Peoples News : Rambabu Singh/siraha : नेपाल सरकारको तराई प्रति नीति जहिले पनि दोधारे रहिआएको छ (श्रेष्ठ १९९०) । शाह शासन काल (सन १७५०—१८४५) देखि तराईलाई उपनिवेश ठानेर यसका श्रोतहरुको उपयोग गरियो । राणा शासनकाल (सन १८४६—१९५१) का शासकहरुले तराईको विकास गर्न आवश्यक ठानेन । उनिहरुले यस क्षेत्रको विकास गर्दा आफ्नो दीर्घकालिन स्वार्थ पुरा नहुने ठानेका थिए, किनभने विकास गर्दा वेलायति उपनिवेशको आंखा लाग्ला र भारतमा चलिरहेको क्रान्तिको हावाले यहाँको सत्तामा खतरा पु–याउला भन्ने शासकहरुले ठानेका थिए (श्रेष्ठ १९९०) । यस्तो अवधारणाले गर्दा उनिहरुले उन्नाइसो शताब्दीको सुरुदेखि नै तराईलाई अर्ध सैनिक बस्तीका रुपमा राख्ने नीति अवलम्बन गरे । जस अनुसार व्रिटिस र भारतिय सेनावाट अवकास प्राप्त गोर्खाली सैनिक र नेपाली सेनाका अवकास प्राप्त सैनिकहरुलाईृ नेपाल भारत सिमानामा अर्धशैनिक रुपमा अघोषित रुपमा राखे । तर सन् १९७० को दशकको शुरुमा सरकारले भुतपुर्व सैनिक र अरु पहाडियाहरुलाई मधेसमा वसोवास गराउनुको मुख्य उद्धेश्य मधेसीहरुको जनसंख्या घटाएर मधेसीहरुलाई मधेसमा अल्पसंख्यामा पु–याउनु हो भनेर नेपाली समाचारहरुले लेखेका थिए (गेइज १९७५) ।
सन् १९६५ मा तत्कालिन राजा महेन्द्रको सवारी अछाम हुँदा भएको हुकुम वक्समा तराईको उर्वरा वन जंगल भूमीमा सत्तालाई सहयोग गर्ने परिवारलाई वसाई सराई गराउने भन्ने निर्देशन भए बाट पश्चिम तराईका जिल्लाहरुमा वन फडानीमा तिव्रता ल्यायो (सुसान, जे र अन्य १९९५) । नेपालमा वन व्यवस्थापनको इतिहासमा शाह काल देखि नै देशको राष्ट्रिय सम्पत्तिको रुपमा रहेको वनको प्रयोग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्रिय हकहित भन्दा व्यक्तिगत हक हितमा भएको पाईन्छ । त्यस पछिका शासन कालमा सत्ता टिकाउन ठुला ठुला जंगल पनि वित्र्ता किपट सत्तामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई दिएका थिए । पहाड देखि तराई सम्मका जनताले ती विर्तावाल वा जमिन्दारको अधिनमा रहि वन पैदावारहरु उपभोग गर्ने गर्थे । तराईको हकमा हालको राजमार्ग छेउछाउ र त्यसभन्दा पनि उत्तरका वनबाट सिजन अनुसार विभिन्न वन पैदारवारहरु तराईका जनताले उपभोग गर्दै आएका थिए । तराईको वनलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरि आय आर्जन गर्ने उद्देश्यले एसियाकै ठूलो स–मिल हेटौडामा स्थापना गरी छनौट कटान तथा सर्पट कटान गरि तराईको वन सखाप भयो । सरकारले मधेसमा पुनर्वास गराउने माध्यमवाट मधेसको जनजातिय र सांस्कृतिक परिवर्तन गराउने हिसावले क्रमवद्ध प्रयासहरु थालि नेपाली राज्यले मधसीहरुको विरुद्ध राज्यको यो रणनीति अपनाएको थियो (स्कार १९९५) । यसै नीति अन्तर्गत तराईमा महेन्द्र राजमार्गको त्रुटिपुर्ण निर्धारण र निर्माणले गर्दा मेची देखि महाकाली सम्म सडकमा कामगर्नेहरु तथा पहाडवाट बसाई सराई गराई तराईको अन्य क्षेत्र तथा राजमार्ग छेउ छाउको वन कटानमा तिव्रता ल्याई वन क्षेत्र वस्ति तथा अवादिमा परिणत भयो (सुसान १९९४) ।
वसाईसराई र तराईमा जनसंख्या वृद्धि : वन ऐन २०१८ अनुसार विना ईजाजत वन पैदावारको लागि वन प्रवेश गरेमा घुडामुनि गोली हान्ने जस्ता नियममा लालमोहर लगाउने तत्कालिन राजा महेन्द्रको सन् १९६५ मा अछाम सवारी हुदा भएको हुकुम वक्समा तराईको उर्वरा वन जंगल भूमीमा सत्तालाई सहयोग गर्ने परिवारलाई वसाई सराई गराउने भन्ने निर्देशन भए बाट पश्चिम तराईका जिल्लाहरुमा वन फडानीमा तिव्रता ल्यायो (सुसान, जे र अन्य १९९५) । राज्यसत्ता टिकाउन र राजनैतिक सोचले समर्थकहरुलाई वसाई सराई गर्न वढावा दिदै रह्यो । यो शंदेस अघोसित रुपमा अधिराज्य भरि फैलियो जसले गर्दा तराईमा सन १९७१ देखि नै पहाडवाट तराईमा अवैध रुपमा वसाइँ सरेकोे देखिन्छ (शर्मा पि २००६)।। विभिन्न दशकमा भएको जनसंख्या वृधिलाई केलाएर हेर्दा कुन जिल्लामा कुन दशकमा अत्यधिक जनसंख्या वृधि भएकोे नतिजा यस पकार छन् ।
