Peoples News/kathmandu – कांग्रेसले गठन गरेको कोभिड– १९ अनुगमन समितिले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम झन् भयावह हुने बताएको छ । संयोजक डा. प्रकाशशरण महतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारी सूचनाकै आधारमा पनि कोरोना संक्रमण झन् भयावह हुने बताएका हुन् । ‘कांग्रेसले कोभिड– १९ बाट उत्पन्न परिस्थितिको अनुगमन गर्न समिति बनाएयता प्राप्त विभिन्न आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रसँग जोडिएका संस्थाहरू, स्थानीय तहहरू, पार्टी संरचना, क्वारेन्टाइन केन्द्र, अस्पताल तथा सरकारी पदाधिकारीहरूसँगको छलफल र सूचनाका आधारमा सरकार बढ्दो संक्रमणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको र आगामी दिनमा सरकारी प्रक्षेपणका आधारमा पनि संक्रमण भयावह हुन सक्ने स्थिति देखिएको छ,’ महतले भने, ‘तर सरकार यो परिस्थिति सामना गर्न आवश्यक तयारीप्रति गम्भीर देखिएन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले महामारीको व्यवस्थापनमा नेतृत्व लिन नसकेको र सरोकारवालाहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही नबनाएको निष्कर्ष कांग्रेसको छ । त्यस्तै जिल्ला र स्थानीय तहमा केन्द्रीय सरकारमा बस्नेहरूको लहड र व्यक्तिगत स्वार्थमा कार्यकारी प्रमुख र कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवाले पनि व्यवस्थापनमा समस्या आएको देखिएको पनि कांग्रेसले जनाएको छ । क्वारेन्टाइनहरू मापदण्डयुक्त नभएको, लकडाउनपछिको बजेट आर्थिक संकट र समस्यालाई समाधान गर्ने गरी नआएको, बेरोजगारी अन्त्य, प्रभावकारी राहतजस्ता कदममा पनि सरकार चुकेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।
कांग्रेसले व्यवस्थित क्वारेन्टाइनका लागि बजेट दिन, पिसिआर टेस्ट बढाउन माग गरेको छ । आर्थिक संकटमा परेका कृषि, यातायात, पर्यटन, निर्माण, उद्योग, व्यापार व्यवसायलगायतका साना तथा मझौला व्यवसायलाई सुचारु गरी रोजगारीका अवसरहरू कायम गर्न र राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न पनि कांग्रेसको माग छ ।विदेशबाट बेरोजगार भई फर्केका र देशभित्रै बेरोजगार भएकाहरूलाई गाउँ–गाउँमा रोजगारी सुनिश्चित गर्न न्यूनतम आम्दानीका लागि काम दिने व्यवस्था तत्काल गर्न पनि कांग्रेसको माग छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरी ब्याजदरलगायत अन्य मौद्रिक उपायहरू प्रयोग गरी आहत भएका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरूलाई बैंकहरूमार्फत ब्याजमा राहत, सावाँ–ब्याजको भुक्तानीमा थप समयको व्यवस्थालगायतको उपायहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि कांग्रेसले माग गरेको छ ।
यस्तो छ कांग्रेसको निष्कर्ष : कोरोना संक्रमणपछिको प्रारम्भिक दिनहरू र लकडाउनको घोषणाको वेलादेखि नै नेपाली कांग्रेस पार्टीले कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम र तयारीका साथै लकडाउनबाट आर्थिक–सामाजिक जीवनमा देखापरेको समस्या समाधान गर्नेतर्फ पनि सरकार गम्भीर बनोस् भनेर ध्यानाकर्षण र खबरदारी गर्दै आएको हो । नेपाली कांग्रेस पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुको साथै संघीय संसद् संसदीय दल, ७ वटै प्रदेश सभा संसदीय दल, ७७ वटै जिल्ला कार्यसमिति र विदेशस्थित ३५ वटा नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर कोभिड–१९ को संक्रमणबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । साथै, संसद र संसद्बाहिर खबरदारी र सचेतना फैलाउँदै लकडाउनको परिस्थितिबाट उत्पन्न आर्थिक संकटलाई न्यून गर्न