नयाँ सरकार बनाउन देउवा तथा नेताहरू वातावरण बनाउन सक्रिय

संसद् विघटनदेखि पुनर्स्थापनासम्म ढुलमुले नीति लिएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न मानसिक रूपमा तयार देखिएका छन् । र, आफू प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति बनाउन देउवाले पार्टी नेताहरूलाई खटाएका छन् । संसद् पुनर्स्थापनालगत्तै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले सहकार्यका लागि गरेको आग्रहमा देउवाले ‘नेकपा विभाजन’लाई सर्त बनाउँदै आएका थिए । तर, मंगलबार कांग्रेस र प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरूबीच चरण–चरणमा भएका भेटपछि देउवाले बुधबार विभाजनलाई प्रमुख विषयवस्तु नबनाई ‘आवश्यक परे’ प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको सन्देश दिएका छन् । दुवै समूहलाई सत्तामा सहकार्यका लागि विभाजनको वैधानिकता मागिरहेका देउवाले बुधबार चितवनमा भएको कार्यक्रममा परिस्थिति सिर्जना भए आफू सरकारको नेतृत्व गर्न तयार रहेको बताए । ‘कांंग्रेसलाई पदको लोभ छैन ।

तर, काँधमा आएको जिम्मेवारीबाट भाग्नेवाला पनि छैन । प्रधानमन्त्री पाऊँ, प्रधानमन्त्री पाऊँ भनेको पनि छैन । तर, जिम्मेवारी आयो भने भाग्नेवाला पनि छैन,’ देउवाले भनेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित केही नेताले सरकारमा जान नहुने भनेकाप्रति लक्षित गर्दै देउवाले भने, ‘अरू पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनु फाइदै होला भन्ने मलाई लागेको छ । म पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुनु भनेको पार्टी नै बलियो हुनु हो । पार्टीलाई फाइदाको कुरा पनि हो । संसद्मा कांग्रेस नभई सरकार नबन्ने परिस्थिति बन्दै गएको र आइतबारदेखि संसद् अधिवेशन सुरु हुन थालेको पूर्वसन्ध्यामा देउवाले पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिने अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका हुन् । नेकपाका दुई समूहको तानातानमा परेका देउवाले गत बिहीबार पार्टीको शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका थिए । बैठकले नेकपा विभाजनको वैधानिकता आइनसकेकाले परिस्थिति हेरेर निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसयता पनि देउवा नेकपाका दुवै समूहसँग निरन्तर छलफलमा छन् ।

जिम्मेवारीबाट भाग्नेवाला छैन

कांंग्रेसलाई पदको लोभ छैन । तर, काँधमा आएको जिम्मेवारीबाट भाग्नेवाला पनि छैन । प्रधानमन्त्री पाऊँ, प्रधानमन्त्री पाऊँ भनेको पनि छैन, तर जिम्मेवारी आयो भने भाग्नेवाला पनि छैन । अरू पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनु फाइदै होला भन्ने लागेको छ । म पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुनु भनेको पार्टी नै बलियो हुनु हो । पार्टीलाई फाइदाको कुरा पनि हो ।

स्रोतका अनुसार देउवा आफैँ ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालसँग सम्पर्कमा बसेका छन् । उनीनिकट नेता रमेश लेखक पनि ओली समूहका दोस्रो तहका नेतासँग संवादमा छन् । यस्तै, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजाल नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहसँग संवादमा छन् । देउवानिकट एक नेताले दुवै समूहसँग वार्ता भए पनि प्रचण्ड–माधव समूहसँगको छलफल सकारात्मक भएको जानकारी दिए । देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले दुवै समूहसँग वार्ता भइरहेको स्वीकार गरे । ‘छलफल भइरहेकै छ, तर अहिले यसलाई सहयोग गर्ने वा नगर्ने ? भन्ने टुंगो लागेको छैन । नेकपाको विभाजन नभएसम्म हामीले टुंगो लगाउदैनौँ,’ उनले भने, ‘देशको अवस्थाबारे निरन्तर छलफल हुनु खासै ठूलो कुरा भएन, यो सामान्य कुरा हो । केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्का दुवै समूह कांग्रेससँग संवाद गर्न उत्सुक रहेको बताउँछन् । ‘अहिले कांग्रेस दोकान थापेर बसेको जस्तो भएको छ । जहाँ दुईखाले ग्राहक आइराख्छन् । दुवै समूह उत्तिकै उत्सुक छन् । हामीले नचाहँदा पनि उहाँहरू आइरहनुभएको छ ।

