केपी शर्मा ओली फेरि पार्टीको अन्तर्कलहमा फसे

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको माग चर्को रूपमा उठेको छ । गत आइतवार प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पदबाट हटाउन भारत र आफ्नै पार्टीभित्रका नेता लागेको अभिव्यक्ति दिएपछि बालुवाटारमा चलिरहेको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा उनको चर्को आलोचना भएको हो । राजीनामा माग गर्नेमा नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि अन्य शीर्ष नेताहरू र स्थायी कमिटी सदस्य छन् । पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा आवाज उठेको र राजीनामाको माग भएको यो पहिलो पटक होइन । के अघिल्लो पटकहरूमा झैँ यस पटकको कठिन परिस्थितिलाई पनि ओलीले साम्य बनाउन सक्लान् ? विगतका असन्तुष्टि प्रधानमन्त्रीको रूपमा करिब साढे दुई वर्ष बिताइसकेका ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद आफूले लिने गरेको भनेर पटकपटक आलोचना भएको छ । कुनैकुनै बेला उनले एउटा पद छोड्नु पर्ने माग चर्को बने पनि ती कुनै न कुनै हिसाबले साम्य बनाउन ओली सफल देखिएका छन् । अन्तिम पटक त्यस्तो विरोध दुई महिनाअघि स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले हस्ताक्षर नै गरेर बैठकको माग गरेपछि देखिएको थियो । सचिवालय बैठक र स्थायी कमिटी बैठक दुवैमा ओली अल्पमतमा थिए । तर गत बैशाखमा स्थायी कमिटीले बैठकको माग गरिरहेकै बेला बसेको सचिवालयको बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय सचिवालय बैठकको अजेन्डामा नरहेको बताएपछि साम्य भएको थियो । यसपटक कठिन ? : यसपटक भने प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्र विगतभन्दा बढी दबाव परेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक टीका ढकालले भने, “विगतमा सचिवालय बैठकमा मात्रै बहसमा रहेको विषय अब स्थायी कमिटी बैठकमै देखिएको छ । त्यसैले यो गम्भीर बनेको छ। “प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मात्रै नभई पार्टी विभाजनको सम्भावनासमेत निम्तिएको देखिन्छ । “प्रधानमन्त्रीको पदमात्रै नभई पार्टीभित्र शक्ति बाँडफाँटको कुरा उठेका छन् र यसपटक त्यति सजिलैसँग प्रधानमन्त्री उम्किन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,” विश्लेषक ढकालले थपे ।  ठोस निष्कर्ष निस्किन्छ : पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि कुन रूपमा अघि बढ्छ भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने बताए । तर प्रचण्ड निकट मानिने श्रेष्ठले यसपटकको बैठकबाट एउटा निचोड निस्कने लागेको बताए । त्यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् भन्ने हो ? : श्रेष्ठले भने “प्रधानमन्त्रीको पद यही हुन्छ भन्ने कुरा त स्थायी कमिटीका साथीहरूको छलफल गरिरहेका बेला भन्न सकिने अवस्था भएन । “तर यो पटकको छलफलले ठोस निष्कर्ष निस्कन्छ । पार्टी र सरकारको भविष्यका लागि एउटा सकारात्मक बाटो निस्किन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । बुधवार पाँचजना सदस्यले बोलेपछि स्थगित भएको ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीको बैठक बिहीवार बस्दै छ । अध्यक्ष दुई जना रहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले हाबी हुने गरेको भन्दै पार्टी एकीकरणकै बेलादेखि प्रचण्डले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । अब के हुन्छ ? : विगतभन्दा प्रधानमन्त्रीका लागि यसपटक परिस्थिति निकै असहज भएको बताउँछन् । उनले भने, “विगतमा जस्तो प्रधानमन्त्रीका लागि उधारोमा सम्झौता गर्ने छुट नेताहरूले यसपटक दिने छैनन्। प्रचण्ड, झलनाथ [खनाल], माधवकुमार नेपाल र बामदेव [गौतम] सबै उनका विपक्षमा छन् र विगतका आश्वासनहरूबाट दिक्क भएका छन् । श्रेष्ठले थपे, “प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरे पनि खासमा समस्या भएको शक्ति बाँडफाँटको विषयले हो । त्यसलाई मिलाएर जाने विकल्प प्रधानमन्त्रीका लागि कठिन छ तर असम्भव छैन । उनका अनुसार विगतमा भागबण्डाको कुरामा मात्रै असन्तुष्टि जनाएका नेताहरू र स्थायी कमिटीका सदस्यहरू यसपटक भारतसँग जोडर प्रधानमन्त्रीले लगाएको आरोप र ‘अरू कसैलाई नगन्ने प्रधानमन्त्रीको दम्भ’बाट आजित छन्। राजीनामा कठिन : विश्लेषक ढकाल भन्छन्, “तर वहाँले स्वेच्छाले राजीनामा दिने बाहेक संसदीय बाटोबाट राजीनामा हुने सम्भावना म कम देख्छु । पार्टी फुट्छ भन्ने समस्या बनेको छ तर त्यहाँसम्म कुरा नपुग्ला। आखिर यस्तो बेला नेताहरूबीच व्यक्तिगत स्वार्थ र शक्ति बाँडफाँटको विषय हाबी हुने विगतमा देखिएको छ।”