कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै गरिएको लकडाउनका कारण पाँच महिनाभन्दा लामो समयदेखि रोजगारी गुमाएका यातायात मजदुरहरूले खान पाउन पनि धौधौ परेको बताएका छन्।
PeoplesNews : कृषि, उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रका अधिकांश मजदुर भने केही महिना अघिदेखि नै काममा फर्किसकेका छन् । तर यात्रु बोक्ने सार्वजनिक यातायातका साधनका मजदुरले भने आफूहरू बिचल्लीमा परेको बताएका हुन् । त्यस्ता अधिकांश मजदुरको कम्पनीहरूसँगको करार सम्झौता नभएकाले सरकारले पनि राहत तथा तलब उपलब्ध गराउनका लागि कम्पनी मालिकहरूलाई दबाव दिन र उनीहरूका पीडा सम्बोधन गर्न नसक्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन् ।
के गर्दैछन् यातायात मजदुर ? : झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका वार्ड नं २ का गङ्गामणि श्रेष्ठ ‘कृष्ण’ ले यातायात क्षेत्रमा काम गरेको २१ वर्ष भयो । तर यतिका लामो समय आम्दानीविहीन भएर बस्नुपरेको थिएन । झापाको काँकरभिट्टाबाट नारायणघाटसम्म चल्ने सार्वजनिक यात्रुबसका चालक उनी अहिले बुद्धशान्तिमा रहेको एउटा सानो भाडाको झुप्रोमा बस्छन् र परिवार पाल्नका लागि चिया-नास्ता बनाएर बेच्छन् । तर आफ्नै स्थानीय तहले लकडाउन गरेका कारण चिया-नास्ता खाने मान्छे पनि नआइदिँदा उनको पैसा आउने बाटो नै हराउने गरेको छ । श्रेष्ठ भन्छन्, “यस्ता दिन त न मैले जीवनमा पहिला भोगेँ, न परिवार पाल्न समस्या थियो । बस चल्दा महिनाको ४०,००० रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको उनले सुनाए । काँकरभिट्टा-काठमाण्डू रूटमा चल्ने माइक्रोबसका चालक कुबेर भण्डारी काठमाण्डूमा परिवारसहित डेरामा बस्छन् । गाडी चलेका बेला कमाएका केही गहनाले अहिलेसम्म गुजारा चलाएको उनले बताए । उनले भने, “अहिलेसम्म त जेनतेन चल्यो। सिक्री बेच्ने, पैसा लिने अनि अलिअलि गर्दै तरकारी/चामल किनेर खाइँदैछ। पाँच महिना त थामियो। अब चाहिँ खान लाउन नै गाह्रो छ । उनको आम्दानीको स्रोत त्यही गाडी चलाएको पैसा भएको उनले सुनाए । आफूहरूको जीवनकालमा यति लामो समय बन्द कहिले नभएको र कमाएका पैसामा घर व्यवहार चलाएर बचत गरेको पनि सबै सकिएको मजदुरहरू बताउँछन् ।
कम्पनीसँग केहीको करार सम्झौता छ, तलब छैन : यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट प्रणाली हटेसँगै विभिन्न सङ्घहरू निजी कम्पनीमा रूपान्तरण भए । कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुभन्दा अगाडि मजदुरसँग सम्झौता हुँदैनथ्यो । कम्पनीमा गइसकेपछि केही मजदुरलाई काममा राख्दा करार सम्झौता गर्ने गरिएको नागरिक यातायात प्रालिका एकजना सञ्चालक राजेन्द्र रिजाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामीले केही मजदुरसँग करार सम्झौता गरेका छौँ। सबैले गरेका छैनन्। तर अब कम्पनी नै टाट पल्टिने अवस्थामा रहेका बेला उनीहरूलाई कसरी तलब सुविधा दिन सकिन्छ र ? केही मजदुरले भने कम्पनीबाट राहत पाएको बताएका छन् । जो मजदुर कम्पनीका मुख्य कार्यालयभन्दा टाढा छन् उनीहरूलाई त्यहाँसम्म पुग्नका लागि पनि गाह्रो भएको बताउने गरेका छन् । गङ्गामणि श्रेष्ठलाई पनि १० केजी चामल र २ केजी दालका लागि काँकरभिट्टा बोलाएको उनले बताए । तर त्यहाँसम्म पुग्न नै उनलाई अप्ठ्यारो भएको उनले सुनाए ।