वसाईसराई र तराईमा जनसंख्या वृद्धि : वन ऐन २०१८ अनुसार विना ईजाजत वन पैदावारको लागि वन प्रवेश गरेमा घुडामुनि गोली हान्ने जस्ता नियममा लालमोहर लगाउने तत्कालिन राजा महेन्द्रको सन् १९६५ मा अछाम सवारी हुदा भएको हुकुम वक्समा तराईको उर्वरा वन जंगल भूमीमा सत्तालाई सहयोग गर्ने परिवारलाई वसाई सराई गराउने भन्ने निर्देशन भए बाट पश्चिम तराईका जिल्लाहरुमा वन फडानीमा तिव्रता ल्यायो (सुसान, जे र अन्य १९९५) । राज्यसत्ता टिकाउन र राजनैतिक सोचले समर्थकहरुलाई वसाई सराई गर्न वढावा दिदै रह्यो । यो शंदेस अघोसित रुपमा अधिराज्य भरि फैलियो जसले गर्दा तराईमा सन १९७१ देखि नै पहाडवाट तराईमा अवैध रुपमा वसाइँ सरेकोे देखिन्छ (शर्मा पि २००६)।। विभिन्न दशकमा भएको जनसंख्या वृधिलाई केलाएर हेर्दा कुन जिल्लामा कुन दशकमा अत्यधिक जनसंख्या वृधि भएकोे नतिजा यस पकार छन् । ७० र ८० को दशकमा तराईको धेरै जसो जिल्लाहरुमा जनसंख्या वृधि तिव्र भएको देखिन्छ । प्राकृतिक रुपमा सिरहा र सप्तरी जिल्लाको जनसंख्या वृधि भएको देखिन्छ जुन कि राष्ट्रिय औषत भन्दा पनि कम छ । के जनसंख्या वृधि वार्षिक रुपमा ९ प्रतिशत जति संभव छ ? के तराईको अधिकांश जिल्लाहरुमा भएको वार्षिक जनसंख्या वृधि स्वभाविक हो ? यि जिल्लाहरुमा पहाडवाट अत्यधिक रुपमा वसाई सरेकोले त्यसको प्रतिफल तराईको वन विनास भयो । पुनरवास कम्पनीको नाममा राज्यसत्ता टिकाउन र राजनैतिक सोचले समर्थकहरुलाई वसाई सराई गराउन वन क्षेत्र वितरण गरे जस्ले गर्दा अधिकाँसले नियम विपरित वन अतिक्रमन गरि वसे ।
सन् १९५० मा मधेशको कुल जनसंख्या ९४ प्रतिशत रहेको मधेशी सन् २००१ मा आएर ६४ प्रतिशतमा झर्न पुगेको छ र यो प्रकृया तिव्र रुपमा जारी नै छ । यस हिसावले मधेसमा मधेसीहरु अल्पमतमा पर्न कति वर्ष लाग्छ ? औषतमा वार्षिक ०.६ प्रतिशतका दरले मधेशीको जनसंख्या घटदै गएमा आउने २३ वर्षमा तराईमा मधेशी अल्पसंख्यामा पुग्ने छ । अनि तराईको राजनीतिक र भविष्य के होला ? पुनरवास कम्पनीले जग्गा वितरण गर्ने शंदेस अघोसित रुपमा अधिराज्य भरि फैलियो जसले गर्दा तराईमा जनसंख्याको चाप वढ्यो । सन १९७१ मा पहाड र हिमाली जिल्लामा जन्मेका झण्डै चार लाख मान्छे तराईमा वसाइ सरेको देखिन्छ । सन् १९८१ मा त्यो वढेर ६ लाख ८६ हजार पुग्यो । सन् १९९१ मा ९ लाख १५ हजार पुग्यो र २००१ मा पहाडवाट तराईमा वसाइँ सरेको मान्छेको संख्या दश लाख ८५ हजार पगेको देखिन्छ (शर्मा पि २००६) । सरकारले पुनर्वासलगायत अन्य उपाय अंगालेर नियोजित रुपमा पहाडीहरुलाई मधेसमा बसाई सराई लाई प्रोत्साहित गरेको थियो । त्यसकै परिणमस्वरुप अहिले मधेश केन्द्रित २० प्रशासनिक जिल्लामा पहाडीहरुको जनसंख्या करिव ३८ प्रतिशतको हाराहारमिा पुगेको छ, जवकि ६० वर्ष अघि उनीहरुको जनसंख्या ६ प्रतिशत मात्र थियो (हाछेथु कृष्ण २०७०) त्यस बेला देखि नै विस्तारै मधेसीहरुलाई श्रोत विहिन वनाउने रणनीति अपनाएको थियो र जारी नै छ किनभने अहिले पनि तराईमा वन विनास रोकेको छैन तर यस किसिमले पहाडमा वन अतिक्रमन भै रहेको छैन ।
पुनर्वास कम्पनी वाट सुकुम्वासीलाई जग्गा विरण वि.स.२०४५ साल सम्ममा तत्कालिन श्री ५ को सरकारवाट निर्णय भई १,१६,६४८ हेक्टर वन क्षेत्र फडानी गरी १,००,६५८ परिवारहरुलाई वसोवास गराईएको थियो (हक २०४७) । वन विभागको पछिलो तथ्याङ्क अनुसार विगत १२ बर्षमा वांके, वर्दिया, कैलाली र कंचनपूरमा करिव ४६ हजार हेक्टर वन मासियो । पुर्व पश्चिम राजमार्ग देखि चुरेफेदि सम्मको ७ देखि १२ किलो मिटरसम्मको घना जङ्गल मानिसै मानिसले भरियो (गरुङ, हस्त २०५८)। पुनरवास कम्पनीको नाममा सन् १९८५ सम्ममा ३,५६,४०० विगहा तराईकोे वन फाँडेर ८३ हजार परिवारलाई राज्यसत्ता टिकाउन र राजनैतिक सोचले समर्थकहरुलाई वसाई सराई गराए (अधिकारी