खिएको छ भने ५ सय ९० उजुरीलाई सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ । फस्र्याेट भएका उजुरीमध्ये ८ सय ८१ फाइललाई विस्तृत अनुसन्धानमा लगिएको छ भने ८ हजार ९ उजुरीलाई अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि पठाइएको छ ।
२ हजार उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ । ०७५/७६ मा विस्तृत अनुसन्धानबाट ६ सय ५३ वटा कारबाही भएका छन् । तीमध्ये मुद्दा दर्ता गरिएको ३ सय ५१ (५४ प्रतिशत), सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिएको १ सय ५ (१६ प्रतिशत), विभिन्न कारबाहीका लागि लेखी पठाएको ४६ (७ प्रतिशत), तामेलीमा राखिएको १ सय ३७ (२१ प्रतिशत), मुल्तबीमा राखिएको १० (१.५ प्रतिशत) र अन्य ४ (०.६ प्रतिशत) छन् । पछिल्लो ६ महिनामा २ सय २० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
आयोग स्थापनाको २९ वर्षको इतिहासमा ०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३ सय ५१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएको छ । घुस (रिसवत) मा १ सय ४७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ८८, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीतर्फ २९, गैरकानुनी लाभ हानितर्फ ३३, राजस्व हिनामिनातर्फ १०, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ १२ र विविध २२ वटा मुद्दा छन् ।
स्थापनायता आयोगले २ हजार ४ सय ३७ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको छ । औसतमा प्रतिवर्ष करिब ८४ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन् । ०७५/७६ मा औसतको चार गुनाभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् । आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये ०७५/७६ मा २ सय ४ वटा मुद्दा फैसला भएका छन् ।
दायरमध्ये ८८.२४ प्रतिशत मुद्दामा आयोगलाई पूर्ण तथा आंशिक सफलता प्राप्त भएको छ । आयोगबाट ८३ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ । ०७५/७६ मा विशेष अदालतमा दायर भएका ३ सय ५१ वटा मुद्दामा ८ सय ९४ जनालाई प्रतिवादी बनाई ४ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ६३ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ ।
अख्तियारले केन्द्रलाई ८१, प्रदेश सरकारलाई १९ र स्थानीय तहलाई २० वटा सुझाव दिएको छ । राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियार ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको मस्यौदा एक वर्षअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको जानकारी दिइएको छ ।
अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो मातहत ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अख्तिायरले नीति, सहकारी तथा स्वदेशी विदेशी गैरसरकारी संस्थामा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिनालगायत भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई आयोग मातहत राख्नुपर्ने उसको जिकिर छ ।
सरकारलाई दिएको सुझावमा अख्तियारले महँगी र खर्चभन्दा तलब कम भएका कारण घुस लिने र भ्रष्टाचार गर्ने कार्य बढेको उल्लेख छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरवलोकन, आर्थिक वर्ष अन्त्यतिर रकमान्तर गर्ने, निकासा दिने र हतारहतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने कार्यले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिएको उल्लेख छ ।
आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्ने, भुक्तानी बिलहरू कम्प्युटराइज्ड गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि उसको सुझाव छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीले नियुक्ति भएको र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थामा कडाइ गर्नुपर्ने अख्तियारले सुझाव दिएको छ ।