राहतको काममा पनि पार्टीपंक्ति सक्रिय रह्यो । नेपाली कांग्रेस पार्टीले यसैबीच कोभिड–१९ बाट उत्पन्न परिस्थितिको अनुगमन गर्न अनुगमन समिति बनाएयता प्राप्त विभिन्न आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रसँग जोडिएका संस्थाहरू, स्थानीय तहहरू, पार्टी संरचना, क्वारेन्टाइन केन्द्र, अस्पताल तथा सरकारी पदाधिकारीहरूसँगको छलफल र सूचनाका आधारमा सरकार बढ्दो संक्रमणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको र आगामी दिनमा सरकारी प्रक्षेपणका आधारमा पनि संक्रमण भयावह हुन सक्ने स्थिति देखिएको छ । तर, सरकार यो परिस्थिति सामना गर्न आवश्यक तयारीप्रति गम्भीर देखिएन ।
अनुगमनबाट प्राप्त निष्कर्षहरू :हामीले अनुगमनबाट प्राप्त सूचना र अध्ययनका आधारमा स्वास्थ्य तथा आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रको विषयमा निम्न निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
१. स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो महामारीको व्यवस्थापनको नेतृत्व लिन नसकेको र सरोकारवालाहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएको पाइएन । त्यस्तै जिल्ला र स्थानीय तहमा केन्द्रीय सरकारमा बस्नेहरूको लहड र व्यक्तिगत स्वार्थमा कार्यकारी प्रमुख र कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवाले पनि व्यवस्थापनमा समस्या आएको देखियो ।
२. क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू मापदण्डअनुरूप नहुँदा संक्रमणको जोखिम झन् बढेको र परीक्षणको दायरा बढाउने सरकारी आश्वासनको बाबजुद पनि पिसिआर परिक्षण पनि घट्दै गएको कुरालाई स्वास्थ्य विज्ञहरूले चिन्ताको विषय बताएका छन् ।
३. क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू मापदण्डअनुरूपको तत्काल नहुने हो भने संक्रमण समुदायमा अझ् फैलन सक्ने देखिएको छ । संक्रमण समुदायमा फैलन थालेको प्रारम्भिक संकेत देखिन थालेको छ । समुदायमा संक्रमण फैलदा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा समेत फैलिएर मृत्युदर पनि बढ्ने विज्ञहरूको आकलन छ ।
४. समुदायमा गई तचबअष्लन र तचबअपष्लन गरी परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्नेमा क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई मात्रै परीक्षण सीमित गरिएको पाइयो ।
५. बढ्दो आत्महत्या, मातृ मृत्युदर, घरेलु हिंसा तथा कोभिड– १९ बाहेकका अन्य स्वास्थ्य सेवामा देखिएको गम्भीर समस्याहरू सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर देखिएन ।
६. बढ्दो बेरोजगारीको कारण न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्तिमा देखिएका समस्याहरू तथा उद्योग, व्यापार, यातायात, पर्यटन, कृषि व्यवसाय, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानतर्फ हामीले पहिलेदेखि बुँदागत रूपमा उठाउँदै आएका मागहरूप्रति पनि सरकार गम्भीर देखिएन ।
७. केन्द्रीय सरकारले ल्याएको बजेटले लकडाउनका कारण उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न केन्द्रित नभएकोले यातायात, निर्माण, पर्यटन, कृषिलगायत उत्पादन र सेवासँग जोडिएका व्यवसायहरू पनि संकटमा परेका छन् ।
८. विदेशबाट बेरोजगार भई फर्केका र स्वदेशमै बेरोजगार भएका नागरिकको आर्थिक जीवन संकटमा परेको छ । यसतर्फ सरकार गम्भीर देखिएन ।
९. यातायात क्षेत्रमा सरकारले सार्वजनिक यातायात खोल्ने निर्देशन दियो, तर सुरक्षित यातायात सुचारु गर्न राहत र संक्रमण रोक्न आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छैन ।