जे र अन्य २००६) जसमा प्रति परिवार करिव २ देखि ६ विगहा सम्म वन क्षेत्र वितरण गरेका छन् । बिभिन्न पंच वर्षिय योजनामा के कति वनक्षेत्र सकुमवासीको नाममा वितरण भए तल उल्लेख गरिएको छ । यसरी तराईको वन क्षेत्रहरु अत्तिक्रमणकारीको हातमा गै कृषि जग्गामा परिणत भै रहेको छ । अवैध रुपमा सुकुमवासीको नाममा पहाडबाट तराई झरेकाहरुलाई पटक पटक वन क्षेत्र वितरण गरि व्यवस्थित गर्ने सरकारी प्रयास भए तापनि अहिले सम्म गर्न सकेन । तराईका जिल्लाहरुमा रहेका आदिवासी सुकुम्वासीहरुको खाजी पनि भएन र अहिले सम्म डगर, वाटोमा वसि रहेका छन् । तराईमा करिव ४२ प्रतिशत गरिवीका रेखा मुनी रहेका मध्ये गरिव तथा सुकुमवासी जनता नै छन । यी मध्ये मधेसका कति सुकुमवासीहरुले जग्गा पाए ? उनिहरुले राज्यको यो सुविधा पाउन वाट किन वन्चित भए रु के यो विभेद होइन ?
तराईमा वन अतिक्रमन र वन विनासको स्थिति : अतिक्रमनको नमुना पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पनि प्रसस्त देख्न पाईन्छ । नयाँ बसोवास क्षेत्रमा अझै पनि १०० वर्ष पूरानो सखुवाको रुख खडा छन् जसले नै देखाउछ कि त्यो जग्गा सरकारी हुन् । सत्रौ शताव्दीदेखि नै राज्यले वनवाट राजश्व संकलन गर्ने गरेको पाईन्छ । उन्नाइसौं शताव्दीको मध्यमा ६५% क्षेत्रमा रहेको नेपालको वन क्षेत्र हाल ३९% मा झरेको कुरा वन श्रोत मापन तथ्याङ्कले जनाएको छ (राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी २०५६) । सन् १९२५ देखि व्रिटिस इन्डियाको वन सेवाबाट वन सल्लाहकारको सहयोगमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा तराईको वनवाट काठ काटेर निर्यात गर्ने काम शुरु भएको थियो । योजनावद्ध किसिमले वन कटान गर्ने उद्देश्य भए पनि सम्वन्धित निकायको सक्रियताको कमिले गर्दा वनको व्यवस्थापन हुन सकेन । त्यतिखेर राज्यको नीति वनलाई कृषि क्षेत्रमा परिवत्र्तन गरी राजश्व असुल गर्ने नीतिले गर्दा सन् १९५०, १९६० र १९७० को दशकमा अत्यधिक मात्रामा तराईको वन विनास भयो ।
बैज्ञानिक व्यवस्थापनको अभावमा यस सम्पदनाको दिन प्रतिदिन विनास हुँदै गएको पाईन्छ । सरकारी आँकडा अनुसार २०२० साल देखि २०४० साल सम्ममा अधिराज्य भरिमा ५,७०,००० हेक्टर वन विनास भएका छन् (वन विकास गुरु योजना २०४६) । २०२१÷०२२ देखि २०३५÷०३६ सम्म तराईको वार्षिक वन विनास दर १.८ प्रतिशत रहेको थियो भन्ने २०३५ देखि २०४७÷०४८ सम्म तराईको वन वार्षिक विनास दर–१.३ प्रतिशत थियो भने हाल पनि तराईको समथर भूभागमा वन विनासको दर ०.९६ प्रतिशत रहेको छ जस अनुसार प्रति वर्ष करिव ७१०० विगहा वन विनास भै रहेकोछ । २०३५।३६ देखि २०४७।४८ अवधिमा तराईको समथर भू भागको वन ६,४५,३०० हेक्टर बाट घटेर ५,४५,९०० हेक्टर र २०५७।०५८ सम्ममा वन क्षेत्र घटेर ४९३३७९ मात्र भएको तथ्याङ्क ले देखाएकोछ (कंडेल २०६२) । अहिले वन अतिक्रमणको गति कम भए पनि रोकिएको छैन । मध्य पहाडी क्षेत्रका आवादी नजिकका र तराई तथा भित्री मधेशका उत्पादनशील वन बढी विनास भएको पाईन्छ (कंडेल–२०६२) । यसको मुख्य कारणको रुपमा राष्ट्रियकारण पछि वनमा सरकारी नियन्त्रण कानूनी रुपमा बढ्यो तर व्यवहारमा वन सम्वन्धि नीति, नियम लागु हुन सकेन । वि.सं.२०२२ सालतिर वाट तराईका वनहरुमा अत्तिक्रमण हुदै आइरहेको छ र त्यो प्रकृया कुनै न कुनै रुपमा अहिले पनि जारी छ । यस्मा अत्तिक्रमणकारी र वन बिभागका कर्मचारी बीच भएका व्दन्द रहदा रहदै पनि अहिले ती क्षेत्रहरु बस्तीमा परिणत भै सकेका छन् (कार्की, रामकृष्ण २०६०) । वि.स. २०२० देखि २०६२ सम्म कटान भएका वन क्षेत्र तथा अत्तिक्रमण वन क्षेत्र के भयो ? के यी क्षेत्रमा पूनः वन स्थापना भए ? वा यस्मा तराईका वास्तविक सुकुम्वासी बस्न पाए ? वन ऐन अनुसार वन राष्ट्रिय सम्पति भएकोले यसको विनास, र विना इजाजत उपभोग तथा अन्य किसिमले दुरुपयोग गर्नु अपराध हो ।
तर अहिले पनि राजमार्ग र गाउँ नजिकको अतिक्रमित जग्गा खरिद विक्रि भै रहेको छ । कसरी यति र यतिका वन विनास भए ? कस्ले वन ऐन, नियम उल्लंघन गरे ? कहाँ र कस्को लागि हो यि नियम कानुनहरु ? के नियम कानुनले वन संरक्षण गरे ? वन विभागले ३० जिल्लामा वन अतिकमन भई रहेकोे उल्लेख गरेको छ र सव भन्दा वढी यी जिल्लाहरुमा भै रहेको वन अतिकमनको केहि नमुना यस प्रकार छन् । सर्लाहीको ढुंग्रेखोला र मूर्तिया क्षेत्रमा करिब २५ सय बिघा सरकारी जग्गा सागरनाथ वन विकास परि योजनाका नाममा रहेको सो सरकारी जमीन अतिक्रमण गरि आँप, मकै र धानखेती लागि दसकौंदेखि विभिन्न जिल्लाका मानिसहरुले अतिक्रमण गर्दै आएको सरकारी पक्षको दाबी छ । गत असार २१ गते यो ठाउँमा भू माफिया जग्गावाल र सरकारी कर्मचारीवीच झडप भयो । अतिक्रमित जग्गामा लगाइएको धान र मकैबाली ट्याक्टर लगाएर नष्ट गर्ने सरकारी प्रयास सँगै यो स्थानमा विप्लव माओवादीको पनि प्रवेश भएको छ । के सागरनाथ वन परियोजनाको मूर्तिया क्षेत्रमा पुनः वन कायम हुन सक्छ ? यस वाहेक तराईको अन्य जिल्लाहरुमा पनि वन अतिक्रमन जारी नै छ । २०२० देखि २०५८ अवधिमा तराईको चुरे तथा समथर भू भागको वन १५,२६,३९१ हेक्टर बाट घटेर ११,४९,४९४ हेक्टर भएको तथ्याङ्कले देखाएकोछ (कंडेल २०६२) यि वन अतिक्रमणकारीहरुलाई किन कारवाहि भएन र हुदैन ? यी वन अतिकक्मन क्षेत्रमा बसेका मानिसहरु नेताजीहरुको भोट बैंक भएकोले कस्ले उठाउने ? नेताजीहरुको कृपाले गर्दा प्रशासन पनि मुख दर्शक भएर तराईमा सुनियोजित रुपमा वन अतिक्रमन कार्यलाई सघाई रहेको छ ।
तराईमा वसाई सराई ९ःष्नचबतष्यल० को राजनीति प्रभाव : अहिले पनि वत्र्तमान शासकबाट यो प्रकृया जारी नै छ किनभने तराईमा वन फाँडेर बस्ति वसाल्ने क्राम रोकेको छैन र यो राजमार्ग वरिपरीको वनमा अवैध रुपमा वसेको प्रत्यक्ष देख्न पाईन्छ । केहि हदसम्म वसाई सराई स्वभाविक प्रकृया हो मान्न सकिन्छ तर वन अतिक्रमन गरि वस्ने नियमित र स्वभाविक प्रकृया होइन । जग्गा किनेर तराईमा वसाई सर्नु स्वभाविक हो यस्मा कसैको आपती हुदैन तर वन अतिक्रमन गरि विधिको शासन विपरित वसाई सर्नु र सार्नु दुवै गैर कानुनी हो । तराईको राजमार्ग र वन नजिक वसाई सरेका सवैजनाले तराईमा जग्गा किनेरै वसेका हुन ? पक्कै पनि होईन किनभने अहिले पनि कैलाली, कंचनपुर, नवलपरासी, रुपन्देहि र अन्य केहि जिल्लाहरुमा सालको रुख् भएको घडेरी, र जग्गा विना लाल पुर्जा किन वेच भै रहेको छ । एक थरि कर्मचारीको विचारमा जनयुद्धको वेला धेरै अतिक्रमण भयो भन्ने गरेका छन् । के तराईमा जनयुद्धको वेला मात्र वन अतिक्रमन भयो ? के २०५२ साल अघि तराईमा वन अतिक्रमन भएको थिएन ? २०६२ पछि देशमा जन युद्ध छैन तर पनि वन अतिक्रमन किन रोकेको छैन ? तराईका विद्रोहि समुहहरु जन विद्रोह गरि रहेका छन तर उनिहरु वन अतिक्रमनमा संलग्न छैन तापनि वन अतिक्रमन भै रहेका छन् किन?। यसले के देखाउँछ भने सन् १९७० को दशक देखि अहिले सम्मको शोसक र शासकको सरकारी नीति, व्यवहार र तराई प्रति हेर्र्ने दृष्टिमा कुनै फरक भएको छैन जसले गर्दा शासक र नेताको आडमा कानुन मिचेर तराईको मुल्यवान वन श्रोतको विनास गरि वस्ती वसाल्ने काम भै रहेको छ ।
यस किसिमले वन अतिक्रमण र अनियन्त्रित वसोवासले गर्दा तराईको प्राकृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा नाकारात्मक असर पर्न गई भावी संततीको वन श्रोत उपभोग गर्ने अधिकार हनन् हुने छ । यस वारे विस्तृतमा तलको तालिका हेर्नु होस् । वि.स. २०५८ सम्ममा तराईका जिल्लाहरुमा जम्मा ११,४९,४९४ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको देखिन्छ तर वन विनासको दर १.७ प्रतिशत कायम रहदा २०५९ देखि २०६३ सम्ममा करिव एक लाख हे. वन घटेको छ । वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेका अनुसार तराईमा राजनीतिक संक्रमणको फाईदा उठाउएर तस्कर र अतिक्रमणकारीले ०६३ देखि ०६५को पुष सम्ममा एक लाख १४ हजार हेक्टर वन क्षेत्र सखाप गरेका छन । वन विभागको तथयांक अनुसार वार्षिक रुपमा झन्डै १४ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमन हुदै आएको कुरा महानिर्देशकले स्वीकारेको छ (२०६५, पण्डित सागर)। यस हिसावले अहिले तराईमा १० लाख भन्दा कम वन क्षेत्र छ । तराईमा वसाई सराई र वन विनासको सम्वन्ध प्रष्ट देखिन्छ जस्को दुरगामी असर मधेसको राजनीतिमा परेको छ । जहाँ जहाँ वसाई सराई कम छ त्यहाँ त्यहाँ मात्र वढि मात्रामा मधेशी प्रतिनिधिहरु जितेका छन । किन तराईकै वसाइसराई वढि भएको कुनै पनि क्षेत्रमा मधेशी प्रतिनिधिहरु जितेका छैन ? यदि वन विनास र वसाई सराई यहि गतिमा जारी रह्यो भने गेइज र स्कारका अनुसार मधेसमा मधेसीहरुको जनसंख्या घटाएर मधेसीहरुलाई अल्पसंख्यामा पु–याउन धेरै वर्ष लाग्दैन र राजनितिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हिसावले पछि पर्नेछ ।
विगतको वन सम्वन्धि ईतिहास केलाउदा पंचायत काल देखिनै अधिकाँश वन मंत्रीहरु तराईकै हुनु भएको छ तर सव भन्दा वढि वन विनास तराईमै भएको छ र भै रहेको छ भने तराईकै ग्रामिण जनता वन उपभोग गर्न वाट बन्चित पनि भएका छन् । यसको मुख्य कारण के होला ? किन तराईको पहुँच हुने क्षेत्रमा पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरि तराई मधेशको जनताको वन पैदावारमा पहुँच वढाईदैन ? प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोग वारे संविधान, नीति, नियममा प्रावधान नेपाल अधिराज्य संविधान २०४७ को धारा २६ (३) अनुसार “राष्ट्रिय हित अनुकूल उपयोगी एवं लाभदायक रुपमा देशमा प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको परिचालन गर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नेछ” भन्ने उल्लेख थियो भने अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३५ (४) अनुसार “राष्ट्रिय हित अनुकूल उपयोगी एवं लाभदायक रुपमा देशमा प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको परिचालन गर्दा स्थानिय समुदायलाई प्राथमिकता दिइने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नेछ” भन्ने उल्लेख गएिको थियो । नेपाल अधिराज्य संविधान २०७२ को भाग ४ राज्यका निर्देशक शिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१ (छ) अनुसार “प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोग सम्वन्धि नीतिः “राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलव्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकुल दिगो रुपमा उपयोग गर्ने र स्थानिय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिदै प्राप्त प्रतिफलहरुको न्यायोचित वितरण गर्ने” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा भन्दा फरक अन्तरिम संविधान २०६३ मा “राष्ट्रिय हित अनुकूल ………सम्पदाको परिचालन गर्दा स्थानिय समुदायलाई प्राथमिकता दिइने भन्ने थप्ने उद्धेश्य के होला ? २०४७ को संविधानको प्रवधानमा को को वन्चित थिए ? र अन्तरिम संविधान २०६३ संविधानमा क कसलाई समावेस गर्न खोजिएको हो ? यसै गरि नेपालको नयाँ संविधान २०७२मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकुल दिगो रुपमा उपयोग गर्ने वारे संविधानमा स्थानिय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिदा कस्लाई समावेश तथा वन्चित गर्न खोजिएको हो ? के यसवाट तराईको परम्परागत उपभोक्ता बन्चित भएको देखिदैन ? मधेशमा वसोवास गर्ने र पुस्तौ पुस्ता देखि वन उपभोग गर्नेहरुको अन्तरपुस्ताको अधिकार खोसिदा राष्ट्रिय हित हुदैन । संविधान र वन ऐनमा स्थानिय समुदायलाई प्राथमिकताको कुरा उल्लेख छ यहाँ कस्ले र कसरी स्थानिय समुदायको व्याख्या गर्ने ? को हो स्थानिय समुदाय ? तराईको वनको हकमा, के विभिन्न दशकमा पहाडवाट वसाई सरेका र वन फडानी गरि, गराई वन र राजमार्ग वरिपरि वसेकाहरुलाई नै स्थानिय समुदाय मान्ने ? कहिले सम्म तराईमा वसेकालाई कुन प्रमाणको आधारमा स्थानिय समुदाय मान्ने ? कस्ले स्थानिय समुदायको पहिचान गरि के को आधारमा स्थानिय वासिको प्रमाण पत्र दिने हो ? २०५१ सालमा वन नियमावली लागु भएपछि तराईमा वनवाट अलि टाढा दक्षिणको गाउँमा वसेकाहरु विस्तारै विस्तारै वन उपभोग गर्नवाट वंचित भएका छन् किनभने वन नियमावलीमा स्थानिय समुदायलाई सामुदायिक वनको रुपमा वन हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोगमा पहाड र तराईको अवस्था फरक छ । पहाडमा प्राकृतिक श्रोत वन जंगल उपभोगवाट कोहि पनि वंचित छैन तर तराईमा राजमार्ग वरिपरि वसेका सिमित व्यक्तिहरुले वन जंगल कव्जा गरेर राजमार्ग दक्षिणको जनताको अधिकार हनन् भएका छन् । तराईको दक्षिणी भेकमा वस्दै आएका अधिकाँश परम्परागत उपभोक्ताको प्राकृतिक स्रोत सम्वन्धि आवश्यकतालाई राज्यले वास्ता गरेको देखिदैन । यसै गरि स्थानिय समुदायलाई नै अग्राधिकार दिदै प्राप्त प्रतिफलहरुको न्यायोचित वितरण गर्ने हो भने तराई मधेशका जनता प्राकृतिक श्रोतको उपयोगवाट सोझै बंन्चित हुन्छ अनि कसरी राष्ट्रिय हित हुने हो ?
तालिका४ः सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा तराईको जनताको पहुँच
विवरण नेपाल पहाड तराई
जम्मा वन क्षेत्र ५५ लाख हेक्टर ४३.५ लाख हेक्टर ११.५ लाख हेक्टर
जनसंख्या २६४९४५०४ १३१७५७९९ (४९.७४ ५) १३३१८७०५ (५०.२६ ५)
जम्मा घरधुरी ४८७०३१३ २४२२०२१ २४४८२९२
सामुदायिक वनको संख्या १७६८५ १६०९४ १५९१
सामुदायिक वनको क्षेत्रफल १६५२६५४ हे. १५,०३९१५ हे. १,४८,७३८ हे.
औषत वनक्षेत्र÷घरधुरी ०.८३ हेक्टर १.०१ हेक्टर ०.४९ हेक्टर
सामुदायिक वनमा संलग्न घरधुरी १९८०७२० १४८०५५६ २९९१०८ (सिवालीक वाहेक)
साझेदारी वन व्यवस्थापन समुह २० कार्यरत र १० वटा थप हुने गरि जम्मा ८०६८० हे.
साझदारी वनमा संलग्न घरधुरी १० जिल्लाका, वन देखि भारत सिमाना सम्मका ४७६७३२ (०.१७हे.प्रति घरधुरी)
अहिलेको प्रावधानवाट एउटै देशको एक थरि जनता प्राकुति श्रोत वन, जल, ढुंगा, गिटी, वालुवा लगायत अन्य श्रोतमा अधिकार जमाएर यसैवाट दैनिक वन उपभोगका साथै सारा विकास निर्माण कार्य गर्ने गरेका छन् भने अर्को थरि तराईको जनता जीविकोपार्जनकालागि दैनिक वन पैदावार उपभोगका वस्तुहरु पनि पाई रहेको छैन । यहाँ सम्म कि तराईको दक्षिणी क्षेत्रमा लास पनि गोईठाले जलाउनु पर्ने वाध्यता छ । वन संरक्षणमा केन्द्रित भई वन पैदावार संकलनवाट हुने बार्षिक राजश्व वन संरक्षणमा केन्द्रित भई वन विभागले वनवाट परम्परागत हिसावले वन पैदावार संकलन गर्दा आ.ब.२०५९÷०६० मा २८ कडोर ९० लाख, आ.ब.२०६१÷०६२ मा रु. ४३ कडोर ६० लाख र आ.ब.२०६५÷०६६ मा रु. ५९ कडोर २१ लाख आ.ब.२०६६÷०६७ मा रु. ५९ कडोर ६८ लाख राजश्व संकलन भएको देखिन्छ (हाम्रो वन, वन विभाग २०६६, २०६७), जव कि तराईको वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नगरेर वार्षिक रुपमा रु.५३९० प्रति हे. का दरले करिव २.७ अरव घाटा भै रहेको छ (हिल १९९९) । तराईको वन तस्करि, अनियमितताको मारमा परि व्यापक वन विनास भै यसवाट झण्डै ४२ अरव रुपैया वरावरको नोक्सान भै रहेको छ । यसै गरि तराइको वन ज्यादै उत्पादनशिल भएको कारणले राम्रो संग व्यवस्थापन गर्ने हो भने वार्षिक ५० अरव रुपैया भन्दा वढीको फाईदा लिन सकिन्छ (वन्जाडे र ओझा २०६६)। आ.ब.२०६६÷०६७ मा वन विभागको वार्षिक वजेट रु. एक अरव ४१ कडोर छुट्रयाए पनि खर्च तर्फ एक अरव ४० कडोर भएको देखिन्छ । नेपालमा वन पैदावार संकलनवाट हुने बार्षिक राजश्वलाई विचार गर्दा पुरै राजश्वको करिव ५ प्रतिशत पहाडको वन वाट र तराईको वनवाट ९५ प्रतिशत राजश्व उठ्ने गर्दछ तापनि तराईको वन संरक्षण हुन सकिरहेको छैन किन ?
सामुदायिक वनको फाइदा : सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अविच्छन्न, उत्तराधिकावाला, एक स्वशासित र संगठित संस्था हो । सामुदायिक वनले सामूहिक हितको लागि वनको व्यवस्थापन गरी आवश्यक वन पैदावारहरुको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुको साथै सवतन्त्र रुपले वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गरि विक्विितरण सकने छ । सामुदायिक वनको काठ, दाउरा लगायत आम्दानी शतप्रतिशत वन समुहले पाउँछ । अहिले सामुदायिक वन काठ, दाउराको लागि मात्र होइन यो स्थानिय सतरमा रोजगारी र आय आर्जन गरि विकास निर्माण गर्ने मुख्य श्रोतको रुपमा लिएको छ । यसको साथै वनमा पउने जडिवुटी, जल श्रोत, ढुंगा गिटी बालुवा आदि समुहकै हुन्छ । जसवाट कि परम्परा देखि वन उपभोग गर्ने गरेका तराईका जनता बन्चित भएका छन् । वन मन्त्रालयको एक अध्ययन अनुसार औषतमा प्रति समुह वार्षिक आम्दानी रु २९०,००० र खर्च १७९,०००। र वार्षिक बचत रु.८१०००। हुने गर्दछ । जस अनुसार ६४० श्रम दिन रोजगारवाट प्रति दिन रु २०० को दरले प्रति समुहमा रु १२८०००। वरावरको रोजगारी व्यक्तिले पाउँछ (वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय २०१३) । यदि ५ हे. वन व्यवस्थापन गरि १ करोड आम्दानी गर्न सिकन्छ भने यसको ३५५ले ३५ लाख गरिवि न्यूनिकरणमा खर्च गर्न प्रावधान छ (यादव नागेन्द्र प्र.२०१६)। यस वाहेक समुहका सदस्यले सस्तोमा काठ दाउरा पाउनुको साथै विकास निर्माणका कार्य स्कूल, कलेज, सडक खानेपानी र गरिवको लागि आय आर्जन कार्यक्रम संचालनमा खर्च गर्ने गर्दछ । तराईको १९ जिल्लामा ३ प्रतिशत जति वन सामुदायिक वनमा हस्तान्तरण भएको छ जस्मा करिब ९ प्रतिशत जति मात्र जनता सामुदायिक वनमा आवद्ध छन् (पोख्रेल २००९) यस मध्ये तराईको राजमार्ग दक्षिणका वन उपभोक्ता ४ प्रतिशत भन्दा कम छन् भने मधेशकै वाँकी करिव ९६ प्रतिशत जनताको वन पैदावारको आवश्यकता कहाँ वाट पुरा गर्ने ? तराई मधेशको जनता यी सवै अवसरवाट बन्चित भएका छन् । देशको अघोसित नीति अनुसार तराई मधेशको वन पहिले अतिक्रमन गरि बसाई सरे र अव वाँकी रहेका वन, वन नजिक बस्ने पहाडी समुदायले कब्जा गरि आर्थिक लाभ लिई रहेका छन् भने अरु समुदायलाई बनिचत गराएका छन् ।
साझदारी वन र सोवाट हुने फाईदा : वन नीति २०५७ अनुसार तराईको केहि जिल्लाहरुमा साझदारी वन (जसमा वन देखि भारतको समिाना सम्मको घरधुरी उपभोक्ता हुन्छन्) शुरु भए पनि अहिले सम्म वन ऐनमा समावेश हुन सकेको छैन र कार्यान्वयन पनि निकै फितलो भएर यस कार्यक्रमवाट सवै जनताले लाभ पाउन सकेका छैन । साझेदारी वनवाट पाउने लाभमा ५० प्रतिशत काठ, दाउरा मात्र साझेदार उपभोक्ताले पाउँछ र बाँकी ५० प्रतिशत काठ, दाउरा सरकारले लिन्छ । एउटै देशमा एकै ठाउँको वनवाट पाउने लाभमा पक्षपात भई रहेकोछ । राजनीतिक रुपमा जल, जमिन र जंगलमा जनताको अधिकार भन्ने नारा नेताजी, कार्यकर्ता, तथा विकासे संघ संस्थाले दिने गर्दछ । के जनताको परिभाषा भित्र तराईमा वसोवास गर्नेहरु पर्दैन ? किन यिनिहरुको जल, जमिन र जंगलको अधिकारवाट बन्चित छन ? तराई मधेशमा सवै जनताको वनमाथि अधिकार कायम गर्न साझेदारी वनको विकल्प छैन किनभने कपिलवस्त, रुपन्देही, वारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र मोरंग जिल्ला यसका उदाहरण हुन । अहिले सम्म वन एैनमा साझेदारी वनको प्रावधान समावेश नगरि वन नीति तथा निर्देशिकाको आधारमा जसो तसो अगाडि वढी रहेको छ । साझदारी वनको कानुन वनाई कार्यान्वयन न गर्नुमा सवै नीति निर्माता तथा उच्च पदक कर्मचारी एक मत छैन जसले गर्दा सामुदायिक र साझदारी वन वारे खिचातानी भई रहेको छ । विगत देखि वर्तमान सम्म वन तथा अन्य प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापन रणनीतिलाई हेर्दा तलको प्रश्न उठ्ने देखिन्छ
