PeoplesNews : सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा उत्पन्न ‘समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले पार्टीका दुईजना अध्यक्षलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा केन्द्र र प्रदेशको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने भनिएको छ । तर ‘सचिवालयका सदस्यहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमतिका साथै निश्चित मापदण्डको आधारमा’ त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेकपा प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाका अनुसार उक्त प्रतिवेदन मङ्गलवार भएको छलफलका क्रममा दुवै अध्यक्षले पारित गरेका छन् र त्यो प्रस्तुत गर्न सचिवालयको बैठक सहमतिमा तोकेका छन् । प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयले बुझेपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा बढेको छ।
‘मुख्यमन्त्रीको कुरा छैन : नेकपामा विवाद बढेपछि शक्ति बाँडफाँटको विषय उठ्दा केही मुख्यमन्त्री पनि परिवर्तनको विकल्प पनि अघि सारिएको भन्ने खबरहरू आएका थिए । प्रतिवेदनमा ‘सङ्घीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन’ भन्ने वाक्य लेखिए पनि मुख्यमन्त्री उल्लेख छैन । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार समेत रहेका थापाले त्यसलाई आधार बनाउँदै मुख्यमन्त्री परिवर्तन नहुने सङ्केत दिए । उनले भने, “कतिपय आकाङ्क्षीहरूको माग छ, तर कार्यदलको सहमतिमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री परिवर्तनको कुरा छैन । प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री पूर्ण कार्यकाल रहने उल्लेख छ। तर उनको नेतृत्वको सरकार पुनर्गठनको सिफारिस गरिएको छ । थापाको भाषासँग मिल्दो शैलीमै प्रधानमन्त्री निकट अर्का नेताले भने, “सङ्घीय सरकारमा जुन सिद्धान्तले काम गर्छ प्रदेशमा पनि त्यसैले काम गर्छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री नफेरिने भनिएपछि मुख्यमन्त्री पनि बदलिने छैनन् भन्ने हुन्छ ।
मुख्यमन्त्री फेर्ने कुरा नपर्नुका कारण : कार्यदलका सदस्य भीम रावलले प्रतिवेदनबारे औपचारिक छलफल नहुँदै आफूले त्यसका विषयवस्तुबारे टिप्पणी नगर्ने बताए । तर नाम खुलाउन नचाहने कार्यदलका एकजना सदस्यका अनुसार ‘सङ्घीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन’ भन्नुको अर्थ मुख्यमन्त्री पनि हो । उनले भने, “तर जोसुकै मुख्यमन्त्री पनि हट्ने रहेछ भन्ने सन्देश गयो भने तलसम्म सरकारको सबै काम भोलिदेखि नै बन्द हुन्छ भनेर नलेखिएको हो । अर्का सदस्यले पनि उक्त कुरामा सहमति जनाए तर ठट्यौलो पारामा प्रतिप्रश्न गरे, “शङ्कर पोखरेल पनि रहेको
कार्यदलले मुख्यमन्त्री फेर्ने कुरा लेख्छ त ? नेकपा विवाद मिलाउन सक्रिय भूमिकामा रहेका पोखरेल प्रदेश नं ५ मा मुख्यमन्त्री हुन् । तर प्रचण्ड निकट एक केन्द्रीय सदस्यले ‘पुनर्गठनलाई पुनर्निर्माणको रूपमा पनि बुझ्न सकिने’ बताए । उनको भनाइले वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले केही मुख्यमन्त्री परिवर्तनको निम्ति यसअघि देखिएको अवसर पनि गुमेको ठानेमा प्रचण्डले मुख्यमन्त्री परिवर्तनको कुरा उठाउन सक्ने सङ्केत दिन्छ । किनकि पार्टीभित्र विवाद चर्किएका बेला प्रधानमन्त्री निकटहरूले नै कतिपय मुख्यमन्त्री समेत हेरफेर गरेर प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एक छोड्न ओलीमाथि परेको दबाव टार्न खोजेको सम्झना नेता नेपाल नजिकका नेताहरू सुनाउँछन्।
फेरिँदा को हट्ला ? : दुवै नेता निकटहरूले कतिपय मुख्यमन्त्रीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको भन्दै त्यो परिवर्तनको माग पहिल्यै देखि गर्दै आएका पनि थिए । तर प्रचण्ड निकटओली इतर खेमाका ती सदस्य मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुनेमा त्यति विश्वस्त भने देखिएनन् । “पूर्वएमालेको तर्फबाट प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेका जनजाति पृष्ठभूमिका नेतालाई हटाएर को ल्याउने? पूर्वमाओवादीको भागमा परेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री चलाएर के गर्ने ? उनले प्रश्न गरे, “शङ्कर पोखरेललाई कसले चलाउने ? नेकपाको सरकार रहेका छ प्रदेशमध्ये वाग्मती प्रदेशका बारेमा उनले भने, “फेर्ने कुरा भइहाल्यो भने समावेशी गराउने त्यही चलाउने हो, त्यसमा पनि नेताहरूबीच सहमति हुनुपर्यो । वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको चयनका बेला प्रधानमन्त्रीपक्षीय डोरमणि पौडेललाई नेता नेपालपक्षीय नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले चुनौती दिएकी थिइन् । प्रदेश संसदीय दलको नेतामा स्थायी समिति सदस्य शाक्यलाई पराजित गर्दै नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा खासै देखा नपर्ने पौडेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। .c…0….p