रवीन्द्र ढुङ्गेल , १४ असोज २०७७ । चीन र भारतको सिमा विवाद फेरि चर्किएपछी मोदि सरकार युद्ध गर्न पनि तयार रहेको जानकारी ।एक इन्च पनि जमिन नछाड्ने जिकिर ।
चीनले नेपालको भूमि मिचेर स्तम्भ खडा गरेको बेला , चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले भारतद्वारा स्थापित कथित केन्द्र प्रशासित प्रदेश लद्दाखलाई आफ्नो देशले मान्यता नदिने बताएको छ। तर भारतले चीनको यो दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै जवाफ दिएको छ, ‘हामीले भारत–चीन वास्तविक नियन्त्रण रेखाबारे चीनको एक प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै लेखिएको रिपोर्ट देख्यौं। एकतर्फी रूपमा सन् १९५९ मा बनाएको एलएसीलाई भारतले कहिले पनि स्वीकार गरेको छैन। हाम्रो सधैं यही स्थिती रह्यो र चीनसमेत सबैलाई यो कुरा थाहा हुनुपर्छ ।
अगाडि भनिएको छ, ‘सन् २००३ सम्म दुवै तर्फबाट एलएसीको निर्धारण दिशामा कोसिस भइरह्यो, तर पछि चीनले यसमा रुचि देखाउन छाड्यो। जसका कारण यो प्रक्रिया रोकियो। त्यसैले अब चीनले एउटा मात्रै एलएसी छ भन्ने कुरालाई जोड दिनु उसले दिएको वचनको उल्लंघन हो।’ चीन सरकारको नजिक मानिने पत्रिका ग्लोबल टाइम्सका अनुसार भारतको सीमासँग जोडिएको क्षेत्रमा सडक निर्माण भइरहेको छ। यसबारे वाङ वेनबिनले भने, ‘चीन विवादित सीमावर्ती क्षेत्रमा सैनिकद्वारा नियन्त्रणको उद्देश्यले आधारभूत ढाँचा निर्माणको विरोध गर्छ।’
चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले थपे, ‘हालै चीन र भारतबीच बनेको सहमतिअनुसार कुनै पनि पक्षले सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि कारबाही गर्नु हुँदैन, जसका कारण स्थिति अझ जटिल बनोस् र स्थिति नियन्त्रण गर्ने दुवै पक्षको प्रयासमा असर नपरोस्।’ भारतले कडा प्रतिक्रिया दिँदै आफूले पनि सन् १९५९ को एलसीलाई मान्यता नदिने चेतावनी दिएको छ।
धारा ३७० खारेज
भारत सरकारले २०१९ अगस्ट ५ मा आफ्नो संविधानको धारा ३७० अनुसार भारत प्रशासित कस्मिरले पाउने विशेष राज्यको अधिकार अन्त्य गरेको थियो र राज्यलाई विभाजन गरेर दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा बाँडेको थियो। एउटालाई जम्मु–कस्मिर र लद्दाखलाई अर्कै प्रदेश बनाइएको थियो। हुन त र भारत र चीनबीच सीमा विवाद निकै पुरानो विषय हो, तर हालैका दिनमा यो अझ चुलिएको छ। यसै वर्ष अप्रिल–मेमा भारत–चीन वास्तविक नियन्त्रण रेखा ९एलएसी० मा लद्दाखको गलवान उपत्याकानजिकै चीनका सैनिक भारतले आफ्नो दाबी गरेको क्षेत्रमा आएर बस्न थालेको खबर सार्वजनिक हुन थाले।