१०. त्यस्तै विद्यालय खोल्ने कुरा सरकार गर्दै छ, तर संक्रमणबाट सुरक्षाको यथोचित प्रबन्धका लागि गृहकार्य गरेको देखिन्न ।
११. विदेशबाट आउने श्रमिक, विद्यार्थी र अन्य यात्रुहरू तथाकथित चार्टर्ड उडानको महँगाे शुल्कको अदृश्य खेलको सिकार बनेका छन् भने फर्कनेहरूको यथोचित परीक्षण र क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध छैन ।
१२. केन्द्र र प्रदेश सरकारहरू क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूलाई मापदण्डअनुरूप सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट दिन तयार छैन र स्थानीय सरकारलाई दिएको ठाउँमा पनि भेदभाव गरिएको छ र जहाँ संक्रमणको चाप छ तदनुरूप सम्बोधन गरिएको छैन । क्वारेन्टाइन केन्द्र सञ्चालन गर्ने बोझ स्थानीय तहको क्षमताभन्दा बढी देखिएको छ ।
ध्यानाकर्षण र मागहरू : कोभिड–१९ संक्रमणका सम्बन्धमा
१. क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू मापदण्डअनुरूप नचल्दा व्यापक रूपमा संक्रमण फैलिएकोले क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूलाई तत्काल मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर ।
२. क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक व्यवस्था, क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूमा रहेको चापका आधारमा केन्द्र र प्रदेशले तत्काल स्थानीय तहलाई बजेट निकासा गर ।
३. पिसिआर परीक्षणको दायरालाई तत्काल बढाउ र यसका लागि परीक्षण किटको समुचित व्यवस्था गर, निजी क्षेत्रलाई परीक्षण किट र आयत गर्ने सुविधा देउ, जहाँ धेरै संक्रमण छ, त्यही समुचित परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउ र तत्काल नजिता प्रकाशित गर ।
४. सेमिलकडाउनको परिस्थितिमा हुन सक्ने संक्रमण जोखिमलाई ध्यानमा राखी अनिवार्य मास्क लगाउने र भौतिक दूरी कायम गर्न आवश्यक सचेतना कार्यक्रमलाई विस्तार गर र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर ।
५. बढ्दो आत्महत्या, मातृ मृत्युदर, घरेलु हिंसा र कोभिड–१९ बाहेकका अन्य स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न समुचित व्यवस्था गर । नियमित खोप अवरुद्ध हुँदा बाल मृत्युदर बढेकाले नियमित खोपलाई सुनिश्चित गरियोस् ।
६. देशभित्र पिपिईलगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर ।
७. सम्भावित संक्रमण विस्तारलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको सुनिश्चितता गर्दै स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरूको बिमासमेत सुनिश्चित गर ।
८. स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको सम्बन्धित निकायद्वारा छानबिन गराई आवश्यक कारबाही गर ।
९. आस्था र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा पटक–पटक गरिने कर्मचारीहरूको सरुवाले संक्रमण व्यवस्थापन कमजोर भएकोले त्यसलाई तत्काल रोकियोस् ।
१०. पिसिआर परीक्षणलाई समुदायमा गई तचबअष्लन र तचबअपष्लन गरी दायरा बढाइयोस् ।
आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा परेको प्रभावका सम्बन्धमा :
१. आर्थिक संकटमा परेका कृषि, यातायात, पर्यटन, निर्माण, उद्योग, व्यापार व्यवसायलगायतका साना तथा मझौला व्यवसायलाई सुचारु गरी रोजगारीका अवसरहरू कायम गर्न राहत प्याकेजको व्यवस्था गर ।
२. विदेशबाट बेरोजगार भई फर्केका र देशभित्रै बेरोजगार भएकाहरूलाई गाउँ–गाउँमा रोजगारी सुनिश्चित गर्न न्यूनतम आम्दानीका लागि काम दिने व्यवस्था तत्काल गर ।
३. नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरी ब्याजदरलगायत अन्य मौद्रिक उपायहरू प्रयोग गरी आहत भएका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरूलाई बैंकहरूमार्फत ब्याजमा राहत, सावाँ–ब्याजको भुक्तानीमा थप समयको व्यवस्थालगायतको उपायहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाउ ।
४. भौतिक दूरी कायम गरी सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालन गर्न यातायात व्यवसायीहरूसँगको छलफलको आधारमा आवश्यक सुरक्षा सामग्री, मास्क र राहतको व्यवस्था गर ।
५. विदेशबाट फर्कन चाहने श्रमिक, विद्याथीहरूलाई तत्काल चार्टर्ड उडानको सट्टा नियमित उडानको व्यवस्था गर र फर्कने यात्रुहरूको अनिवार्य परीक्षण र आवश्यकताअनुसार मापदण्डअनुरूपको क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर ।
६. वैदेशिक रोजगार काल्याणकारी कोषको उपयोग गरी नियमित उडान कायम गर्दै सहुलियतपूर्ण भाडादर सुनिश्चित गर । साथै, सीमानाकाबाट प्रवेश गर्नेहरूको नियमित रजिष्ट्रेसन, परीक्षण र र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरियोस् ।
७. शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको शैक्षिक अन्याेल समाप्त पार्न संक्रमणको यथार्थ मूल्यांकनको आधारमा समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गरी एकभन्दा बढी सिफ्टमा माध्यमिक विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर । साथै, रोकिएका सबै तहका परीक्षाहरू थप परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गरी सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रबन्ध मिलाउ ।
८. आफ्नो पार्टी र विपक्षी पार्टीको स्थानीय सरकार भनी अनुदान, बजेट विनियोजन र कोरोना कोष वितरणमा गरिएको भेदभाव बन्द गर ।
९. स्थानीय निकायहरूको क्षेत्राधिकार मिच्दै कानुनविपरीत सीधै कार्यकर्ताकेन्द्रित उपभोक्ता समितिमार्फत जथाभावी केन्द्र र प्रदेश सरकारले बाँड्ने गरेको बजेट बन्द गर ।
१०. यो समय कृषि बाली लगाउने समय भएकोले कृषकलाई आवश्यक बिउजिन, मलखादको सलुभ र सहुलियतपूर्ण व्यवस्था मिलाउन ढिला भइसकेको छ, तत्काल व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछौँ ।
११. कोरोना महासंकटको प्रकोपबाट सम्पूर्ण सञ्चार जगत् संकटग्रस्त बनेको छ । संकटको वेला पनि सक्रिय रूपमा खटिएका पत्रकारहरूको रोजगारी गुम्नु खेदजनक छ र उनीहरूको रोजगारीको सुनिश्चिता गरियोस् ।
अन्तमा, लकडाउनमा आएको केही खुकुलोपनको स्थितिमा भौतिक दूरी कायम गर्ने, अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, हात साबुनपानीले धुने र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने कामलाई हल्का रूपमा लिइयो भने झन् संक्रमण फैलन सक्ने भएकोले यसप्रति गम्भीर हुन पनि पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरू तथा आमनेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ । लकडाउनको सुरुवातदेखि नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, प्रदेश र संघीय संसदमा रहनुभएका साथीहरू, पार्टीका विभिन्न निकायहरू तथा भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूले कोभिड– १९ सम्बन्धी सचेतना अभियान र राहत कार्यमा गरेको उल्लेखनीय कामलाई निरन्तरता दिने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।
यतिवेला बाढी, पहिरो र डुबानका कारण सम्पूर्ण देशभरि ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । राहत, उद्धार र उपचार कार्यमा सरकार गम्भीर बनोस्, यस विषयमा समेत हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।
डा. प्रकाशशरण महत
संयोजक
कोभिड– १९ अनुगमन समिति
नेपाली कांग्रेस आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।