ट्राफिकको आफनै नियम कानुनले हरेक दिन नयाँ नयाँ कानुन बनाउने र त्यसबाट खासै आमदानी भएन भने फेरी जनतालाई जानकारी बेगरै आमदानी हुने खालको कानुन सडकमा लागु गर्ने गरेको देखिन्छ के नेपालको कानुन कर्मचारी तन्त्र भएको हो गृहमन्त्रालयको यसमा कुनै अधिकार नभएकै हो त? के कहिले समम जनता यसतो भ्रष्टाचारीको अधिनमा रहेर आफनो व्यापार पनि गर्न नसक्ने हो त ?