कति छन् मजदुर ? : नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार देशभरिमा सार्वजनिक यात्रु सवारीसाधनका करिब १० लाख मजदुर रहेका छन् । एउटा सार्वजनिक यात्रुबसमा चालक तथा सहचालक गरी कम्तीमा तीन मजदुर हुने गरेका छन् । लामो दूरीका सार्वजनिक बसमा त चालक नै दुई जना हुने गरेका छन् । ती मजदुरमा आश्रित परिवारका सदस्य पनि छन् । सिटौला भन्छन्, “यातायात क्षेत्र धरासायी हुँदा मजदुरमा मात्र आश्रित करिब ४० लाख मान्छेको बिजोग भएको छ । उनले कम्पनी नै नरहेपछि मजदुरको अवस्था भयावह बनेको र सबै टाट पल्टिएको अवस्थाका कारण उनीहरूलाई कुनै आर्थिक सहायता दिन नसकिएको बताए । उनले भने, “अत्यन्त निम्न वर्गका मानिसहरूले यो क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन्। अब हामी नै हलचल गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्यौँ। अरू त के कुरा गर्नू ?
मजदुरका सङ्गठन के गर्दैछन् ? : यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरका सङ्गठनहरू पनि अहिले के गर्ने के नगर्ने स्थितिमा पुगेको सङ्गठनका पदाधिकारीले बताउने गरेका छन् । यातायात व्यवसायी तथा कम्पनीका मालिकहरूले बिलौना गाएर हिँडेको देखेर आफूहरूको आवाज नै नआउने गरेको उनीहरू बताउँछन् । नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका सल्लाहकार दीपक तामाङले आफूहरूको बोल्ने ठाउँ नै नरहेको बताए । उनले भने, “यति लामो बन्द होला भन्ने नै थिएन। एक दुई महिना भए पो हाम्रा मजदुरलाई पैसा वा राहत चाहियो भन्नु। यत्रो लामो समय भएपछि मालिकहरूकै स्थिति खराब छ। कता जानू? कसलाई भन्नू ? कतिपय मजदुरले सङ्गठनका कमजोरीका कारण आफूहरू चुप लाग्न बाध्य भएको बताएका छन् । मर्कामा परेका बेला सरकार गुहार्न पनि कागजात नभएकाले समस्या परेको उनीहरू बताउँछन् ।
मजदुर बचाउने सरकारको दायित्व होइन ? : यातायात क्षेत्र वा जुनसुकै क्षेत्रका मजदुरका मर्का सुनिदिनु पर्ने मन्त्रालय पनि छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरूले उनीहरूका गुनासा तथा मर्का सुनिदिनुपर्ने सरकारी अधिकारीहरूले नै बताउने गरेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेका अनुसार यातायात क्षेत्रमा श्रम कानुनअनुसार मान्छेलाई रोजगारीमा नराखिदिने परिपाटीले अहिले यातायात मजदुरले दुःख पाएका हुन् । उनका अनुसार धेरै मजदुर असङ्गठित छन्। यातायातका कम्पनीहरूले अधिकांश मजदुर राख्दा श्रम कानुनलाई नमानेको पाण्डेले बताए । उनले भने, “हामीले कम्पनी र मजदुरबीचको करार सम्झौता हेर्छौँ। करार सम्झौतामा श्रम कानुनले तोकेको तलब सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाका प्रावधान सम्बोधन भएको छ कि छैन भनेर हेर्छौँ। त्यो नै नभएपछि के आधारमा मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ र ?