पिपुल्स न्युज : २०६८ माघ ५ गते प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका बेला नेपाल एमसीसी सहायताका लागि थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमबाट छनोट भयो। २०७० पुसमा नेपालले विकासका अवरोध पहिचान गर्न विज्ञ अर्थशास्त्रीको समूह गठन गर्यो। उक्त समूहको सिफारिसमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण गर्न अनुदान लिन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आवेदन पेस गर्यो। एमसीसीले २०७१ माघमा नेपाललाई अनुदान सहायता कम्प्याक्टका लागि छनोट गर्यो।
२०७३ साउन ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पार्यो। प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गर्यो। एमसीसीबाट कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि करिब १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँबराबरको सहायता (१०.७५ मिलियन अमेरिकी डलर) प्राप्त भयो। एमसीसीको सहयोगमा सञ्चालन हुने कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यको लागि राष्ट्रिय संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्यलाई नियुक्त भए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा रहेको बेला २०७४ जेठ १८ मा अनुदान सहायता सम्झौताको अन्तिम रूप दिन द्विपक्षीय वार्ताटोली गठन भयो। सोही टोलीले प्रस्ताव तय गर्यो। उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट २०७४ साउन १० गते स्वीकृत भयो। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनकाबीच २०७४ भदौ २९ मा ‘अनुदान सहायता सम्झौतापत्र’मा हस्ताक्षर भयो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जिनाशबीच वासिङटन डीसीमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताअनुरूप अमेरिकाबाट नेपालले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (५५ अर्ब) अनुदान सहायता उलपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर (१४ अर्ब) विजियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो रकमले काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि रातमाटे, रातमाटेदेखि हेटौंडा, रातमाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल हुँदै भारतीय सीमा (गोरखपुर) सम्मको ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक मर्मत सम्भारसम्बन्धी परियोजनाको सञ्चालन हुनेछ। यस परियोजनाले नेपाललाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गरी ३०५ किलोमिटर सडक मर्मतमा सहयोग पर्ुयाउँछ। २०७५ वैशाख ५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एमसीए–नेपाल गठन भएको हो।
एमसीसी २०७६ असार ३० मा संसद्मा दर्ता भयो। त्यसपछि नेकपाभित्र विवाद भयो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए। उनलाई पार्टीभित्रबाटै राष्ट्रघातीको संज्ञा दिइयो। त्यो बेला नेकपा दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल थिए। २०७६ माघ १५ देखिसम्म बसेको नेकपाको बैठकले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली रहेको कार्यदल बनायो। कार्यदलले एमसीसी परिमार्जनसहित मात्रै पारित गर्न भनेर सुझावसहित प्रतिवेदन दियो। पार्टीभित्रको विवादको कारण एमसीसीको विषय त्यसबेला सेलायो। परमादेशबाट २०७८ असार २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि एमसीसीको विषय पुनः बाहिर आयो।
पत्राचारको लहर
२०७८ असोज १३ मा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले अमेरिकालाई एमसीसी पास गर्ने सकारात्मक पत्र पठाए। पटक–पटक एमसीसी संसद्मा पेस गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रयास असफल भयो। खनालकै संयोजकत्वमा पुस ४ गते नारायणकाजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेको कार्यदल बन्यो। त्यो कार्यदलको एउटा बैठक बस्ने बाहेक केही काम गरेन। २०१० मा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी नेपाललाई चाहिन्छ भनेर पत्राचार भएको थियो। तत्काल अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पनि पत्राचार गरेका थिए।
२०६८ माघ ५ मा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई एमसीसीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेनियल डब्ल्यु योहानेसले पत्र लेखेका थिए। पत्रमा पहिलो पाइलाका रूपमा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम हुने कुरा उल्लेख गर्दै समन्वयका लागि एकजना उच्च अधिकृतलाई खटाउन आग्रह गरिएको थियो। २०६९–०७० मा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला भएको बेला एनालाइसिसका लागि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको टिम नै गठन गरिएको थियो।
२०७० देखि ७२ सम्म सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र रामशरण महत अर्थमन्त्री भएको बेला एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी प्राप्त भएको थियो। पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकतोमा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो। त्यही बेला सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।
