१. पारदर्शिता (Transparency) को प्रवर्द्धन
- सूचना प्रवाह: सबै आर्थिक कारोबार, बजेट खर्च, र परियोजनासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
- ई-गभर्नेन्स: डिजिटल प्रणालीको उपयोग गरी सेवा, बजेट, र आयोजना प्रक्रियाहरू पारदर्शी बनाउने।
- सार्वजनिक पोर्टल: खर्च र आयोजनाका विवरण अनलाइनमार्फत स्थानीयबासीले जाँच गर्नसक्ने बनाउने।
२. उत्तरदायित्व (Accountability) को सुनिश्चितता
- वार्षिक सार्वजनिक सुनुवाइ: स्थानीय तहले आफ्नो कार्य र खर्चबारे जनतासँग नियमित रूपमा सुनुवाइ गर्नुपर्छ।
- निगरानी समिति: स्वतन्त्र समिति वा नागरिक समाजको सहभागितामा अनुगमन समिति गठन गरी निगरानी गर्ने।
- कारवाहीको व्यवस्था: भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारवाही तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने।
३. सामुदायिक सहभागिता
- जनताको सहभागिता: आयोजना छनोट र कार्यान्वयन प्रक्रियामा स्थानीय समुदायलाई समावेश गर्ने।
- सुझाव र गुनासो संयन्त्र: नागरिकले सहज रूपमा गुनासो दिन सक्ने प्रणाली स्थापना गर्ने।
- नागरिक शिक्षा: भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गरी नागरिकलाई सचेत बनाउने।
४. प्राविधिक सुधारहरू
- डिजिटल प्रणाली: कर सङ्कलन, अनुदान वितरण, र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने।
- स्वचालित लेखा प्रणाली: वित्तीय कारोबार स्वचालित लेखा प्रणालीमार्फत निगरानी गर्ने।
- बायोमेट्रिक प्रणाली: कर्मचारीको उपस्थिति र सेवाप्रवाहमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने।
५. कानूनी र संस्थागत सुधार
- सशक्त निकाय: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) र अन्य निगरानी निकायलाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी बनाउने।
- कानूनी कारवाही: भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिमाथि कठोर कानूनी कारवाही गर्ने।
- ठेकेदारी प्रणाली सुधार: ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न कानूनी प्रावधानहरू लागू गर्ने।
६. सुपरिवेक्षण र अनुगमन
- विधिवत् अनुगमन: प्रत्येक परियोजनाको प्रगतिलाई नियन्त्रक निकाय वा स्वतन्त्र अनुगमन टोलीले नियमित अनुगमन गर्ने।
- स्वतन्त्र लेखा परीक्षण: स्थानीय तहको आर्थिक गतिविधिमा स्वतन्त्र लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्ने।
७. राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने
- राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउन, पारदर्शिता बढाउन, र व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न कडा नीति बनाउने।
८. प्रोत्साहन र दण्ड (Incentives and Penalties)
- इमान्दार कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार दिने र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई दण्ड दिने नीति लागू गर्ने।
- सेवा सुधार: कर्मचारीहरूको तलब-भत्ता समयमै वितरण गरेर उनीहरूलाई भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनबाट रोक्ने।
९. मिडिया र नागरिक समाजको भूमिका
- स्वतन्त्र मिडिया र नागरिक समाजले स्थानीय तहका कामको निगरानी गर्ने।
- भ्रष्टाचारको उजागर गर्ने कामलाई सुरक्षित र सम्मानजनक बनाउने।
१०. प्रशिक्षण र जनशक्ति विकास
- स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई नैतिकता, पारदर्शिता, र ई-गभर्नेन्सबारे प्रशिक्षण दिने।
- जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने।
भ्रष्टाचार रोक्न यी सबै प्रयासहरूलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सशक्त नेतृत्व, राजनीतिक इच्छाशक्ति, र सामुदायिक सहयोगको संयोजनले मात्र प्रभावकारी परिणाम दिन सक्छ।