Peoples News : नेपालमा वैशाख पहिलो साताबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्थ्यो । विद्यार्थीहरू अघिल्लो कक्षामा पुगेकोमा उत्साहित हुँदै नयाँ पाठ्यपुस्तकसँग रमाउँथे । तर, यसवर्ष संसारभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो । सरकारले २०७६ चैत ११ गतेबाट गरेको लकडाउन कोरोना संक्रमित संख्या बढेसँगै थपिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा बन्द रहेका शैक्षिक संस्थाहरू तत्काल खुल्ने संकेत देखिएको छैन । वैशाखको अन्तिम साता पुगिसक्दा पनि नयाँ शैक्षिक सत्र कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्वयम् अन्योलमा छ । संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको बेला लकडाउन कहिलेसम्म जान्छ टुंगो छैन, लकडाउन नखोलिकन स्कुल कहिले खुल्छ भन्न सकिन्न ।
विश्वव्याधिको विस्तार कम नभए पनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले वैशाख २१ गते भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्कुलहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, त्यसको भोलिपल्टै (२२ वैशाखमा) मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माद्वारा विज्ञप्तिमार्फत भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउनेबारे अर्को निर्देशन जारी भयो । विज्ञप्तिमा भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन र भर्ना तथा अनलाइन अध्ययनको नाममा शुल्क नलिन स्कुलहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो । विज्ञप्ति आउनुअघि मन्त्रालयकै एक अधिकारीले साप्ताहिकसँग कुरा गर्दै भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्न कुनै समस्या नहुने बताएका थिए । पछिल्लो समय मन्त्रालयनै अस्थिर निर्णयका कारण दुविधामा देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । भर्ना गर्न निर्देशन दिने तर प्रक्रिया कसरी सञ्चालन गर्नेबारे शिक्षामन्त्री पोखरेलले विद्यालयहरूलाई अन्योलको अवस्था सिर्जना गरेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला गुनासो गर्छन् । ‘भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउ त भन्नुभयो । तर, कसरी प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा शिक्षामन्त्रीले बताउनुभएन । त्यो कुरा ख्याल गरेको भए फेरि किन निर्णय स्थगित गर्नुपथ्र्यो र,’ उनी भन्छन् ।
विद्यालय कहिलेबाट खुल्ने भन्ने कुरा सरकारले पटक–पटक फेरिरहनाले शिक्षक विद्यार्थी नै मारमा परेको प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरी बताउँछन् । निजी विद्यालयको मासिक शुल्क छुट गर्ने विषयमा सल्लाह नगरी सरकारले निर्णय गरेकोप्रति उनको असन्तुष्टि छ । ‘झण्डै २ लाख शिक्षकलाई तलब दिन नसक्दा उनीहरू पनि मर्कामा पर्छन् । उनीहरूको डेरा भाडा कसरी तिर्ने ? यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ,’ अध्यक्ष पुरी भन्छन् । नेपालमा करिब ६ हजार ५ सय निजी र २८ हजार ५ सय सामुदायिक गरी ३५ हजार विद्यालय छन् । १२ कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीको संख्या झण्डै ७५ लाख छ । यी विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योल नहुने गरी भर्ना प्रक्रिया तथा शैक्षिक सत्र सञ्चालनमा निकै सोचविचार गरेर छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको मत छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति तथा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा संक्रमण बढ्दै गए स्कुल सञ्चालन गर्ने कुरा उपयुक्त नहुने बताउँछन् । ‘यो बेलामा अरू देशले के–के गरिरहेको छ त, त्यसको पूरा अध्ययन गर्नुपर्छ । स्कुलको सट्टा स्थानीय सरकारले अन्य विकल्प पनि सोच्नुपर्छ,’ माथेमा भन्छन् । शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले सहज अवस्था आए पनि तिन महिनाअघि स्कुल खोल्न नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले भौतिक रूपमा खुल्न सक्ने अवस्था छैन । कम्तीमा ३ महिना वा दसैंपछि पनि पुग्नसक्ला ।’ नेपालमा कोरोनाको परीक्षण संख्या जति धेरै बढाउन सक्यो त्यति छिटो अवस्था सामान्य हुने उनको मत छ ।
विद्यालय सञ्चालन गर्ने अवस्था नआएसम्म चाँडै ‘स्मल स्कुल’ अवधारणामा काम गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘अहिलेसम्म केही ढिलो भएको छैन । हामीले सानो समुदायमा सामाजिक दूरी कायम गरेर विद्याल सञ्चालन गर्न सक्छौं । त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । डा वाग्लेको ‘स्मल स्कुल’को अवधारणाअनुसार साना–साना समुदायमा बढीमा २५ जना जति विद्यार्थी राखेर समुदायकै शिक्षकले पाठ्क्रममा उल्लेख भएको उद्देश्य पूरा हुने किसिमले अध्यापन गराउन सकिन्छ । उनी भन्छन्, ‘यो गर्न सम्भव छ । स्थानीय सरकार सक्रिय भएर तत्काल लाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।