शुल्क नलिन निजी विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको कडा निर्देशन

peoples news : काठमाडौं- गत वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सञ्चालन हुनुपर्नेमा बन्दाबन्दीका कारण सरकारको निर्णयका आधारमा यही असार १ गतेदेखि सबै सामुदायिकसहित सबै प्रकारका विद्यालयमा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सञ्चालन भइरहेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क अनलाइन तथा दूर शिक्षाको पढाइ भइरहेको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरी र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरी अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन आग्रह गरिएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनलाइन कक्षा र नयाँ भर्नाका नाममा आफूखुसी शुल्क नलिन निजी विद्यालय सञ्चालकलाई निर्देशन दिएकाे छ। निजी विद्यालयका छाता संस्था प्याब्सन र एन प्याब्सनले आफूखुसी शुल्क लिन थालेपछि मन्त्रालयले यस्ताे निर्देशन दिएकाे हाे । निजी विद्यालय सञ्चालकका संस्थाले अभिभावकलाई सामाजिक दूरी कायम गरी माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गराई बक्यौता शुल्क बुझाउन आइतबार आग्रह गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको विद्यमान विषम स्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा विधिसम्मत निरुपणका लागि सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श जारी रहेकाले कुनै शुल्क लिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सेवा र कार्यबाहेकका विद्यालय सम्बद्ध गतिविधि स्थगितको आदेश कायम रहेको अवस्थामा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ को विपरीत हुने क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्न, नगराउन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको छ । निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भएका सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गर्न मन्त्रालयले भनेको छ ।