समग्र मधेशको संघीयता माँग गर्ने मधेशले सयकडौं वीर सपूतहरुको बलिदान दिएर २२ जिल्लामध्ये ८ जिल्लाको संघीयता पाउनु मधेशको ठूलो दुर्भाग्य हो । बाँकी मधेशका १४ जिल्ला सरकारको कब्जामा छ । यी १४ जिल्ला मधेशका पार्टीहरुका लागि सहानुभूतिबाहेक दायित्वभन्दा बाहिर रहेकोले यसको स्वामित्व लिने कुनै रणनीति छैन । १४ जिल्लाका मधेशीहरु हामी को हौं, हाम्रो पहिचान के हो, सोध्नका लागि मधेशको नेतृत्व पंक्ति समक्ष उपस्थित हुन्छन् तर जवाफ केही नपाउँदा निराश हुन्छन् । मधेशमा सक्रिय रहेका पार्टीहरुका लागि यो ज्वलन्त समस्या हो ।
समग्र मधेशको अवधारणालाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने सम्बन्धको कार्यनीति, रणनीति’bout मूक बनेका यी पार्टीहरु आन्दोलनको विचार त्याग गरि यथास्थिति स्वीकारेर सत्तासुखमा लीन भई मधेशमा एउटा सानो कित्ताको स्वामित्व लिएर सरकार चलाई रहेका छन् । ७७ जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरु ८ जिल्लाका मन्त्री बनेर पनि सक्षम नेतृत्व दिन सकि रहेको छैन । आर्थिक अनियमितताका दर्जनौं उदाहरणहरु छापामा स्थाई स्थान प्राप्त गरेका छन् । नेता, कार्यकर्ताहरु अख्तियारको अनुसन्धानमा जेल गई रहेका छन् । कत्र्तव्य निर्वाहमा मन्त्रीहरुको असक्षमता पार्टीले पनि स्वीकार गरेर मन्त्री हेरफेर गरिने चर्चा पनि सतहमा व्यापक रुपमा उठेको छ ।
सरकारको कार्यभार सफलतापूर्वक निर्वाह गर्ने योग्यता नभएको हो अथवा सामाजिक दायित्व, सत्ता संचालन, विकास कार्यको संचालनमा निष्पक्ष रह्न असमर्थ हुने मधेशीको पहिचान नै हो भन्ने कुरा चर्चामा आउनु निश्चय पनि मधेशको सम्मानमा ठेस लाग्ने कुरा हो । मधेशमा एउटा उखान छ– “पहिले अपने भीतर, तब देवता पितर ।” आएको बजेट पहिले आपूm खाने अनि विकासमा लगाउने नीतिबाट बदनाम हुने कुनै डर नरहेको मधेशी नेता वास्तवमा कुन स्तरको हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।
शहीद परिवारलाई भैंसी सहयोग दिने प्रदेश नं. २ को निर्णय अनुसार वितरण गर्ने क्रममा केन्द्रमा बिना विभागीय मन्त्री बनि सकेका सिरहाका राजलाल यादबले पनि एउटा भैंसी पाएको कुरा समाचारमा आएको छ । सिरहाका ६ वटा शहीद परिवारमा ३ परिवारले मात्र पाउन सकेको बाँकी ३ वटा परिवार भैंसी पाउन नसकेको अवस्थामा राजलाल यादबले भैंसी प्राप्त गर्नु लाज लाग्ने कुरा हो । यदि यो समाचार सत्य हो भने मधेशी नेतामा चरम व्यक्तिवादी चरित्र बयान गरेको यो घटना अति निन्दनीय छ । यो घटनाले मधेशको निर निहुँराएको छ ।
मधेशको लागि लड्नेहरुको अवसर प्राप्त भएको अवस्थामा आफ्नो कत्र्तव्य परायणता, दायित्वबोध, इमान्दारिता, निष्पक्षता आदि जिम्मेवारी देखाउनुको सट्टा व्यक्तिगत स्वार्थको प्रदर्शन निश्चय पनि लज्जाजनक घटना हो । यो मधेशको नैतिक धरातलमाथि ठूलो कलंक हो । यसको सबैले प्रतिकार गर्नु पर्दछ । बाँकी शहीद परिवारलाई पनि भैंसी उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।
जनताको सेवा गर्ने, जनतालाई राहत दिने, जन सरोकारसंग सम्बन्धित विकास निर्माणका कार्यहरु गर्ने, उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने आदि कार्यहरु गर्न उपलब्ध भएको सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्नु निश्चय पनि सामाजिक अपराध हो । यसप्रति सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुको पनि ध्यान जान जरुरी छ ।
