People’s News : काठमाडौं : न्यायाधीशबीचमै ‘राय’को जुहारी चलेपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास भंग भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ गर्न केही दिनअघि इजलास गठन गरेका थिए। रिटको सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीले दुई न्यायाधीशको सहभागिताप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए। तर, मंगलबार इजलासमा सहभागी न्यायाधीशले नै छुट्टाछुट्टै राय दिएका हुन्। कानुन व्यवसायीले चित्त नबुझाएका दुई न्यायाधीशले इजलास नछाड्ने राय दिए। अर्का दुई न्यायाधीशले भने त्यसप्रति फरक मत राख्दै इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे । रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संलग्नतालाई लिएर शुक्रबार र आइतबार प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणा र कानुन व्यवसायीबीच सवाल–जवाफ चलेको थियो। अघिल्लो पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा पनि न्यायाधीश केसी रहेको भन्दै कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए।
न्यायाधीश श्रेष्ठ सम्मिलित इजलासले फागुन २३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँत्याउँदै नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिने निर्णय दिएको थियो। त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा श्रेष्ठबाट निष्पक्ष सुनुवाइ हुनेमा कानुन व्यवसायीले आशंका गरेका हुन्। तर, न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलासबाट बाहिर नजाने राय व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले यसअघि गरिएको मुद्दाको फैसला र अहिलेको मुद्दामा कुनै सम्बन्ध नभएकाले अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट हेर्न नमिल्ने कुनै कानुनी आधार नरहेकाले आफूहरूले इजलास नछाड्ने राय व्यक्त गरेका हुन् । अर्का न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले भने इजलासबाट बाहिरिने घोषणा गरेका छन्। न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलासबाट नबाहिरिने निर्णय गरेपछि आफ्नो फरक मत राख्दै कार्की र भट्टराईले अहिलेको इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका हुन्।
उनीहरूले इजलासमा संयुक्त रूपमा लिखित राय पेश गरेका छन्। संयुक्त रायमा लेखिएको छ, ‘हामीले केसी र श्रेष्ठ श्रीमान्को विषयमा फरक मत राख्छांै। कानुन व्यवसायीहरूले समेत कुरा उठाएको हुँदा त्यसमा अलग हुनु नै उचित हुन्छ। बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले ऋषि कट्टेलको मुद्दामा फैसला गरेको र केसी श्रीमानले पुनरावलोकन नदिएकाले अलग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। उहाँहरूले इजलासबाट बाहिरिन नपर्ने राय लेख्नुभएको छ। त्यो स्वार्थ बाझिने कुरा हो।
उनीहरूले अहिलेको विवादमा निष्पक्ष सुनुवाइ होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको जनाएका छन्। न्यायाधीशहरूको न्यायिक कार्यको विश्वास पवित्रता जोगाउनु चुनौतीको रूपमा देखापरेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । नेपालको संविधानले स्वतन्त्र मात्रै नभई स्वच्छ, निष्पक्ष र तटस्थ न्याय र न्यायपालिकाको कल्पना गरेको छ। न्यायाधीशले निष्पक्ष न्याय नै गर्छन् भन्ने छ। न्यायाधीशहरूले आग्रह र पूर्वाग्रहबाट माथि उठ्नुपर्छ। न्यायाधीश अविश्वासिलो भएमा न्याय पनि विश्वासिलो हुन सक्दैन’, उनीहरूको राय छ। विवाद हुने भएमा इजलासबाट अलग हुनुपर्ने भनिएको संयुक्त रायमा व्यक्त गरिएको छ । दुईवटा मुद्दामा तात्विक सम्बन्ध हुने नहुने मात्रै होइन न्यायाधीशहरूको विश्वव्यापी सिद्धान्तले पनि हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। आफूहरूले अहिले इजलासबाट बाहिरिने उचित हुने निर्णय गरेको र प्रधानन्यायाधीशले अर्को इजलास गठन गरे त्यहीअनुसार अघि बढ्ने राय पेश गरेका हुन् । यससँगै ३० वटा रिटको सुनुवाइका लागि अर्को पेसी जेठ जेठ २३ गतेका लागि तोकिएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले अब नयाँ इजलास तोक्नेछन्। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले मंगलबार प्रधानन्यायाधीशसँग संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए। मर्यादाक्रममा अघि रहेका न्यायाधीश कारणवश सहभागी हुन नसक्ने स्थिति भए जानकारी दिएर त्यसपछिका न्यायाधीश इजलासमा रहने सहमति भएको अध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशपछि वरिष्ठताका आधारमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ छन्। न्यायाधीश कार्की अघिल्लो पटक पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा नै विवादमा परेका थिए। त्यसपछि कार्कीले इजलास छाडेका थिए। उनको उपस्थिति नरहने अवस्थामा न्यायाधीश श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा संवैधानिक इजलासमा रहनेछन्। तर, न्यायाधीश श्रेष्ठ अस्वस्थताका कारण इजलासमा नरहने सम्भावना रहेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ।