People’s News : नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो अढाई वर्षमा १७ महिला, किशोरी तथा बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो । तीमध्ये सरकारले चार जनालाई मात्रै क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा ११ जनाको जबर्जस्ती करणीपछि हत्या भएकामा २ जना र चालु आर्थिक वर्षमा ३ जनाको हत्या भएकामा २ जनालाई मात्र क्षतिपूर्ति दिने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो । आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा २ जनाको जबर्जस्ती करणीपछि हत्या भएकामा उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिको निर्णय भएन । क्षतिपूर्ति पाउनेमा कञ्चनपुरकी निर्मला, कास्कीकी ९ वर्षीया श्रेया विक, बझाङकी सम्झना र महोत्तरीकी गुलबसाका परिवार छन् । निर्मलाका परिवारलाई १० लाख, श्रेयाका परिवारलाई ५ लाख, सम्झना र गुलबसाका परिवारलाई ३र३ लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
घटनाको उही प्रकृति ९बलात्कारपछि हत्या०, उही आर्थिक अवस्थाका पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिँदा सरकारले विभेद गरेको बझाङकी नेकपा सांसद आशाकुमारी विकले बताइन् । ‘जघन्य अपराधजस्तो केसमा आफैँले बुझेर बराबर क्षतिपूर्ति दिनुपर्थ्यो, कसैलाई धेरै, कसैलाई थोरै दिएर विभेद भयो,’ उनले भनिन् । सम्झनाका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिन जिल्ला प्रशासनले सिफारिस गरेकामा मन्त्रिपरिषद्ले ३ लाख रुपैयाँ मात्रै दिने निर्णय गरेको थियो । ‘सडकमा जसले शक्ति प्रदर्शन गर्छ, जसको सिंहदरबारमा पहुँच छ, उसलाई जति माग्यो, त्यति दिने, कमजोरलाई झन् घटाएर दिनु राम्रो होइन,’ उनले भनिन् ।
अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मा स्वविवेक निर्णय गरेर दिइने रकमलाई क्षतिपूर्ति भन्न नसकिने बताए । ‘सरकारले दबाबलाई हेरेर स्वविवेकले सहयोग गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कसैलाई दिएको छैन, दिएका सबैलाई बराबर छैन । न्याय र क्षतिपूर्तिमा सरकारको विभेद गरेको यही स्पष्ट हुन्छ ।’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले पीडित जीवितै रहेको खण्डमा र बलात्कारपछि ज्यान मारेको खण्डमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने गरेको बताए । ‘सबैको माग १० लाख आउँछ, हाम्रो पनि मागबमोजिम नै दिने भन्ने हो,’ उनले भने ।साभार आजको कान्तिपुर