टेबलमा हाम्रा लागि थुप्रै अप्सन छन् । तीमध्ये उत्कृष्ट अप्सन कांग्रेसले छान्ने हो, संसद्लाई सुचारु गरेर जनताका मुद्दालाई अगाडि बढाउन जोसँग सहज हुन्छ, त्यही समूहसँग कांग्रेसले सहकार्य गर्छ,’ खड्काले भने । कांग्रेस नेताहरूले पनि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार बन्ने सम्भावनाको उपयोग गर्ने संकेत गरिरहेका छन् । ‘नेकपा विभाजन भएर कांग्रेस नभई सरकार नै नबन्ने अवस्था आयो भने हामीले संसदीय प्रक्रियामा स्वतः सरकारको नेतृत्व गर्न तयार हुनुपर्छ,’ देउवानिकट मानिने सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने । केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्थामा सरकारमा जान सकिने बताए । ‘नेकपा विभाजन भइसकेको छैन, यदि संसद्मा कांग्रेसविना सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्थामा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जान सकिन्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. नारायण खड्काले पनि परिस्थिति हेरेर कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने बताए । ‘कांग्रेसले आफ्नो मात्रै होइन, देशको, जनताको हित र लोकतन्त्रको संरक्षण हुने हिसाबले निर्णय लिने हो,’ उनले भने, ‘सत्तारुढ दलले सरकार चलाउन नसकेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्नु प्रतिपक्षीको धर्म हो । पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकारको विकल्प सोच्ने वेला आए कांग्रेसले परिस्थिति हेर्ने बताए । ‘नेकपाले झन्डै दुईतिहाइ मत पाएको हो, तर उसले काम गर्न नसकेको यथार्थ हो । उसले सरकार चलाउन नसक्ने हो भने हामीले परिस्थिति हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ सिंहले भने । 

शृंखलाबद्ध भेटघाट

भावी समीकरणलाई लिएर मंगलबार बिहान मीनेन्द्र रिजालले माधवकुमार नेपाललाई भेटेपछि साँझ नेपालनिकट नेता सुरेन्द्र पाण्डद्वारा निवासमै पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट, नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीच पनि छलफल ।

त्यसैबीच प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनापछिको अवस्थामा छलफल गर्न कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक शुक्रबार बस्दै छ । संसदीय दलले दिउँसो १ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बैठक बोलाएको छ । समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाइएको सचेतक पुष्पा भुसालले जानकारी दिइन् ।

प्रचण्ड–माधवसँग मिलेर सरकारमा जान दबाब

नयाँ सरकार गठनमा प्रचण्ड–माधव समूहसँग मिलेर अघि बढ्न देउवालाई पार्टीभित्रैबाट दबाब छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले खुलेरै नेकपाको ओली समूहसँग सहकार्य गर्न नहुने भन्दै आएको छ । बुधबार चितवन पुगेका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपाको माधव–प्रचण्ड समूहसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने धारणा राखे । कोइरालाले नेकपा फुटाउन भए पनि कांग्रेस सरकारमा जानुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे । ‘नेकपालाई टुटाउने हो भने पनि कांग्रेस सरकारमा जानुपर्छ । त्यसभन्दा पहिले नै टुट्छ भने सरकारमा गएर केही उपलब्धि हुँदैन,’ कोइरालाले भनेका थिए । उनले सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनेसमेत बताए । कोइरालाले कांग्रेस वा प्रचण्ड–माधव समूहले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताए । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार प्रचण्ड–माधव समूहसँगै सहकार्य गर्नुपर्ने संकेत गर्दै कांग्रेसले प्रतिपक्षीको धर्म निर्वाह हुने गरी भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका थिए । ‘हामी संसद्मा विपक्षी हो । सत्ता जहाँ छ, हामी त्यसको विपक्षमा हौँ । अहिले सत्ताले बदमासी गरेको छ । असंवैधानिक काम गरेको छ । अहिले त हामी सीधै विपक्षतिर लाग्ने हो । अहिले पनि सत्तातिर टाँसिने होइन,’ पौडेलले भनेका थिए । 

