पिपुल्स न्युज, Kathmandu
राजकिशोर यादव, जसपा
एमसीसीको विषयमा गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणीले सत्ता गठबन्धन जोगाएको छ। जनतामा छरिएका भ्रम चिर्न यो घोषणा सहयोगी हुनेछ। यसकै कारण गठबन्धन जोगिएको छ। हाम्रो दल एमसीसीको पक्षमा छ।
भीम रावल, एमाले
सरकारले संसद्मा पेस गर्नै नमिल्ने विषय पेस गरेको छ। नेपालको स्वाधिनता संविधानविपरीत हतार–हतारमा व्याख्यात्मक घोषणा भन्दै अघि बढाइएको छ। दुई पक्षीय सम्झौता एक पक्षीय रूपमा पेश भएको छ। निर्लज्जताका साथ जुन काम गरेको छ। नेपाली जनताले लडेको लडाइँमा इतिहासमा कलंकितका रूपमा दर्ज हुनेछ। कुनै पनि देशभक्त नेपालीले संविधानका प्रक्रिया मिचेर पेश गर्दैन।
सुरेन्द्र कार्की, माओवादी केन्द्र
अमेरिकाले नेपालसँगको मित्रलाई महत्व दिए एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार गर्नेछ। यसको मान्य छ कि छैन ?, वैधता छ कि छैन भन्ने चर्चा परिचर्चा चल्दै गइरहेको छ। अमेरिकाले नेपालसँगको मित्रतालाई महत्व दिन्छ भने व्याख्यालाई स्वीकार गर्नुपर्छ।
दुर्गा पौडेल, जनमोर्चा
एमसीसी सम्झौतामा व्याख्यात्मक विश्लेषण सही छैन। यो सैन्य रणनीति हो। दोधारे कुरामा नफसी देश जोगाउन लाग्नुपर्छ। एमसीसीमा व्याख्यात्मक व्यवस्थाले राष्ट्रियता जोगिन नसक्दैन। हामीले राष्ट्रियता गुमाउने
कुरा नगरौं। भूमि गुमाउने कुरा नगरौं। यसलाई मतदानद्वारा खारेज गरौं।
प्रेम सुवाल, नेमकिपा
व्याख्यात्मक घोषणाको औचित्य छैन। एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणा एकतर्फी मात्र भएको छ। एकतर्फी घोषणाको औचित्य हुँदैन भनेर एमसीसीले भनेको छ। सरकारले जनतालाई किन ढाँट्दैछ ? महाकाली सन्धिमा लागेको कलंक एमसीसी खारेज गरेर मेट्ने अवसर छ। एमसीसीका सपोटरहरू देशद्रोही हुन्।
मीनेन्द्र रिजाल, कांग्रेस
एमसीसी सम्झौताका बारेमा भ्रम छरेर त्यो भ्रम पनि निवारण गर्ने मौका भएको छ। नेपाली समाज यसरी परिवर्तन हुँदैछ। हाम्रा छिमेकी मुलुकसँग हामी सहयोग लिन सक्छौं। एमसीसीले त्यो बाटो खोलेको छ। प्रतिपक्षका साथीहरूले संसद् अवरोध गर्नुभएको छ। तर एमसीसीको विरोध गर्नुभएको छैन।
गिरिराजमणि पोखरेल, माओवादी
यसमा व्यापक छलफल आवश्यक छ। एमसीसी एउटा कम्पनी हो। यो सम्झौताले हाम्रा मुद्दामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ। अमेरिकी मूल्य मान्यता र विचारधारा बोकेको छ। हाम्रो राजस्व चुवाहट भइराखेको छ। त्यतातिर ध्यान दिऊँ। यसमा विस्तृत छलफल आवश्यक छ।
जीवनराम श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादी
सडकबाट उठेका आवाजलाई सम्बोधन गर्दै १२ बुँदाको घोषणा सकारात्मक छ। अब जनतालाई विभाजीत गर्नतर्पm जानुहुँदैन। जनताले सडकबाट उठाएका विषयलाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ। जनतालाई झुक्याउने प्रयास गर्नुहुँदैन। अहिले हामीले उठाइएका विषयहरूले ती तमाम विषयलाई एमसीसीले सम्बोधन गरेको छ। एमसीसीका विषयमा आएका व्याख्यात्मक बुँदालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ।
गगनकुमार थापा, कांग्रेस
१२ वर्ष १ महिनासम्म अल्मलिएको विषयले अहिले छलफलको प्राथमिकता पाएको छ। सम्झौता पारित भएपछि राष्ट्रघात भए चारपाटा मोडेर थानकोट कट्न म तयार छु। राष्ट्रघात भए सम्पत्ति जफत गर्न र नागरिकता खोसे हुन्छ। एमसीसीबारे सडकमा बहस गर्ने कि सदनमा, अछाममा गर्ने कि काठमाडौंमा गर्ने बहस म तयार छु।
जनार्दन शर्मा, मन्त्री, अर्थ
आम जनतामा यो कुरा जाँदै गर्दा जनताले पनि विश्वास गर्नेछन्। एमसीसी परियोजना एउटा आर्थिक परियोजना मात्र हो भनेर सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। हामी जनताको हक अधिकारलाई कति पनि तलमाथि हुन दिन्नौं। अस्पष्ट भएका कुरालाई व्याख्यात्मक रूपमा ल्याइएको हो। हामीले यो देशको विपक्षमा त्यसका विरूद्धमा हुन सक्दैनौं। जनताको विश्वासलाई घात गर्दैनौं। आजदेखि जनतामा सकारात्मक सन्देश जानेछ। राष्ट्रिय सहमतिका रूपमा यो अगाडि बढेको छ। 