बजेट छरियो
अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल
पिपुल्स न्युज कैलाश माझी/सप्तरी : बजेटले कोभिडलाई प्राथमिकता दिएको छ । खोप, अक्सिजन, अस्पताललगायतका स्वास्थ्य सुधारलाई केन्द्रित गरिएको छ । राहत, क्षतिपूर्ति र सुविधाका कुरा उठाइएका छन्। कोभिडका कारण पीडितहरूको रोजगारीको विषय बजेटमा समेटिएको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो, यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो। कृषि क्षेत्रको आत्मनिर्भर कुरा आएका छन्। कृषिमा अनुदानलाई उत्पादनसँग जोड्ने कुरा पनि ल्याएको छ। केही वर्षदेखि कृषिलाई उद्योग,व्यापारसँग जोड्ने विषय बजेटका प्राथमिकतामा पर्न थालेका छन्। यसले कृषि क्षेत्रको विकासका साथै व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण महत्व राख्छ । बजेटले संसद् विकास कोष र गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको छ। त्यो पनि सकारात्मक कुरा हो। विगतदेखि नै संसद् विकास कोषको खारेजीको माग उठ्दै आएको थियो । बजेट उद्योगी व्यवसायीले केही छुट र सुविधा दिएको छ । ऊर्जा, पूर्वाधार विकासको विषयमा जोड दिएको छ । त्यति हुदाँ बजेट अलि धेरै छरिएको पनि छ ।
विगतदेखि नै यसरी बजेट छरेर ल्याउन कुरा संरचनागतमा समस्याका उपज हुन् । छुट्टाइएको बजेट खर्च नहुने समस्या रहँदै आएको छ। खर्च नहुने तर बजेटको आकार बढ्दै जाने परिणाम र नजिता दिन सक्दैन र अर्थतन्त्रका बोझ बढ्छ। परिणाम र जवाफदेहितासँग जोडेर बजेट ल्याउनेतिर ध्यान कम जाने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राथमिकताका कारण धेरै ठूलो बजेट पनि होइन। बजेटको आकारलाई सामान्य नै मान्न सकिन्छ । बजेट आवश्यकताअनुसार आउने हो। काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन भन्ने विषय राजनीतिक मात्रै हो। यो बजेटका राम्रा र सकारात्मक पक्षभन्दा बढी राजनीतीकरण गर्न खोजिएको छ । संविधान तथा विगतका अभ्यासले अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउन पाइँदैन भन्ने कतै छैन । चुनावपछि आउने सरकारले यसलाई विस्थापति गरेर अर्को बजेट ल्याउन सक्छ ।