किन तराईको राजमार्ग तथा वन नजिक अतिक्रमन गरि, नगरि वसेकालाई मात्र सामुदायिक वनको रुपमा वन हस्तान्तरण गरि परम्परागत उपभोक्ता यसवाट बन्चित भै रहेका छन् ? यदि यस स्थानमा पहाडी समुदाय भएको भए के गथ्र्यो होला ? सरकारले पटक पटक वनको जग्गा सुकुमवासीलाई वाँडे यी मध्ये कति जना मधेसका सुकुमवासीले जग्गा पाए ? के तराईमा सुकुमवासी छैन ? हाल सम्ममा तराईको ९ प्रतिशत जनता मात्र सामुदायिक वनमा समावेस भएवाट वाँकि जनताको वन पैदावारको आवश्यकता कहाँ वाट परिपुर्ति गर्ने ? के वन श्रोतको व्रह्म लुट तथा विनास बारे सम्वन्धित निकायहरु अवगत छन् ? यदि सबै पक्ष अवगत छन् भने किन सबै मौन छन् ? किन यो भयावह तराईको वन अतिक्रमन, विनासको अवस्था राष्ट्रिय मुद्धा र सवालको विषय वनेको छैन ? किन सरकार र ठुला दल भनाउँदाहरु मौन छन् ? यी वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने को को हुन ? वन अतिक्रमण गरि पक्का घर, घडेरी र खेती गर्ने जग्गा बनाउनु भ्रष्टाचार होइन ? किन यस्तो भष्टाचार फस्टाई रहेको छ ? के यसवाट अहिलेको सरकारले पनि १९७० को दशकको नीतिलाई सघाएको देखिदैन ? के यसवारे तराईकै राजनितिक दलहरु र वुिद्धजीविहरु अवगत छन ? अवगत छन् भने मौन किन ? तराईको वन श्रोत माथि तराईको सम्पुर्ण जनताको अधिकार रहेकोले यसको विभेदपुर्ण वितरण (स्थानिय उपभोक्तालाई मात्र सुम्पदा) अन्य परम्परागत उपभोक्ता वन्चित हुँदा कहिं थप समस्या खडा हुने त होइन ? जल, जमिन र जंगलमा जनताको आधकार वारे भाषण संग सवै सहमत छन् तर व्यवहार किन फरक ? के परम्परा देखि वन उपभोग गर्नेहरु जनताको परिभाषा भित्र पर्दैन ? यिनको अधिकार कसरी सुरक्षित हुने ? भविष्यमा देशको हुने पुनरसंरचना र प्राकृतिक श्रोत माथि समन्यायिक जन अधिकार कसरी कायम हुन्छ ? तराईकै वनमा राजनीति किन ? देशको सम्वेदनशिल सम्पदाको विनास भएमा कसरी राष्ट्रिय हित हुन्छ ?
निश्कर्ष तथा भविष्यको कदम : राष्ट्रिय हितको लागि सवै खाले विभेद को अन्त गर्न न्यायोचित, समानुपाति समावेसीको अवधारणा अनुसार व्यवहा गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय सम्पतिमा सवै नागरिकको अधिकार समान हुनु पर्दछ । अव संविधान (२०७२), ऐन, कानुनमा मधेशको परम्परागत उपभोक्ताको अधिकार सुनिनिश्चि हुने गरि “राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलव्ध प्राकृतिक स्रोत, साधनको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकुल दिगो रुपमा उपयोग गर्ने र स्थानिय समुदाय तथा परम्परागत उपभोक्तालाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिदै प्राप्त प्रतिफलहरुको न्यायोचित वितरण गर्ने ” प्रावधान हुनु पर्दछ । हाम्रो देश वन श्रोतमा अझ पनि धनि छ तर व्यवस्थापन कमजोर भएकोले सवै जनता न्यायाचित रुपमा फाईदा पाएको छैन । यसकालागि कहाँ कुन कुन श्रोतहरु कति र कस्तो छ सोको आाधारमा विस्तृत व्यवस्थापन योजना वनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । वनको योजनावद्ध व्यवस्थापनवाट आर्थिक उपार्जन, गरिवको लागि रोजगारी पनि श्रृजना गर्न सकिन्छ । वन सम्वद्र्धन प्रणाली अपनाई तराईको वन व्यवस्थापन गर्दा दिगो रुपमा समाजिक, आर्थिक विकास र वातावरणीय संतुलन तथा पुनरुत्पादन गर्न सकिन्छ । तराई र भावरको वन व्यवस्थापन न गर्दा वन पैदावार संकलनको चाप चुरेको वनमा परिरहेकोले चुरे विनासवाट तराईमा वाढी र जग्गा कटानवाट वर्षेनी धन जनको क्षति भै रहेको छ । यसको संरक्षण गर्न नदि प्रणालीमा आधारित योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा तल्लो तटिय जनता र नेतालाई सचेतना, जानकारी गराउने योजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । तसर्थ, “देशमा प्राकृतिक श्रोको व्यवस्थापन र वन संरक्षण, अतिक्रमण तथा चोरी निकासी नियन्त्रण एवं वन पैदावारको दिगो आपुर्ति तथा आर्थिक उपार्जनको एउटै उपाय हो वन श्रोतको वैज्ञानिक (सक्रिय) व्यवस्थापन” किनभने यसको विकलप छैन ।