Pnews.Com.np काठमाडौंको स्युचाटारका नरेशमान सिंह छापाखाना चलाउँछन् । उनले कम्पनीको नाममा एक वर्षअघि एनआईसी एसिया बैंकको बानेश्वर शाखाबाट घरजग्गा धितो राखेर करोड १ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण निकाले । त्यतिबेला उनको घरजग्गाको मूल्यांकन १ करोड ४९ लाख गरिएको थियो । गत वर्ष मंसिर १५ मा ऋण निकालेका सिंहले पुस र माघको किस्ता फागुनमा तिरे । समयमै किस्ता नतिरेको भनेर बैंकले उनलाई फागुनमै नियमित किस्ता बुझाउन ३५ दिने सूचना जारी गर्यो । फागुनको किस्ता तिर्न नसकेपछि बैंकले चैतमै सिंहको घर लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइदियो । १५ वर्षका लागि दिएको ऋणको एक महिनाको किस्ता तिर्न नसकेकै कारण बैंकले ऋण दिएको चौथो महिनामै लिलामी प्रक्रिया सुरु गरेर गत साउनमा सिंहको घर ७६ लाख रुपैयाँमा बेचिदियो । बैंकले कायम गरेको मूल्य सरकारी मूल्यभन्दा पनि कम भएकाले मालपोत कार्यालयले क़लिलामी प्रक्रियाबाट घरजग्गा किन्ने व्यक्तिका नाममा पास गर्न मानेन । बैंकले सिंहको धितो राखेको घर कम मूल्यमा मात्र लिलाम गरेन, बाँकी ६५ लाख २६ हजार रुपैयाँ ऋणसमेत तिर्न भन्यो । यसपछि सिंह अदालत गए । गलत तरिकाले मूल्यांकन गरि घरजग्गा बेचेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक २१ मा उक्त घरजग्गा सिंहकै नाममा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बैंकले गत वर्षको मंसिरमा ऋण दिनु अघि सिंहको घरजग्गा १ करोड ४९ लाख फेयर मूल्य कायम गरेकोमा गत बैशाखमा लिलामी गर्दा ७६ लाख मात्र कायम गरेको थियो । पाँच महिनामा दुईपटक धितोको फरक-फरक मूल्यांकन गरि धितो लिलाम गर्नुलाई राष्ट्र बैंकले पनि बैकिङ कसुरका रुपमा लिएको छ । बैंक भनेका सामन्त र साहु महाजन होइनन् । ऋणीलाई घरबारविहिन बनाउने नभइ उनीहरुको आयआर्जन बढाउन सहयोग गर्नु पनि बैंकको जिम्मेवारी हो । ऋणीको क्षमता नै नहेरी ऋण दिएर फेरि उठीबास गराउने यस्तो घटना नदोहोरियोस भन्नका लागि राष्ट्र बैंकले नै नियमन बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।कन्तिपुर