peoples News : नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आफूलाई मन्त्री बनाउँदैमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार महिला समावेशीकरणको सवाल सम्बोधन नहुने बताएकी छन् । मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि सोमवार बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन् । केही उपसभामुखबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाइएपछि उनले बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफूले नेकपाका शीर्ष नेताहरूलाई दलभित्रको पितृसत्तालाई शीर्ष पद ओगटेका नेताहरूले मलजल गरिरहेको र त्यसलाई फाल्न राजसंस्था फाल्नभन्दा कठोर रहेको धारणा राखेको सुनाएकी थिइन् । पाँचवर्षे कार्यकालका लागि उपसभामुख निर्वाचित भएकी उनी सो पदबाट राजीनामा दिएको तीन सातापछि मन्त्री बनेकी हुन् ।
-
तुम्बाहाङ्फे कानुनमन्त्री, तर मन्त्रिपरिषद्मा अझै कम महिला
-
तुम्बाहाङ्फेलाई सभामुख बनाउन नचाहनुको ‘मनोविज्ञान’
संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा “राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ” उल्लेख गरिएको भए पनि महिला मन्त्रीको सङ्ख्या भने तोकेको छैन । तर अन्य निकायमा भने ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । तुम्बाहाङ्फेको नियुक्तिसँगै ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् २४-सदस्यीय भएको छ। त्यसमा महिला मन्त्रीको सङ्ख्या तीन पुगेको छ । पद्माकुमारी अर्यालले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र बीना मगरले खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
‘एक जना मन्त्री हुँदैमा हुँदैन‘ मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त भएपछि तुम्बाहाङ्फेलाई सोमवार दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा शपथ गराएकी थिइन् । पदभार ग्रहण गरेपछि बीबीसीसँग कुरा गर्दै तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, “मैले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहेको सन्दर्भमा महिलाहरूको सङ्ख्या पुग्यो भन्ने होइन। सङ्ख्या पुग्यो र पुर्याउने विषय एउटा हो, मन्त्रालय सम्हाल्ने विषय अर्को हो ।” 
मैले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहेको सन्दर्भमा महिलाहरूको सङ्ख्या पुग्यो भन्ने होइन…
