कोरोना भाइरसको समयमा सरकार र निजी अस्पतालबीच अविश्वास बढ्यो

Loading

PeoplesNews : कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामको विषयमा सरकार र निजी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानबीच समस्या बढ्दै गएको देखिएको छ । गत साता मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकता परेको खण्डमा सबै निजी अस्पताललाई कोभिड-१९ का बिरामीको मात्रै उपचार गर्ने अस्पतालका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयले महामारीको अभूतपूर्व अवस्थामा ‘अविश्वास बढाउने काम गरेको’ जानकारहरूको धारणा छ । हर्ड इन्टरन्याश्नलसँग आबद्ध एकजना जनस्वास्थ्यकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता डा. सुशील बराल सरकार र निजी क्षेत्रबीच दुरी बढ्नुमा प्रणालीमै मूल समस्या रहेको तर्क गर्छन् । सरकार र निजी क्षेत्र दुवै ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेर बसिरहँदा ठूलो अवसर गुम्ने उनको बुझाइ छ । डा. बराल भन्छन्, “महामारी हेर्ने विषयमा हरेक देशको आफ्नै दृष्टिकोण हुन्छ र त्यो स्वास्थ्य संरचनाका आधारमा तय गरिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको काम कसको भूमिका के भन्ने कुरा प्रस्ट पार्ने हुनुपर्थ्यो ।

समस्या : तर सरकारी पहल सहकार्यभन्दा पनि निर्देशनात्मक देखिदाँ समस्या देखा परेको उनले बताए । नीतिगत निर्णय लिँदा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जान नसक्नुलाई नै समस्याको प्रस्थान विन्दुका रूपमा उनी व्याख्या गर्छन् । उनी भन्छन्, “एक ठाउँमा जुट्नका लागि योजनाको आवश्यकता पर्छ। निश्चित समयमा निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न साझेदारीको आवश्यकता पर्ने र राज्य सेवा प्रदायक एवम् नियमनकारी निकाय भएकाले उसैले पहल गर्नुपर्छ ।

सहकार्यको कमी : सुरुआती अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य राम्रै रहेको कुरामा जानकार सहमत देखिन्छन्। तर कोभिड-१९ का बिरामीहरूको उपचारको विषयमा समान धारणा भए पनि विभिन्न समस्याका कारण सरकार र निजी क्षेत्र टाढिँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ । डा. बराल भन्छन्, “दुवै पक्षले एक अर्काको सीमितता बुझ्न सक्नुपर्थ्यो र मर्म बुझ्नु पर्थ्यो । निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूको सङ्गठन असोसीएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्यूशन अफ नेपाल, अफिनले काठमाण्डूमा १६ वटा निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउन सकिने लिखित जानकारी सरकारलाई गराएको बताएको छ । त्यो प्रतिबद्धता “माइन्यूट नै गरिएको” बताउँदै सहभागी एक वरिष्ठ चिकित्सकले भने, “त्यो बेलामा सञ्चालन खर्चभन्दा बढी चाहिँदैन भन्ने निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको भनाइ थियो र त्यो देशको आवश्यकता पनि थियो । तर पीसीआर परीक्षण निजी क्षेत्रलाई दिने विषय र त्यसको निर्देशिकाले दूरी बढाउने कार्य गरेको उनको भनाइ छ । 

Leave a Comment