Peoples News : पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा धितो राखेर ऋण प्रवाह गरेको आरोप लागेका ब्याङ्कका प्रशिक्षार्थी कर्मचारीदेखि जग्गा खरिद गर्नेहरूविरूद्ध पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको विषयमा ब्याङ्कर र जग्गा कारोबारीहरूले चासो राखेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले नियमविपरीत अनुमति दिएको भनिएको जग्गा खरिद गरेका आठ जना व्यक्तिहरूलाई पनि विपक्षी बनाएर आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी बनाएका ९३ जनामध्येमा पतञ्जलिले बिक्रीका लागि राखेको जग्गा धितो राखेर कर्जा सिफारिस गर्ने सनराइज ब्याङ्कमा काम गर्ने एक जना ‘जूनिअर म्यानेज्मेन्ट ट्रेनी’ पनि छिन् । उक्त ब्याङ्कका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित १३ जनालाई आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ भने आठ जनासँग १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ । २०६४ सालमा भएको ऋण प्रवाहमा ब्याङ्कका तल्लो तहका कर्मचारीसहित ऋण प्रवाह प्रक्रियामा सामेल कैयौँ कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर हुँदा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा त्रास उत्पन्न भएको नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका एक जना पूर्वअध्यक्ष बताउँछन् ।
सरकारमाथि विश्वास गर्दा ब्याङ्कर फसेको गुनासो :
नबिल ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेर काम गरिसकेका नेपाल ब्याङ्कर्स असोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना मन्त्रिपरिषद्बाटै भइसकेको निर्णयमाथि शङ्का गर्ने सुविधा ब्याङ्कहरूसँग नरहेको बताउँछन् । सरकारले गलत काम गर्ला, सरकार फस्ला भनेर सोच्यो भने त हरेक कित्ताकाटमा हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था भयो, हैन र ? उनले भने । सरकारले गरेको गलत काम सही ठानेर ऋण दिँदा फसेकालाई अदालतले न्याय निरूपण गर्ला, तर उनीहरूलाई झन्झट त भयो नि । पतञ्जलि प्रकरणमा ब्याङ्कहरूमाथि समेत लागेको मुद्दाका कारण भविष्यमा ब्याङ्कबाट ऋण प्रवाहमै कठिनाइ भएको ब्याङ्कहरूको गुनासो छ । ब्याङ्कले हेर्ने भनेको मालपोतको निर्णय हो । यदि नमिल्ने छ भने मालपोतबाटै जग्गा रोक्का हुँदैन । रोक्का भइसकेपछि त ब्याङ्कले हामी सुरक्षित भयौँ भनेर धितो लिएको हो । धितो लिएकै कारण सहायकदेखि सीईओसम्मलाई मुद्दा हाल्दा ब्याङ्कमा काम गर्ने वातावरण एकदमै त्रासपूर्ण बन्यो,” उनी भन्छन् ।
सनराइज ब्याङ्कका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोरकुमार महर्जनले अवकाश पाएकै १५ वर्ष भइसकेको जानकारहरू बताउँछन् । यसअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले पनि कर्जा प्रवाहको अनुसन्धानमा ब्याङ्कका सबै तहका कर्मचारीमा त्रास उत्पन्न गराएपछि आफूहरूले ध्यानाकर्षण नै गराएको उनले बताए । अख्तियारले त निजी क्षेत्र हेर्दैनथ्यो, अहिले मतियार भनेर मुद्दा हालेको छ,” उनले भने । सीईओले र सहायकले त्यहाँ गएर जग्गा हेर्दैन नि । त्यो हेर्ने मूल्याङ्कनको काम गर्ने होलान् तर यसरी तलदेखि माथिसम्म सबैलाई मुद्दा हालिदिँदा ब्याङ्कमा त्रासको वातावरण भएको छ,” उनले भने ।
तर आयोगले भने पतञ्जलिको प्रकरणमा कम्पनीसमेत दर्ता नभई ब्याङ्कबाट ऋण प्रवाह भएका कारण मिलेमतो देखिएको आशङ्का गरेको छ । कम्पनी दर्ता हुनुभन्दा पहिला ऋण प्रवाह भएको छ, ब्याङ्कको दायित्व त्यही हो?” आयोगका प्रवक्ता पौडेल भन्छन् ।
‘जग्गा किन्नेलाई दोहोरो सजाय’
तस्बिर स्रोत,SPECIAL COURT