श्रद्धाञ्जली सभामा देउवा–पौडेलको जुहारी

पूर्वसांसद एकनाथ रानाभाटको श्रद्धाञ्जली सभाका लागि बुधबार चितवन पुगेका देउवा र पौडेलबीच जुहारी चलेको छ । चितवनको रत्ननगर नगरपालिका– १४ स्थित पूर्वसांसद रानाभाटको निवासमा भएको श्रद्धाञ्जली सभामा पौडेलले अहिले कांग्रेसले आफ्नो हैसियतअनुसारको भूमिका निभाउनुपर्ने बताएका थिए । श्रद्धाञ्जली सभामै पौडेलले राजनीतिक विषयमा उठाएको भन्दै देउवाले पौडेललाई सानो चित्त नगर्न आग्रह गरेका थिए । ‘रामचन्द्रजी तपाईं सभापति, प्रधानमन्त्री बन्नुहोला भनेर चिन्ता नगर्नुहोस् । राष्ट्रप्रमुखमा अद्भूत क्षमता कसैसँग पनि हुँदैन । सबैले तपाईंको चित्त सानो छ भन्छन्,’ देउवाले भने, ‘सानो चित्त नगर्नुस् । विशाल मन राख्नुस् । के आउँछ, कस्तो आउँछ हेर्दै जानुपर्छ । हामीले मरिमेट्ने कुरा पनि छैन, तर काँधमा आएको जिम्मेवारीबाट भाग्ने कुरा पनि छैन । देउवाअघि बोलेका पौडेलले कांग्रेसले संसद्मा विपक्षी दलको हैसियतले भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका थिए । ‘मुलुक विघटनबाट त बचेको छ । तर, अब विकृतबाट बचाउनु छ । वास्तवमा कसैले पनि आफ्नो हैसियतभन्दा बढी आकांक्षा राख्नु पनि विकृति हो । आफ्नो हैसियतभन्दा बढी आकांक्षा हामी कसैले पनि नराखौँ,’ पौडेलले भनेका थिए ।

देउवालाई आश्वस्त पार्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको कोसिस

भावी सत्तासमीकरणको नेतृत्वलाई लिएर प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आश्वस्त पार्ने कोसिस जारी राखेका छन् । पार्टीभित्र औपचारिक निर्णय नभए पनि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताले कांग्रेस सभापति देउवालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेका छन् । नेकपाको ओली समूहले पनि गठबन्धनलाई लिएर देउवासँग संवाद गरिरहेको छ । मंगलबार बिहान कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले प्रचण्ड–नेपाल समूहका एक अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भावी सत्तासमीकरणलाई लिएर छलफल गरेका थिए । त्यसै दिन साँझ प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डले निवासमै पुगेर कांग्रेस सभापति देउवासँग आसन्न संसद् अधिवेशन र भावी समीकरणमा केन्द्रित भएर छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार भेटमा नेता पाण्डेले आफूहरूको समर्थनमा भावी प्रधानमन्त्रीका लागि देउवालाई प्रस्ताव गरेका थिए । संसद् पुनस्र्थापनापछि नयाँ समीकरणलाई लिएर अध्यक्ष नेपालले सक्रियता बढाएका छन् ।

नेता पाण्डेले देउवासँगको भेट अस्वीकार गरे । तर, उनले भने, ‘सामान्यतः आज सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले समीकरण बनाएर जान सकिने विषयमा खुला रूपमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । अरू भेटघाट मलाई थाहा छैन । बुधबार बसेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटीले कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउने बाटो खुला गरेको छ । बैठकले कांग्रेससहित कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउने ढोका खुला राख्दै त्यसका लागि निर्णय गर्ने अधिकार स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूह २३ फागुनमा बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकअगावै प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षमा छ । यस विषयमा अहिले छलफल भइरहेको नेता भीम रावलले जानकारी दिए । ‘संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, ओलीको स्वेच्छाचारी गतिविधिको अन्त्यका लागि सबै सकारात्मक पक्षसँग एकताबद्ध भएर अगाडि जाने र राजनीतिलाई स्वच्छ बाटोमा लैजाने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै भीम रावलले भने, ‘यसको अर्थ हामी राजनीतिमा खुला छौँ भन्ने हो ।’ यदि अविश्वास प्रस्ताव राख्ने बिन्दुमा पुग्यौँ भने संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिको नामसमेत राखेर जान्छौँ । तर, हामी त्यो चरणमा अझै पुगिसकेका छैनौँ, छलफल जारी छ । कांग्रेससँगको सम्भावित गठबन्धनका लागि तयार रहेको सन्देश दिन प्रचण्ड–नेपाल समूहको सोमबारको सचिवालय बैठकले ५ पुसमा संसद् सचिवालयमा दर्ता अविश्वास फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिवेला प्रचण्डलाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाइएकै कारण कांग्रेस सभापति देउवा सम्भावित गठबन्धनबारे स्पष्ट थिएनन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रस्ताव फिर्ता लिएर देउवाको नेतृत्व स्विकार्ने विकल्प खुला गरिसकेको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालका अनुसार बुधबारको बैठकमा प्रचण्डले ओलीको विकल्प खोज्ने विषयमा सकारात्मक ढंगले छलफल अगाडि बढिरहेको बताएका थिए । प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै रिजालले भने, ‘विघटनको विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग पनि ओलीको विकल्प खोज्ने विषयमा सकारात्मक ढंगले नै छलफल अगाडि बढिरहेको छ । अनुकूल गठबन्धन बनाउने गरी कुराकानी अगाडि बढिरहेको छ ।’ प्रचण्डले ओलीको विकल्पमा संसद् विघटनविरुद्ध रहेका राजनीतिक दलहरूबाटै सरकार बनाउने विषयमा छलफल सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेकोसमेत बैठकलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा बैठकअगावै प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट समेत हटाउने गरी तयारी अगाडि बढाएको छ । केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत रहेकाले संसदीय दलमा पनि दलको नेता हटाउन पर्याप्त संख्या रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको दाबी छ ।

