शिक्षकहरू फेरि आन्दोलनको तयारीमा

Peoples News :

• सहमतिविपरीत शिक्षा ऐन नआओस् : शिक्षक महासंघ
• राजनीतिमा लागेका शिक्षक कारबाहीको दायरामा आउँछन् : संसदीय समिति

झन्डै १७ महिनाअघि सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन शिक्षकहरू फेरि आन्दोलनको तयारीमा छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आगामी १७ फागुनदेखि देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनको तयारीमा लागेका छन् ।

सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएका सहमति कार्यान्वयन गराउन दबाब दिन यो आन्दोलन हुन लागेको महासंघले जनाएको छ । शुक्रबारबाट सुरु हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेका वेला शिक्षकले दबाब बनाउने रणनीतिअनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेका हुन् । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकसँगको सम्झौताविपरीत शिक्षा ऐन नआओस् भनेर सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन तय गरिएको बताए । ‘यसअघिको आन्दोलनपछि सरकारसँग भएका सम्झौताविपरीत शिक्षा ऐन नआओस् भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो । सहमतिअनुरूप ऐन जारी हुनुपर्छ । ऐन विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र समाजमैत्री हुनुपर्छ । यदि ऐनमा ती विषय समेटिएनन् भने सकारात्मक परिणाम आउँदैन । त्यसैले दबाबका लागि आन्दोलन आवश्यक भएको छ,’ सुवेदीले भने ।

महासंघको गत बुधबार–बिहीबार बसेको बैठकले आन्दोलनका चरण र तालिका घोषणा गरेको छ । पहिलो दिन १७ फागुनमा १० हजारभन्दा बढी शिक्षकको उपस्थितिमा कालो पट्टी बाँधेर जुलुस तथा प्रदर्शन गरिने महासंघले जनाएको छ । त्यसपछि चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाउने महासंघको तयारी छ । आन्दोलनमा देशभरका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका शिक्षकहरू सहभागी हुने महासंघको विश्वास छ । उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरहरूमा शिक्षकले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्नेछन् ।

यसअघि ०८० असोजमा शिक्षकको आन्दोलनले काठमाडौंका सडक तताएको थियो । देशैभरका शिक्षक विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । एक सातासम्म काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन चर्किएपछि ५ असोज ०८० मा भएको वार्तामा सरकारका तर्फबाट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, तत्कालीन शिक्षा मन्त्री अशोक राई, नेपाल शिक्षक महासंघ, राजनीतिक दलनिकट शिक्षक संघ–संगठन र स्वतन्त्र शिक्षक प्रतिनिधिबिच शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने सहमति बनेको थियो । शिक्षकले मुख्यतः २७ भदौ ०८० मा प्रतिनिधिसभामा पेस विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको  विधेयकप्रति नै आपत्ति जनाएका छन् । तत्कालीन समयमा शिक्षामन्त्री राईले सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । तर, सो विधेयकमा थुप्रै त्रुटि रहेको शिक्षकको भनाइ छ ।

हाल देशभर कक्षा १२ सम्मका निजी र सरकारी सबै शिक्षक कर्मचारीको संख्या झन्डै चार लाख २० हजार छ । यीमध्ये अधिकांश शिक्षक ट्रेड युनियनमा आबद्ध छन् । नेपाल शिक्षक महासंघका अनुसार हाल कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघमा ९० हजार, एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा ८० हजार र माओवादीनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संघमा ५० हजार शिक्षक आबद्ध छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा हाल प्रदेशस्तरमा सुझाव संकलनको काम सकिएको छ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा ऐन द्रुत गतिमा अघि बढाउन लागिएको जानकारी दिँदै शिक्षकको राजनीतिक अधिकारमा लगाम बनाइने बताए । ‘शिक्षकसँग भएका भद्र सहमति कार्यान्वयन हुन्छन् । कतिपयमा मध्यमार्गी बाटो तय हुन सक्छ । अहिले नै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था होइन । शिक्षकको सेवा–सुविधा राम्रो हुनुपर्छ । पेसागत सुरक्षामा कमी हुन नदिने गरी व्यवस्था गर्छौँ,’ उनले भने, ‘ट्रेड युनियनमा सहभागी भए पनि पार्टीपिच्छेका भ्रातृ संगठन खोल्न नदिनुपर्नेमा सबै सांसदहरूको एउटै स्वर छ । राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई कडा कारबाही हुने किसिमको व्यवस्था ऐनमा हुनेछ । शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न ऐनमा कडा व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने धेरै माननीयको सुझाव छ ।’

सुझाव संकलनमा को–को सहभागी हुन्छन् ? 
समिति सभापति थापाका अनुसार एउटा प्रदेशबाट ६०–६५ वटा बुँदामा सुझाव संकलन भएको छ । सुझाव संकलन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री, सचिव, शिक्षा महाशाखा प्रमुख, सामाजिक समितिका सभापतिलगायत सदस्यलाई सहभागी गराएर सुझाव संकलन गरिन्छ । छलफलमा प्रदेशस्तरको गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, शिक्षक महासंघ, प्रत्येक प्रदेशमा दुई–दुईवटा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक, व्यवस्थापन समिति, विद्यार्थी र अभिभावकलाई सहभागी गराइएको थियो ।

प्रमुख दलहरूबाट एकमुस्ट सुझाव मागिँदै 
यसअघि प्रमुख दलहरूबाट छरिएर सुझाव तथा संशोधन बुँदाहरू आएकाले अब भने समितिले विधेयकप्रति पार्टीको आधिकारी धारणासहित एकमुस्ट सुझाव माग गरेको छ । तर, हालसम्म कुनै पनि दलले एकमुस्ट धारणा र सुझाव तय गरेका भने छैनन् । मुख्यतः प्रमुख दलहरूले विधेयकमाथि असहमति जनाउँदै दर्जनौँ संशोधन प्रस्ताव राखेकाले विधेयकमा उनीहरूले एकमुस्ट धारणा पेस गरेमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । समितिका अनुसार यसअघिका छलफल तथा सुझाव संकलनका क्रममा १७४ जना सांसदले एक हजार सात सयभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । समितिले विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने संशोधनकर्तासँगको अन्तिम छलफल ४ असोजसम्म तोकेको थियो  । विधेयकमा ठुला दलहरूका धेरै असहमति भएकाले ती दलहरूका राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने र धारणा प्रस्तुत गर्नेपर्ने समितिले बताउँदै आएको छ ।

कक्षा १२ सम्मको शिक्षामा निजी क्षेत्रको झन्डै ६ खर्ब लगानी

विधेयकमा मुख्यतः शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अधिकार, स्थानीय तहको शैक्षिक अधिकार, माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक मोडालिटी, गुठी तथा निजी विद्यालय व्यवस्थापन र अधिकार, मावि शिक्षा स्थानीय तहले चलाउनुपर्ने विषय, जागिरेमुखी शिक्षालगायत विषय बढी पेचिलो देखिएका छन् । संशोधनकर्ताले पनि यी बुँदामा बढी संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । हाल कक्षा १२ सम्मको शिक्षामा निजी क्षेत्रले झन्डै ६ खर्ब लगानी गरेका छन् । विद्यालय शिक्षालाई एकीकरण गर्न बनेको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०, भदौ ०८० मा संसद्मा दर्ता भएको थियो । तर, डेढ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि विधेयकले पूर्णता पाउन सकेको छैन । झन्डै ३० वर्षसम्मको विद्यालय शिक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बनाउन लागिएको ऐनको मोडालिटी नै प्रस्ट नभएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । savar