Peoples News : काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन अझै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । यस सवारीसाधान व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन २५ चैत ०७५ मा महानगरको चौथो अधिवेशनले जारी गरेको थियो । तर, जारी भएको यत्तिका समय बितिसक्दा पनि महानगरले यसप्रति चासो देखाउन नसकेको हो । महानगरले बनाएको ऐनमा बिहान ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यात्रुका लागि टिकट अनिवार्य गरिएको छ भने सवारी सञ्चालकले कागजी टिकटलाई विद्युतीय टिकटले विस्थापन गर्नुपर्ने र परिचयपत्रधारीलाई अनिवार्य रूपमा भाडामा सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कोरोना भाइरसको कारण ६ महिना सार्वजनिक सवारी साधन बन्द भएका थिए । त्यतिवेला महानगरका लागि यस ऐनका विषयमा छलफल गर्ने योजना बनाउने प्रशस्त समय रहेको भए पनि यसबीचमा व्यवसायीहरूसँग कुनै छलफल नै नगरेकाे व्यवसायीहरू बताउँछन् । ऐन जारी गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि महानगरले यस व्यवस्थापनप्रति आवश्यक संरचना पूर्वाधार निर्माण परको कुरा छलफलसमेत पछिल्लो समय भएको छैन । महानगरका अधिकारी यस ऐन सम्बन्धमा जारी भएदेखि छलफलसमेत नभएको बताउँछन् ।
सवारी साधन व्यवस्थापनको ऐनको दफा १५ मा महानगरपालिका क्षेत्रमा यातायात सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक यातायात सेवा–प्रदायक संस्था तथा कम्पनी, उपभोक्ता हित सम्बद्ध संघ–संस्था, सुरक्षा निकाय, ट्राफिक प्रहरी, आमसञ्चारका क्षेत्र, नागरिक समाजसँग छलफल, अन्तर्क्रिया र परामर्श गरी सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ऐन बनाएपछि केही केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारसँग मिल्न गएकाले त्यसलाई केही सुधार गरेको र कार्यान्वयनको चरणमा आउने वेलामा कोरोना भाइरसकै कारणले आउन नसकेको काडमाडौं महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल बताउँछन् ।
बीचमा केही कानुनहरू बाझिएका थिए, त्यसलाई सच्याउने काम भएको छ । यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि संरचना निर्माणका सवारी व्यवस्थापनबारे व्यवसायीसँग छलफलको तयारी भएको डंगोलले बताए । ‘कोरोनाले बल्ल रोकिएका गतिविधि अघि बढ्ने तयारीमा छ, यस ऐनलाई अब प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछौँ,’ उनले भने ।