Peoples News :संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगमलाई तिर्नुपर्ने बक्यौताका हकमा ‘जुनसुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा संस्थालाई’ नछाडिने बताएका छन् । मन्त्री भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगम सुधारका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्नुअघि नै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै बक्यौता समेत उठाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेपछि बीबीसीले उनलाई त्यो काम कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भनेर सोधेको थियो । बीबीसी नेपाली सेवाको ‘नेपाल सन्दर्भ’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यसबारे छिट्टै निर्णय गरिने बताए । वायुसेवा निगमलाई किन चाहियो रणनीतिक साझेदार?
‘निगमको अवस्था भनिएजस्तो खराब छैन’ वाइड बडी विमान खरिदबारे विवाद के हो “सञ्चालक समितिको बैठक बसेर त्यसबारे भन्छौँ। तर जो जसको बाँकी छ ती सबैले तिर्नुपर्छ ।” तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग उठाउने भनिएको बक्यौता स्वयम् उनीसँग लिने वा सरकारसँग भन्ने बिषयमा मन्त्री भट्टराईले स्पष्ट बताएनन् । “त्यो हामीले निर्णय गरेपछि बताउँछौँ।”
‘अन्तिम प्रतिवेदन’
यसअघि नेपाल वायुसेवा निगम सुधारका लागि ६ वटा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तिनका सुझाव समेतलाई हेरेर पछिल्लो प्रतिवेदनलाई ‘अन्तिम’ बनाउने भट्टराईले बताएका छन् । यसमा सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा जाने र रणनीतिक साझेदार खोज्ने कुरा उठाइएको छ । तत्काल निगम भित्रबाटै व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गर्ने सम्भावना नदेखिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त विमान कम्पनीसँग सहकार्य गरी व्यवस्थापन करार र सहकार्य गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । तर त्यसको प्रारूपबारे निगमका लगानीकर्ता र विज्ञहरूसँग छलफल गरिने उनको भनाई छ । वाइड बडी जहाजबारे लेखा समितिका प्रश्न के छन्?
नेवानिले नयाँ विमान उडाउन चालक पाएन “नेपाल सरकारको विगत लामो समयदेखिको निर्णयको निरन्तरता नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने र दीर्घकालिन हिसाबले रणनीतिक साझेदार खोज्ने भन्ने छ,” मन्त्री भट्टराईले भने ।
“अहिले हामी त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा आएका छौं ।”
प्रतिवेदनमा अन्य सुझाव के छन् ?
निगमको वर्तमान अवस्था हेर्दा चालु र दीर्घकालिन दायित्व पूरा गर्न सक्ने नदेखिएकाले लगानीकर्ताको ऋण जोखिममा छ। जसले गर्दा निगम सुधारको थप प्रयासले गति लिने अवस्थासम्म कम्तीमा ६ महिनाको लागि ऋणको भुक्तानी प्रकृया पुर्नसंरचना गरी अर्को व्यवस्था भएपछि भुक्तानी नियमित गर्ने व्यवस्था मिलाउन कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ । निगमको हालको व्यवस्थापनले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को लक्ष्यलाई हाँक्न सक्ने देखिएन। व्यावसायिक योजना, दीर्घकालिन स्थायित्वका लागि प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने सक्षमता र तत्परता दुवै देखिएन। जसका लागि निगमको व्यवस्थापकिय सुधार आवश्यक छ । रणनीतिक साझेदार खोज्दा कोड सेयर मार्फत् तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा बजार विस्तार गर्न सक्ने र आवश्य परेमा लगानी समेत गर्न सक्ने खोज्नुपर्नेछ।
संस्थागत पुर्नसंरचनाका लागि निगमलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरिनुपर्दछ । हाल सेवा सञ्चालन भइरहेका क्षेत्रको लाभ-हानी मुल्याङ्कन नगरिएकाले तत्कालै निगमका गन्तव्यहरूको लाभ-नोक्सानी मुल्याङ्कन गरिनु आवश्यक छ । निगमको उडानहरू नियमित नहुँदा वायुसेवा प्रति नै विश्वास गुमेको छ। गन्तव्यसँगै जहाजका प्राविधिक क्षमता र सङ्ख्याको विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको छ । सहजै उडान तालिका हेर्न मिल्ने र टिकेट काट्न सकिनेजस्ता सामान्य सूचना प्रविधिमैत्री प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक छ । निगमको गोपनियता प्रणाली निकै कमजोर भएकाले उच्च तहका व्यावसायिक निर्णयहरू चुहिने गरेकोले आन्तरिक सञ्चार प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । लगानी संरचनामा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिसत सेयर, ३५ प्रतिसत नेपाली लगानीकर्ता वा विदेशी साझेदारका लागि, ६ प्रतिसत पर्यटन व्यवसायी र ५ प्रतिसत सर्वसाधारणका लागि राख्न सकिने सुझाइएको छ । कम्पनीको ढाँचामा जाँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राख्नुपर्नेछ । विमानसेवाले नै टुर प्याकेज, हेलिकप्टर सेवा, फ्लाइट तालिम, विस्तारित पार्किङ् क्षेत्र (ह्याङ्गर)जस्ता अतिरिक्त सेवा र पूर्वाधार थप्न आवश्यक देखिन्छ । BBC
