पिपुल्स न्युज उपेश नौवाग/काठमाण्डौ
यो बजेट होइन, एमालेको घोषणापत्र हो
उदयशम्शेर राणा पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री
कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु नै सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय हो। कामचलाउ सरकारले यसरी पूर्ण बजेट ल्याउन नै पाउँदैन। यसले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विधिको शासनको उपहास भएको छ। संविधानको मर्मविपरीत छ। २०५१ सालमा महेश आचार्यले चार महिनाको लागि बजेट ल्याउनु भएको थियो, यसपछि डा. रामशरण महतले पनि आंशिक बजेट ल्याउनु भएको हो। अहिले पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याएकोले आंशिक बजेट नै ल्याउनु पथ्र्यो। यसरी जबरजस्ती ल्याएको बजेटले वैधता पाउँछ, कि पाउँदैन ?
यो बजेट होइन, एमालेको घोषणापत्र हो। यत्रो ठूलो बजेट अहिले ल्याउनु नै आवश्यकता थिएन। झन्डै साढे १६ खर्बको बजेट आएको छ। अघिल्लो वर्षको १४ खर्ब ७५ अर्बको बजेटमा १० खर्बभन्दा बढी खर्च भएको छैन, यो वर्ष त झन् अटिल अवस्था छ। म त ठोकेर भन्छु ८ देखि १० खर्बभन्दा बढि खर्च नै हुँदैन।
राजस्वबाट १० खर्ब र अन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट साढे ६ खर्बको बजेट ल्याइएको छ। गत वर्षसम्म ३ खर्ब ऋण थियो। ६० अर्बमात्रै ऋण खर्च भएको थियो। यत्रो ऋण थपेर यत्रो बजेट किन ल्याउन आवश्यक थियो ? हो कोभिड नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षा कोषमा बजेट आवश्यक नै हो तर योजना फटाफट बजेट दिन किन आवश्यक थियो ? बिना अध्ययनका योजना र कार्यक्रममा बजेट घोषणा गरिएको छ। अहिलेको अवस्था बजेट लागू हुने अवस्था नै छैन। एकता संसद् पुनस्र्थापना भयो, वा ६ महिनापछि चुनावबाट नयाँ सरकार आउँछ ,नयाँ बजेट ल्याउँछ। यो बजेटको त्यो बेला के काम ?
शिक्षामा विद्यार्थीलाई २५ प्रतिशत ऋण दिने कुरा राम्रै होला तर त्यसको लागि के होमवर्क भएको छ। मलाई त यससम्बन्धी केही होम वर्क भएजस्तो लाग्दैन । यो बजेट मात्रै महत्वाकांक्षी र लोकप्रियताको लागि ल्याएको छ। यो बजेट होइन फेरि पनि म भन्छु यो घोषणापत्र हो। धेरै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कोषजस्तो फेल भएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता लिइएको छ। त्यो पनि विदेशी ऋणबाट चलाइरहेका छांै। यो बजेटले ऋण थप्ने मात्रै काम गरेको छ। नेपालीको टाउको ऋण माथि ऋण थप्न काम मात्रै भएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा पँुजीगत खर्च कम छ। भएको पुँजीगत खर्च हुँदैन। पुँजीगत खर्च कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन ।