पिपुल्स न्युज (सहकारी खबर ) काठमाडौं : अब सहकारीहरूले विना सुरक्षण कर्जा लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार सहकारी संघ/संस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ जारी गर्दै विना सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न नहुने व्यवस्था गरेको हो । तर, लघु कर्जाको लागि भने सुरक्षण आवश्यक नहुने मापदण्डले स्पष्ट पारेको छ ।
सुन, चाँदी, सेयर प्रमाणपत्र धितोमा राखेर पनि कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने जनाएको छ ।
सहकारीहरूले मनलाग्दी घर जग्गा जस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको, संस्थाको वित्तीय अभिलेख नियमित राख्ने नगरेको र लेखा परीक्षण समेत चुस्तदुरुस्त नहुँदा समस्या आएको भन्दै मापदण्ड जारी गरेको हो । सहकारीको शुद्धीकरणसँगै सुदृढीकरण र सबलीकरण गर्न समग्र प्रदेश भित्रका सहकारी संघ/संस्थाको अनुगमन तथा नियमन गर्न मापदण्ड जारी गरिएको मन्त्री बलराम पौडेलले बताए ।
‘नेतृत्वदायी भूमिकामा, निकायमा जो कोही आओस् त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन तर, नियत राम्रो भएको व्यक्ति आए त्यसले जनता र देशको लागि काम गर्छ’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘गर्नुपर्ने काम धेरै नै बाँकी छन् तर आफ्नो कार्यकालमा एउटा राम्रो काम मापदण्ड बनाए जस्तो लाग्छ । यसले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नेमा विश्वस्त छु’ उनले भने ।
सहकारी नियमन तथा लेखा परीक्षण मापदण्डले सहकारीको दर्ता प्रक्रियादेखि प्रकृति अनुसारको काम कारबाही, वित्तीय कारोबारको सीमा, क्षेत्राधिकारसँगै आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई समेत व्यवस्थित गर्ने गरी नियम बनाएको छ । सोही व्यवस्था अन्तर्गतको परिच्छेद ४ को दफा ८ ले ऋण लगानी सम्बन्धी विधि बनाउँदै कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ।
संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई उपलब्ध स्रोत, जोखिम विश्लेषण एवं संस्थाको कूल पुँजी कोषको आधारमा ऋण प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सोही दफाको उपदफा ३ मा प्रस्तावित ऋण उचित सुरक्षण हुने गरी जायजेथा धरौटी वा कुनै सदस्यको धन जमानीमा मात्र संस्थाले ऋण लगानी गर्नुपर्ने किटान गरेको छ ।
यद्यपि, संस्थाले जेथा जमानी नभएका सदस्यहरूलाई कुनै वा केही सदस्यहरूको बचत रकम धितो रहने सर्तमा वा संस्थाको स्वीकृत नीति बमोजिम सामूहिक जमानीमा लघु ऋण लगानी गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।