संविधान र कानुनको संरक्षण समेत गर्दछ सोही निकायले आम नागरिकले नियम संगत रुपमा सूचना माग्दा समेत सूचना दिन ईन्कार गरेपछि नागरिक समाजको तर्फबाट विरोध जनाईएको संजालका केन्द्रिय सचिव अजयकुमार साहले बताए ।
सूचना मागकर्ता शशि विक्रम कार्कीले गत जेठ ७ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनको लागि केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको निवेदन र सो निवेदनसँग संलग्न गरिएको कागजातको प्रतिलिपि, सोही दिन शेरबहादुर देउवाले पेश गरेका निवेदन र संलग्न गरिएको कागजातको प्रतिलिपि पाऊँ भनी राष्ट्रपति कार्यालयलका सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिएका थिए । सूचना माग निवेदनमा ओली र देउवाको दाबी खारेज गरेको समय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिससम्बन्धि पत्र प्राप्त भएको समय, जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट हस्ताक्षर मान्यता नदिने विषयको पत्र प्राप्त भएको समय, नेकपा (एमाले)को तर्फबाट हस्ताक्षर मान्यता नदिने विषयको पत्र प्राप्त भएको समयको सूचना पनि कार्कीले माग गरेका थिए ।
धारा ७६ (२) प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रमाणहरु र धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन प्रस्तुत गर्नु पर्ने प्रमाणहरु मागेका थिए । तर राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारण निवेदनमा स्पष्ट खुलाएको नदेखिएको हुँदा यसमा थप कारवाही गर्न असमर्थ रहेको जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी अर्चना खड्काले उक्त ब्यहोराको पत्र निवेदनक कार्कीलाई पठाएकी हुन् । कार्कीले सूचनाको माग र सूचना उपलब्ध नगराउने सूचना अधिकारीलाई कानून बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै पुनः निवेदन दिएका छन् । उनले प्रक्रिया पुर्याएर माग गरिएको सूचना किन नपाउने ? भन्दै सूचना प्राप्त गर्न कुनै शुल्क लाग्ने भए आफू तिर्न तयार रहेको पनि सूचना माग निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
संजालद्वारा जारी विज्ञप्तीमा सूचना अधिकारीले मिति २०७८ जेठ २१ गतेमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को धारा ७ को उपधारा १ बमोजिम सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारण सो निवेदनमा स्पष्ट खुलाएको नदेखिएको हुँदा यसमा थप कारवाही गर्न असमर्थ रहेको भन्ने व्यहोराको पत्र उपलब्ध गराएको कुरा सरासर सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को मर्म विपरित रहेको जनाएकोछ । यसले आम नागरिकको सूसूचित हुने संवैधानिक मौलिक हकलाई कुण्ठित गरेको समेत जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएकोछ । संजालले राष्ट्रपति कार्यालयका सूचना अधिकारीको यो कदमले संविधानको धारा २७, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ लाईनै प्रभावित तुल्याएको जनाएकोछ । सूचना माग निवेदनमा निवेदकले स्पष्ट रुपमा ऐनको धारा ७ को उपधारा १ बमोजिमनै “मेरो व्यक्तिगत प्रयोजन तथा सुशासन प्रबद्र्धनको लागि” भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा खुलाउँदा समेत सो कुरालाई ईन्कार गरेको जनाईएकोछ ।
संजालका केन्द्रिय समितिका संयोजक उम्मीद बागचन्द, सहसंयोजक विश्वजीत तिवारी र सदस्य सचिव अजयकुमार साह सहित संजालका सातै वटा प्रदेश समितिका संयोजकहरुको संयुक्त हस्ताक्षर सहितको प्रेस विज्ञप्तीमा राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना अधिकारीको यो कदम स्पष्ट रुपमा कानुन सम्मत नरहेको उल्लेख गरेकोछ । संजालले विज्ञप्ती मार्फत सम्बन्धित पक्षहरुले यस प्रति शिघ्र कानुनी कारवाही आगाडी बढाई आम नागरिकको सूसूचित हुने अधिकारलाई सुनिश्ति गर्न समेत जोडदार माग गरेकोछ । आजै संजालले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई राष्ट्रपति कार्यालयको यस कदम प्रति यथाशिघ्र कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन एक ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको संजालका सदस्य सचिव अजयकुमार साहले जानकारी गराएकाछन् ।