करतिर ध्यान नदेऊ : महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले यसपालि समग्र निजी क्षेत्रको आश भनेको ब्याज भुक्तानीमा सहुलियत, राहतका प्याकेज, करका दरमा कमी जस्ता सुविधाहरू रहेको बताए । खासगरी अध्यादेशमार्फत् बजेट आउन लागेको सन्दर्भमा करको दर हेरफेर नगर्न विज्ञहरूले सरकारलाई सजग गराइरहेका छन् । सकिन्छ भने चाहे साङ्केतिक रूपमै होस् केही कर घटाइदिएमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्थ्यो। उनीहरूको दु:खमा राज्य साथ छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ, । गत वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । तर माघ महिनामा त्यसको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर सरकारले कुल विनियोजनको संशोधन गरेर १३ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा झारेको थियो । अहिले पनि त्यसकै हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । वृद्धभत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षा अनि अन्य पछि बढाए पनि हुने क्षेत्रहरूमा बजेट धेरै तलमाथि नगरेर स्रोतको यथोचित प्रयोग गर्न उनीहरूको सुझाव छ । महामारी र निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ : अर्थविद्हरूले भने जस्तै महामारी र लकडाउनको सबभन्दा ठूलो मार साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई परिरहेको निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताएका छन् । आफ्नै व्यवसाय वा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने साना तथा मझौला व्यवसायीको सङ्ख्या करिब २५ लाख जति रहेको उनको भनाइ छ । उनीहरूलाई सोझै नगद अनुदान वा कुपनमार्फत् अत्यावश्यक खाद्यान्नसहितका सामग्री उपलब्ध गराउने जस्ता राहतका कार्यक्रम अनि उनीहरूको रोजगारी जोगाइराख्न निजी उद्योगीव्यवसायीसँग मिलेर सरकारले प्याकेज ल्याउन विज्ञहरूले सल्लाह दिएका छन् ।