पिपुल्स न्युज काठमाडौं : अन्ततः सत्ता गठबन्धनकै साथ लिएर सरकारले अमेरिकासँगको अनुदान सहायता सम्झौता एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गरेको छ। १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहितको सम्झौता अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहान बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो। एमसीसीको विपक्षमा एमालेका भीम रावल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले मात्रै मतदान गरेका थिए। एमालेका अन्य सांसदले भने मतदानमा भाग लिएनन्। उनीहरूले सदनमा नाराबाजी गरिरहे।
व्याख्यात्मक टिप्पणीमा एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको, त्यसलाई विशुद्ध आर्थिक तथा विकास परियोजनाको रूपमा मात्रै लिने र नेपालकै संविधान सर्वोपरि हुने विषय उल्लेख छ। एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन गर्ने सहमतिले गठबन्धन टुट्नबाट जोगिएको छ। त्यसलाई कतिपयले पार्टीभित्रैबाट भइरहेको चर्को विरोधबाट माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल ‘फेस सेभिङ’का रूपमा रहेको व्याख्या गरेका छन्। व्याख्यात्मक टिप्पणीमा प्रमुख विषयहरू अहिले एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षले उठाउँदै आएको प्रमुख विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिएको छ।
सत्तारूढ दलहरू आन्तरिक गठबन्धन र एमसीसी सम्झौता दुवै जोगाउने सहमतिमा पुगेका थिए। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सम्झौताका केही बुँदामा राखेका प्रश्नमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित संसद्बाट पारित गर्न निर्णायक सहमति गरे। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटारमा बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफलका लागि बालुवाटार पुगेका थिए। प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची बनाइएको थियो।
गठबन्धन दलबीच औपचारिक समझदारी बन्यो र बैठकबाट पारित भयो। त्यसपछि दफावार छलफल गरेर अनुमोदन गरिएको थियो। एमसीसी छलफल गराउनेसम्मको प्रक्रियामा कानुनविद् गोविन्द बन्दी, महामन्त्री गगनकुमार थापा, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरलगायतले व्याख्यात्मक प्रस्ताव राखेका थिए।
एमसीसी अनुमोदन गर्दा संसद्ले नेपाल, अमेरिकाको कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने घोषणा गरेको छ। सत्तारुढ चार दलले व्याख्यात्मक घोषणासहित मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने सहमति जुटाएका छन्। संसद्मा सैद्धान्तिक छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्ले व्याख्यात्मक घोषणासम्बन्धी प्रस्ताव पास गर्यो। त्यसपछि संसद्मा लगेर एमसीसी अनुमोदन भएको हो। अनुमोदन गर्ने क्रममा सांसदहरूले धारणा पनि राखेका थिए ।
