पिपुल्स न्युज काठमाडौँ, । सहरी पूर्वाधार निर्माणमा समन्वय नहुँदा भविश्यमा थेग्नै नसकिने किसिमको समस्या उतपन्न हुने बातावरण बन्दै छ । यससम्बन्धी कानुनी दोहोरोपन पनि अन्त्य गरिनु पर्नेछ । शहरी विकास निर्माणका काम गर्न युटिलिटी कोरिडोरसहितको सहरी विकास विधेयक आवश्यक छ । अवयवस्थित बसाइँसराइले पनि असन्तुलित सहरी विकास हुने गरेको देखिएको छ । पहाडी जिल्लाबाट तराई मधेसमा हुने बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्न हिमाली तथा पहाडी नगरपालिकामा विस्तार गरिने स्पष्ट निति ल्याउनु पर्ने हुन्छ । भाषा, रहनसहन, भेसभुषा, अनुहार, देशका बिभिन्न जातजातीसंग मिलेकै कारण पनि चिन, तिव्वत, सिक्किम, दार्जिलिंग, आसाम, बर्मा, बिहार, युपी, पाकिस्तानबाट आउनेलाई केही कानुन र नेता माफियाहरुले नागरिक्ता बनाईदिने व्यवस्थाका कारण अव्यवस्थीत अतिक्रमण बढेकोले पनि बिकासको नाममा देश अतिक्रमणको शिकार भयो ।
भूमाफियाले जथाभावी ठाउँठाउँमा जग्गा हडप्दै गएको बताउँदै त्यसलाई नियन्त्रण नगरे भोलि काठमाडौँ वा देशका कुनै पनि भागका कुनै पनि ठाउँ बाँकी नरहने आवस्था आउन सक्छ । अरूको जस्तो यान्त्रिक तरिकाले नभई नेपालको मौलिकताको जगेर्ना गर्ने गरी विकासका काम गर्नुपर्ने तिर सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । बढ्दो सहरीकरण र त्यसबाट पैदा भएका विभिन्न समस्या समाधान गरेर सहर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने नै आजको आवस्कता हो । बढ्दो सहरीकरणलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा गम्भीर भएर सोच्ने जिम्मेवारी स्थानिय सरकारको हो तर स्थानिय सहकार आफनै लाभ शुख सुविधाकालागि रातदिन लागि परेको देखिन्छ । सहरलाई व्यवस्थित बनाउने नीति निर्माण गर्दा दीर्घकालीन रूपमा समस्या ननिम्त्याउने ढङ्गको ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल देशमा एउटाले बनाउने र अर्कोले खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रसम्म पूर्वाधार निर्माणको योजना लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । देशमा हाल सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण अहिलेको ठूलो चुनौती रहेको छ ।