पतञ्जलि प्रकरणमा सरकारले नै बिक्रीका लागि अनुमति दिएको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमाथि पनि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ । त्यसरी बिक्री गरिएको जग्गा खरिद गर्ने आठ जना व्यक्तिहरूविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारको अभियोगपत्रमा उनीहरूविरुद्ध प्रतिव्यक्ति १४ लाख रुपैयाँदेखि ६ करोड ७० लाख रुपैयाँसम्म बिगो दाबी गरिएको छ । सरकारले नै बिक्रीका लागि अनुमति दिएको जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिहरूमाथि समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दा यो क्षेत्रका व्यवसायीहरू पनि चिन्तित बनेको घरजग्गा कारोबारीहरू बताउँछन् ।
घरजग्गा खरिदबिक्री गर्ने एजेन्टहरूको एक सङ्गठन नेपाल रियल स्टेट अर्गनाइजेशनका महासचिव विनोद सुवेदी जग्गा किन्ने व्यक्तिहरूमाथि दोहोरो सजाय हुने अवस्था आएको बताउँछन् । किन्ने मान्छेले मालपोतमा गएर हेर्दा कागजपत्र ठिक छ भनेपछि जग्गा किनिरहेको हुन्छ । मुद्दा र विवाद परेको छैन र रोक्का छैन भने किनबेच गर्न पाइने व्यवस्था छ,” उनी भन्छन् । सरकारी निकायले जाँच गरेर बिक्रीका लागि अनुमति दिएको जग्गा किन्दा जग्गा पनि जफत हुने र मुद्दा पनि खेप्नुपर्ने अवस्थाले जग्गा किन्ने मानिसलाई दोहोरो पीडामा पार्ने घरजग्गा व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
मालपोतले पास गरेर दिइसकेपछि किनेको मान्छे त पीडित भयो नि । यो कुरामा सरकारले ध्यान दिएर उनीहरूलाई दोषीबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्नेमा किन्नेलाई नै दोषी मानिदिँदा अन्याय परेजस्तो लाग्छ,” सुवेदी भन्छन् । पतञ्जलिको जग्गामा चाहिँ खरिदकर्ताहरूको मिलेमतो रहेको हुन सक्ने आशङ्का बयानबाट देखिएको अख्तियारको दाबी छ । उहाँहरूको बयानमा भनाइमा स्पष्टता छैन, हामीले हेर्दा चाहिँ योजनाबद्ध तरिकाले काम भएको देखिन्छ,” पौडेल भन्छन् ।
‘नबुझी जग्गा नकिन्नू’
नेपालका कानुनले कसुरजन्य सम्पत्ति सरकारी हुने व्यवस्था गरेका कारण सरकारी स्वामित्वमा रहनुपर्ने जग्गा खरिद गर्नेहरू दोहोरो जोखिममा पर्ने नेपाल ल क्याम्पसमा लामो समय प्राध्यापन गरेका कानुनका सहप्राध्यापक कर्ण थापा बताउँछन् । उनका अनुसार राम्रोसँग अध्ययन नगरी किनेको अवस्थामा जग्गा खरिदकर्ता फस्ने जोखिम धेरै हुन्छ । किन्नेले नै राम्रोसँग हेर्नुपर्छ, हेरेन भने मर्का पर्ने किन्नेलाई नै हो। जग्गा पनि गयो, मुद्दा पनि लाग्छ,” उनी भन्छन् । तर ललिता निवासको सरकारी जग्गा किन्नेका हकमा आयोगले समान व्यवहार नगरेको उनको बुझाइ छ । ललिता निवास प्रकरणमा जग्गा फिर्ता गर्दैमा केहीलाई मुद्दा चलाइएन,” उनी भन्छन् । हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा र हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ललिता निवासमा खरिद गरेको जग्गा फिर्ता गरेका कारण मुद्दा नचलाइएको भन्दै आयोगको आलोचना भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको सरकारी जग्गा निजी बनाएर बिक्री गरिएको प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्दा जग्गा किन्ने केही मानिसहरूलाई भने प्रतिवादी बनाएको थियो ।
त्यसपछि जग्गा किन्ने र कारोबार गर्ने धेरैले पनि भूमिसुधार ऐन लागू भएको विसं २०२१ साल भन्दा पछाडिका स्रेस्ता भिडाएर मात्रै खरिदबिक्रीको निर्णय लिने गरेको सुवेदी बताउँछन् । अख्तियारले २०२१ सालसम्म के रहेछ भन्ने एक पटक नबुझी चाहिँ जग्गा किन्न नहुने रहेछ भनेर सचेत पनि गराएको छ,” सुवेदी भन्छन् । जग्गा लिनुअघि २१ सालसम्मका प्रमाणहरू हेरेर मात्रै जग्गा लिनुहोला भनेर हामीले पनि मानिसहरूलाई जागरुक गराइरहेका चाहिँ छौँ । copy