पिपुल्स न्युज : गत आर्थिक वर्ष शुरु भएदेखि नै देखिएको तरलता अभाव यस आर्थिक वर्ष शुरु हुँदा समेत समाधान हुन सकेको छैन ।
बजारमा तरलता अभाव भएसँगै बैंकको ब्याजदर महंगिदै गएको छ । अहिले निक्षेपको ब्याज बढाउँदा लागत बढेको छ भने त्यसले कर्जाको ब्याजदर पनि महँगिदै गएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले कर्जामा १५ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याजदर लिन थालेसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कर्जामा अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ भने यता सहकारी विभागले पनि सहकारी संस्थाहरुले कर्जामा अधिकतम १६ प्रतिशत मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार बैंकहरुको औसत आधार दर ९.४४ प्रतिशत पुगेको छ । केहि महिनाअघि औसतमा ६.६६ प्रतिशतसम्म झरेको बैंकहरुको आधार दर पछिल्लो एक वर्षमा नै करिक ३ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ ।
विवरण अनुसार असार मसान्तसम्ममा ६ वटा बैंकको आधार दर नै १० प्रतिशतभन्दा माथि छ । आधार दरमा बैंकहरुले ६–७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी कर्जा लगानी गर्ने गरेका छन् ।
सिभिल बैंकको आधार दर १०.४६ प्रतिशत छ उसले आधार दरमा अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्ने जनाएको छ भने सेञ्चुरी बैंकको १०.२३ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको १०.०९ प्रतिशत, सनराइज बैंकको १०.०१ प्रतिशत र मेगा बैंकको पनि १०.०१ प्रतिशत छ। आधार दर महँगो हुँदा कर्जाको ब्याजदर पनि अझै महँगो पर्छ।
गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा सरकारी बैंकहरुको आधार दर कम रहेको छ। पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर ७.८६ प्रतिशत छ भने नेपाल बैंकको ७.९९ प्रतिशत रहेको छ।
८ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशत पुग्यो
नेपाल चेम्बर आफ कमर्शले राष्ट्र बैंकको नीतिले ब्याजदर बढ्दा ऋणीहरु समस्यामा परेको बताएको छ। चेम्बरले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निश्चित आम्दानीको स्रोत देखाएर ८ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण लिएका साना ऋणीहरू व्याज एक्कासी १५ प्रतिशतसम्म पुग्दा निकै हतोत्साही भएको जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग दर्शन २०७८ को मस्यौदा सम्बन्धमा धारण सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने चालु पुँजीलाई कडाइ गर्ने संकेत गरेपछि सबै उद्यमी व्यवसायी निरुत्साहित बनेको बताएको छ। यसले ब्यापार सहजीकरण तथा लगानी मैत्री वातावरणको निर्माणमा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको कार्यान्वयनले ठूलो अवरोध सिर्जना गर्ने चेम्बरको ठहर छ।
एक करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजीको कर्जाको सीमा निर्धारण बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र रहने व्यवस्थाले बजारमा लामो समयसम्मका लागि उधारोमा हुने बिक्री तथा दशैं तिहारको बेलामा मात्र ५० प्रतिशत बिक्री हुने सामानको लागि राख्नुपर्ने मौज्दात अहिलेको प्रस्तावित सीमाले नपुग्ने र वार्षिक कारोबार बिक्रीको ५० प्रतिशतसम्म यो सीमा कायम गरिनु पर्ने चेम्बरले जनाएको छ।
एक करोडभन्दा बढी रकमको चालु पुँजीको कर्जा सीमाको लागि राखिएको व्यवस्थाहरू स्थायी चालु पुँजी र गतिशील चालु सञ्चालन पुँजी निर्धारणमा अत्यन्त संकुचित छन्। यसले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न अत्यन्तै कठिन हुने चेम्बरको ठम्याई छ।
एक करोडभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जा सीमाको निर्धारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एवं उद्यमी व्यवसायीहरूबीचको आपसी विश्लेषणबाट आवश्यकता अनुसार तय गरिने प्रावधान राखिनु पर्ने र कर्जा शेयर अनुपात ८० देखि २० प्रतिशत रहनु पर्ने माग चेम्बरको छ।
चालु पुँजी मार्गदर्शनको दफा ८.४ मा गरिएको प्रावधान कम्तिमा ७ दिन शुन्य मौज्दातको व्यवस्था अत्यन्त अव्यवहारिक र पालन हुन नसक्ने भएकोले खारेज गरिनु पर्ने चेम्बरले जनाएको छ।