peoples News : भारतका कृषि उत्पादनहरू बन्दाबन्दीका बेला पनि निर्वाध नेपालका कुना कुना पुग्ने तर नेपालका कृषकका उत्पादन बारीमा कुहिने अवस्था आएको र कृषकहरूले आफ्ना उत्पादन बेच्न नसक्दा बालीमाथि ट्र्याकट्रर चलाएका दृश्य सार्वजनिक भएका छन् । सरकारले कृषिको बजारीकरणमा के सहयोग गर्न सक्छ या के योजना छ भन्ने बुझ्न खोज्दा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका अधिकारीले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले घुमाउरो पारामा आफ्ना उत्पादनको बजार खोज्ने जिम्मा कृषककै थाप्लोमा राखेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको एक अनुरोधमा उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन स्थानीय तह मार्फत २५ प्रतिशत ढुवानी अनुदानको समेत व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ । 
बजारको खोजी : कृषि मन्त्रालयले कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन र कृषि सामग्रीका पसललाई स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा सञ्चालन गर्न भनिएको जनाएको छ । सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले द्रुतकार्य समूह बनाएको बताइएको छ । कृषकहरूले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल, माछामासु, दूधदही लगायतका खाद्यवस्तु बजारसम्म पुर्याउन पासको व्यवस्थाले मात्रै नपुग्ने भन्दै सरकारले उत्पादक र बजारलाई जोड्ने काम गर्नुपर्ने कृषि अर्थविज्ञहरूले बताएका छन् । स्थानीय तहहरूले सङ्कलन गर्ने र उनीहरूले नै बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्न सके उत्पादन खेर नजाने उनीहरूको सुझाव छ । उत्पादित सामग्री बजार पुर्याउनेसँगै कृषिजन्य सामग्री कृषकसम्म पुर्याउन नसके त्यसले आगामी बालीलाई समेत क्षति पुग्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । कोरोनाभाइरसको रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका बीचमा कतिपय सञ्चार माध्यमहरूमा कृषकहरूले दूध पोखेका अनि कुखुराका चल्ला गाडेका तस्बिरहरू सार्वजनिक भए ।
कृषकको गुनासो : बजारसम्म पुर्याउन यातायात साधनको अभाव, बजारको अभाव जस्ता कारणले उत्पादित तरकारी, फलफूल, दूधदही, माछामासु, अण्डा बिक्री गर्न नपाएको कृषकहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । 
सरकारले त्यसका लागि ठोस कदम नचालेको उनीहरूको भनाइ छ । कृषि अर्थविज्ञ रमेश मुनकर्मीले हाल सरकारले कृषकका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको सवारीपासले मात्रै समस्या समाधान नहुने बताए । उनले भने, “आपूर्ति गराउनका लागि त्यसको बीचमा भएका च्यानलहरूलाई पनि काम गर्न दिनुपर्यो। जस्तो थोक र खुद्रा बजार खुल्नुपर्यो। तर व्यवस्था मिलाएर खोल्नुपर्यो । किसानहरूबाट तरकारी उठाउनलाई त्यहाँ अर्को कार्यक्रम चलाउनुपर्यो। सरकारले भनेजस्तो पास दिएरै त्यसले मद्दत पुग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । कतिपय स्थानीय तहले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेर अनि कतिले घुम्ती यातायात सञ्चालन गरेर बिक्रीको व्यवस्था मिलाएको भन्दै त्यसलाई अरू स्थानीय तहले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तो बेला केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक पर्ने र स्थानीय सरकार मार्फत बजार र कृषिलाई जोड्न सकिने अर्का कृषि अर्थविज्ञ हरिबाबु तिवारीले बताए । उनले भने, “स्थानीय निकायहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा भएको उत्पादनहरू कहाँकहाँ बिक्री हुन नसकेको छ भनेर तथ्याङ्क लिनुपर्छ। त्यस्तै थोक व्यापारीको पनि तथ्याङ्क लिइसकेपछि किसानहरूले उत्पादन गरेका खाद्यवस्तुलाई जम्मा गरेर त्यसलाई पठाउने काम नगरपालिकाले गर्नुपर्छ । हाल उत्पादित कृषि उपजलाई बजार पुर्याउने कामसँगै आगामी खेतीका लागि आवश्यक पर्ने बिउ, मल जस्ता कृषिजन्य सामग्री कृषकसम्म पुर्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तो गर्न नसकिए आगामी खेती समेत प्रभावित हुने र कृषि उत्पादनको आयात बढ्न सक्ने तिवारीले बताए । bbc