नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्मार्फत् यसपटक रोपाइँ अगावै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुलाई कृषिविज्ञहरूले उल्लेख्य कदम बताए पनि मौजुदा भण्डारण क्षमता निकै कम भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा संशय व्यक्त गरेका छन् । अब तोकिएको उक्त मूल्यमा समेत किसानले धान बेच्न नसके सरकारले किसानको धान किन्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले किसानलाई लागत र ढुवानी खर्चमा तीस प्रतिशत मुनाफा राखेर यस्तो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको जनाएको छ । त्यस्तो समर्थन मूल्य यो वर्ष प्रति क्वीन्टल मोटा धानको लागि २,७३५ रूपैयाँ र मध्यम धानको लागि २,८८७ रूपैयाँ तोकिएको छ जुन मूल्य गत वर्षभन्दा झण्डै दुई सय रूपैयाँ धेरै हो ।
महत्त्व : पछिल्ला वर्षका आफ्ना योजनाहरूमा नेपालले धानमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखे तापनि त्यसका लागि सरकारी प्रयासहरू पर्याप्त नभएको गुनासो किसानहरूबाट व्यक्त हुने गरेको थियो । त्यसैले उत्पादन बढाउनका लागि पछि मूल्यको चिन्ता नहोस् र धेरै उत्पादन भएमा बजारमूल्य सस्तिँदा समेत किसानहरूलाई सुनिश्चितता दिनका लागि यस्तो कदमको अर्थ ठूलो रहने विज्ञहरू बताउँछन् । कृषि विज्ञ हरि दाहाल भन्छन्, “सरकारले यसरी भनेपछि किन्नैपर्छ। केही गरी उत्पादन कम हुँदाको अवस्थामा किसानहरू सरकारलाई बेच्न नै आउँदैनन् । बजारकै भाउ बढ्छ । यस्तो तरिकाले उत्पादन बढाउन खोजिएका बालीमा किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने आधारभूत उपाय रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । तर त्यसका लागि सरकारसँग अहिले निकै कम भण्डारण क्षमता छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले यस निर्णयले किसानहरूले नै मिलसँग मोलमलाई गर्न सक्ने र उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक सुनिश्चितता दिएको बताउँछन् । प्रवक्ता केसी भन्छन्: “यसको मुख्य अर्थ भनेको किसानहरूले उत्पादन र बजारको योजना गर्ने अवसर पाउनु हो। अझ यसलाई रोपाइँअघि मात्र नभएर रोपाइँको योजना गर्नुअघि सार्नुपर्छ। मन्त्रालयका अनुसार यतिखेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको भण्डारण क्षमतालाई झण्डै ६२ हजार म्याट्रिक टनबाट १ लाख म्याट्रिक टन पुर्याउनका लागि योजना अगाडि सारी सकिएको छ ।
सरकारले किन किन्ने ? : नेपालको संविधानमा खाद्य सुरक्षालाई मौलिक हककै रूपमा राखेर त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी कानुनसमेत निर्माण गरिसकिएको छ । नेपाल सरकारका कृषि सचिव भइसकेका दाहाल भन्छन्, “गरिब किसानहरूलाई कोटा निर्धारण सस्तोमा चामल वितरण गर्नुका साथै बजार मूल्य समायोजन गरेर समेत बिक्री गर्न सकिन्छ । गोदामले नथेग्नेगरी धेरै धान किन्नुपर्ने अवस्था आउँदा खाद्य संस्थानले त्यो निर्यातसमेत गर्न सक्ने संयन्त्रको निर्माण आवश्यक हुने विज्ञहरूको भनाइ पाइन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता केसी भन्छन्, “मूल्य तोक्दैमा आजको भोलि सरकारले किन्ने भन्ने पनि होइन । मागका आधारमा हाम्रो उत्पादन नै पर्याप्त छैन । र, यसअघि सरकारले धान किन्न खोज्दा पनि नपाएको विगत हामीले बिर्सनु हुँदैन ।
धान किन यतिधेरै महत्त्वपूर्ण ? : पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान झण्डै एक चौथाई रहेको छ । कृषिको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा धानको योगदान २० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको विवरण पाइन्छ । धानबाली विज्ञ भोलामान सिंह बस्नेत भन्छन्: “योपटक समयमै यस्तो निर्णय भएकाले अब किसानले कति क्षेत्रफलमा धान लगाउने भन्ने निक्यौल गर्न सक्छन्। यसलाई राम्ररी कार्यान्वयन गर्न सके त्यसले किसानहरूमा राम्रो सन्देश जान्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। गतवर्ष ५५ लाख धान मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो । तर पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढि धान रोपाई हुने क्षेत्र आकासे पानीमा निर्भर रहने भएकाले मनसुनी वर्षाको लहर तलमाथि पर्दा उत्पादन अस्थिर हुने गरेको छ । “१० प्रतिशत धानको उत्पादन बढ्दा एक प्रतिशत कुल जीडीपीमा नै वृद्धि हुने यो बालीसँग नेपालको बहुआयामिक पक्ष जोडिएको छ,” भोलामानसिंह बस्नेत भन्छन् । “अघिल्ला वर्षमा किसानहरूले धान काटेपछि र धेरैजसो हिस्सा बेचेपछि मात्र यस्तो मूल्य सार्वजनिक हुन्थ्यो। जतिखेर त्यो तोक्नु/नतोक्नुको खासै अर्थ हुँदैनथ्यो । नेपालमा १४ लाख ७० हजार हेक्टर क्षेत्रमा गतवर्ष धान रोपिएको सरकारी विवरण छ ।
You must be logged in to post a comment.