कृषि बजेट आफन्तबादमा सिमित

People’s News : कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन कार्यक्रमका नाउँमा कर्णालीमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ करोड ९५ लाख रुपैंया वितरण गर्ने अन्तिम तयारी शुरू गरेको समाचार आएसँगै कर्णालीका सत्तारूढ सांसद नै सरकारको निर्णय विरुद्ध उभिएका छन् । देश नै कोरोना कहरका बीचमा फसिरहेको अवस्थामा पावर र पहुँचका आधारमा आफन्तलाई करोडौं बजेट दिने निर्णय गलत भएको नेकपाका सांसद दानसिंह परियारले बताए । ‘अनुदान नदिने भन्ने होइन तर यहाँ पावर र पहुँचका आधारमा वास्तविक किसानलाई भन्दा अरुलाई बजेट दिइएको पाइएको छ कुरा गर्दै सांसद परियारले भने, ‘मन्त्रीको स्वेच्छाचारिता अन्त्य हुन आवश्यक छ । वास्तविक किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ । उनले आफूले सदनमा पद र पावरवाला व्यक्तिलाई अनुदान दिइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेको बताए । ‘गरिब, निमुखा जनताको लागि दिइने अनुदान सुकिला मूकिलालाई दिइनु हुँदैन । २ करोड ९५ लाख रुपैंया हचुवाको भरमा बाँडन लागिएको खबर आएको छ । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । अनुदान वितरणमा मन्त्रीको पहुँचका आधारमा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारका मन्त्रीहरूको आफन्त देखि स्वकीय सम्मले बजेटमा हालीमुहाली गर्न खोजेको समाचार प्रकाशित भएपछि सत्तारुढ दलभित्र तरंग ल्याइदिएको छ ।  

उहाँहरूले यो गलत काम गर्नु भएको हो । हामी संसदीय दलको बैठकमा यो विषयलाई एजेण्डाको रुपमा राख्न गइरहेका छौं । गलतलाई गलत भन्नुपर्छ । यसरी विधी र कानून मिचेर कोही पनि अघि बढन पाउँदैन । कानूनी राज अनुसार सरकार चल्नु पर्छ,’ सत्तारुढ दलकै एक नेताले भने, ‘यो अनुदान कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्छ । सुर्खेत जिल्लामा अनुदान पाउनेको लिस्ट भएकाहरू मध्ये ८० प्रतिशतलाई यहाँका सांसदहरूले नै नचिनेको पाइएको छ । ‘को हुन् कसरी अनुदान पाउन थालेका हुन मैले चिनेन,’ सुर्खेतका एक सांसदले भने, ‘यहाँका भएको भए म थाहा पाउँथे । अधिकांश नचिनेका व्यक्तिहरूले अनुदान सुर्खेतबाट पाउने भन्ने कुरा सुन्दा छक्क परेको छु । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विरोध गर्दै आइरहेको भएपनि सत्तारुढ दल नै सरकारको यो निर्णय विरुद्ध खनिएको यो पहिलो पटक हो । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू नै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वितरण गर्ने तयारी गरेको यो कार्यक्रम रोक्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । सत्तारुढ दलका ३३ जना सांसदमध्ये यो अनुदान कार्याक्रमको विपक्षमा झ्ण्डै तीन तिहाई सांसद उभिएका छन् । उनीहरू सबैको धारणा गैर कृषकलाई अनुदान दिन नहुने रहेको छ ।

मन्त्रालयले किसान छनौट गरेको थियो । मन्त्रालयले ११६ जनालाई उक्त रकम वितरण गर्ने तयारी गरेको हो भने त्यसकालागि धमाधम सम्झौता गर्ने काम भइरहेको थियो । सूचनाको हक प्रयोग गरेर मागिएको विवरणमा अनुदान पाउनेहरू मध्ये ६० प्रतिशत नेताको पहुँचमा, कोही सरकारी जागिरे त कोही कृषिकर्म गर्दै नगरेकाहरू परेका छन् । हुम्लाका जनक फडेराले मन्त्रालयले खोलेको प्रस्ताव आव्हानमा प्रस्ताव पेश गरेपनि उनले अनुदान कार्यक्रम पाएनन् । हुम्लामा उनले लाखौं लगानी गरि कृषि पेशा अपनाइरहेका छन् । उनी विएसस्सी एजी अध्ययन गरेका युवा हुन तर उनको राजनीतिक पहुँच नहुँदा उनले अनुदान पाउन सकेनन् । प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले आएको समाचारले समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । ‘के कति कुरा सत्य हो त्यो अर्को वैठकमा हामी कुराकानी गर्छौं । लोकान्तरबाट साभार