तर, संसदीय दलमा भने ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूह कतातिर बहुमत छ, अझै प्रस्ट खुल्न सकेको छैन । ‘अरू चाल्ने पाइलाबारे पनि निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनेछौँ । २३ फागुनमा हुने बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने, अन्य राजनीतिक दलहरूसँग कुन रूपमा वार्ता गर्ने, थप आवश्यक छलफल गरेर निर्णय गर्नका लागि स्थायी कमिटी र सचिवालयलाई अधिकार दिएको छ,’ नेता रावलले भने । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचन आयोगले आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरुपणमा जति लिंगरिङ गरे पनि केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत रहेको आफ्नो पक्षलाई नै आधिकारिकता दिनेबाहेक कुनै विकल्प नरहेको बताएका थिए । ‘जति ढिलाइ गरे पनि निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत रहेको हाम्रो समूहलाई आधिकारिकता दिनेबाहेक अरू निर्णय गर्ने ठाउँ छैन,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य रिजालले नयाँ पत्रिकासँग भने । बैठकमा अर्का अध्यक्ष नेपालले एकातिर आफूहरूलाई पार्टी एकताको कुरा गरेर अलमल्याउने र अर्कोतिर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदको अफर दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले भुलभुलैयामा पार्ने काम गरेको बताएका थिए । नेपालले प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनापछि आम नेता–कार्यकर्तापंक्तिले पार्टी एकताको अपेक्षा गरे पनि यस्तै दोहोरो चरित्रले गर्दा ओलीले नै पार्टी एकताको सम्पूर्ण बाटो बन्द गरेको बताएका थिए ।

नेम्वाङसहित सात नेतामाथि कारबाही 

नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओली समूहमा रहेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसहित सात नेतालाई पार्टी अनुशासन उल्लंघनको अभियोगमा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । नेम्वाङलाई तीन दिनभित्र उपनेताबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, बैठकले ओलीले प्रमुख सचेतक तोकेका विशाल भट्टराई, प्रभु साह, महेश बस्नेत, कर्णबहादुर थापा, शान्ता चौधरी र सूर्य थापालाई कारबाही गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा रहेका देव गुरुङलाई हटाएर भट्टराईलाई तोकेका थिए । भट्टराईलाई हटाइएको निर्णयलाई संसद् सचिवालयले आधिकारिकता दिएको छ । 

आयोगको ढिलाइप्रति खेद प्रस्ताव

प्रचण्ड–नेपाल समूहको बैठकले निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी निर्णयमा ढिलाइ गरेकोप्रति खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ । ‘पार्टीको आधिकारिकताका सम्बन्धमा अविलम्ब निर्णय गरिदिन हुन पटकपटक हामीले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको, प्रतिनिधिमण्डल गएर कुराकानी गरेको विदितै छ । तर, अहिलेसम्म पनि हाम्रो पक्षमा केन्द्रीय कमिटीमा अत्यधिक बहुमत हुँदाहुँदै हामीले नेपालको कानुनबमोजिम लोकतान्त्रिक मर्यादा र मान्यताबमोजिम त्यस्तो माग गर्दा गर्दै पनि अहिलेसम्म त्यसमा कुनै स्पष्ट निर्णय जानकारी नआएकोमा बैठकले खेद प्रकट गरेको छ र तत्काल राज्यको कानुन, नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ बमोजिम तथा लोकतान्त्रिक प्रणाली र मान्यताबमोजिम निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगसमक्ष बैठकले पुनः जोडदार माग गरेको छ,’ बैठकपछि रावलले भने । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने नैतिकता र कर्तव्य भुलेर प्रधानमन्त्री ओलीले पदमा टाँस्सिइरहने प्रवृत्ति देखाएकोप्रति पनि बैठकले खेद व्यक्त गरेको छ । त्यस्तै, आफूलाई सुरक्षा खतरा भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आएको अभिव्यक्तिलाई षड्यन्त्रपूर्ण र गैरजिम्मेवार ठहर गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिई अयोग्यता र अनुत्तरदायी चरित्र थप प्रदर्शन गरेकाले ओलीलाई एकछिन पनि पदमा बस्ने अधिकार नरहेकोमा बैठकले जोड दिएको छ ।

साभार गरिएको