www.pnwes.com.np : कसैले अर्काको नागरिक्ता चोरी गरी नागरिक्ता सम्बन्धित व्यत्तिःको नाममा चेक समेत काटेर त्यही नागरिक्ताको आधारमा बैकिंग कारेवार गरेको देखिएमा त्यसलाई जालसाज, ठगी र बैकिंग कसुर मानिने छ : नेपालको कानुन अनुसार, अर्काको नागरिकता चोरी गरी बैंकिङ कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई हदै सम्मको कडा सजाय तोकिएको छ । यस प्रकारको कार्यले अपराध, ठगी, र बैंकिङ क्षेत्रको दुरुपयोग अन्तर्गत पर्न हुन्छ । यस सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाहरू निम्न छन :
- नागरिकता ऐन, २०६३ अन्तर्गत कडा सजाय : कागजात दुरुपयोगस् अर्काको नागरिकता प्रयोग गर्नु नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार दण्डनीय अपराध हो ।
- सजाय : दोषीलाई ३ बर्ष सम्म जेल वा ५० देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै हुन सक्छ । गलत मान्सिक्ता राखी अर्काको नागरिक्ता दुरुपयोग गरेको देखिएमा अर्काको नागरिक्ता दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिको नागरिकता खारेज गरिन्छ ।
- अर्काको नागरिक्ता दुरुपयोग गर्ने बिषयलाई बैंकिङ कसुर ठहर गरी सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत सजाय हुन्छ । बैंकिङ प्रणालीको दुरुपयोगस् अर्काको नागरिकता चोरी गरेर बैंकिङ कारोबार गर्नु बैंकिङ कसुर नै मानिन्छ ।
- सजाय : दोषीलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद वा अर्काको नागरिक्ता प्रयोग गरी निकालिएको रकमको तीन गुणासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।
- अर्काको नागरिक्ता गलत मान्सीक्ता राखी गलत तरिकाले प्रयोग गरेको देखिएमा त्यसलाई ठगी अपराध (ठगी कसुर ऐन) अनुसार सजाय हुनेछ ।
- यदि अर्काको नागरिकता प्रयोग गरी ठगी गरिन्छ भने, यो ठगी अपराध अन्तर्गत पर्छ ।
- सजाय : ठगीको रकम अनुसार कैद र जरिवाना तोकिन्छ ।
( सूचना प्रविधि ऐन, २०६३ अन्तर्गत सजाय : अर्काको विवरण अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरी डिजिटल प्रणालीमार्फत बैंकिङ कारोबार गरिएको भए ५ वर्षसम्म कैद, वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ । - अन्य व्यवस्थाहरू : अर्काको नागरिक्ता गलत मनसाय राखी प्रयोग गर्ने व्यक्तिको नागरिकता खारेज गरिन्छ तथा निजको शैशिक कागजात र अन्य परिचय खुल्ने कागजात जफत गरी कानुनी कारबाही गरिनेछ ।
कसरी रिपोर्ट गर्नेरु यदि यस्तो घटना भएको छ भने : आफुले जानकारी पाएको मितिमा प्रयोग (दुरुपयोग) गर्ने व्यक्तिको सम्पुर्ण जानकारी सहित नजिकको प्रहरी कार्यालय वा अपराध अनुसन्धानमा उजुरी दिने तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा बैंकिङ कसुर अनुसन्धान निकायमा सूचना दिने । यो समस्या गम्भीर भएकाले दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही हुने प्रावधान छ ।