Peoples News : प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा विघटनको औचित्य संविधान र कानुनले पुष्टि गर्नु पर्दैन र ? संविधानले नै दिशानिर्देश गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण किन चाहिएला र ? – सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश
काठमाडौँ — सरकारी कानुन व्यवसायीहरूले विभिन्न मुलुकको अभ्यास हेर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन जायज भएको दाबी गरेका छन् । नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बुधबार बहस गर्दै क्राउन (श्रीपेच) का लागि सुरुवात भएको विघटनको अधिकार त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रूपमा संसदीय शासन प्रणाली मान्ने मुलुकहरूले अंगीकार गरेको दलिल पेस गरे । ‘नेपालको संविधान २०४७ को तुलनामा अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार छ,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला तत्कालीन राजामा भएका अधिकार पनि अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरिरहेकाले विघटनको अधिकार पनि रहेको देखिन्छ । पाण्डेयले २०४७ सालको संविधानको तुलनामा मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गरिरहेको दाबी गरे ।
विघटनको अधिकार बेलायतको क्राउनले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने अवधारणाबाट विकास भए पनि हालका दिनमा यो सार्वभौम जनताको अधिकार मानिएको छ र संसदीय शासन प्रणालीमा यसको प्रयोग सरकार प्रमुखले गर्न पाउने अवस्था छ,’ उनले आफ्नो बहसनोटमा भनेका छन् । उनले त्यसमा बेलायत, भारतलगायत कमनवेल्थ मुलुकहरूको उदाहरण दिएका छन् । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘विघटनको निर्णयको औचित्य पुष्टि’ गर्न संवैधानिक प्रावधानहरू उद्धृत गर्न चुनौती दिइन् । ‘विघटनको औचित्य संविधान र कानुनले पुष्टि गर्नु पर्दैन र ?’ उनले भनिन्, ‘संविधानले नै दिशानिर्देश गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण किन चाहिएला र ?’ जवाफमा पाण्डेयले संसद्को कामकारबाहीमा चित्त नबुझे प्रधानमन्त्रीले जनतामा जान पाउने अधिकार प्रयोग गर्ने बताए । सरकारको काम पूरा गर्ने उद्देश्यलाई प्रभावकारी बनाउन र संसद्लाई आफ्नो अनुशासनमा राख्न विघटनको अधिकार दिइने चलन रहेको तर्क गर्दै उनले जनताको इच्छा संसद्मा रहे/नरहेको निश्चित गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने बताए । उनले भने, ‘विघटन प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक हतियार हो ।
नेपालमा लिखित संविधान भए पनि संसदीय शासन प्रणालीका असल कामकारबाही अनुशरण हुने उल्लेख गर्दै उनले संविधानमा ती सबै विषयवस्तु व्यक्त हुन जरुरी नभएको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कानुनी अधिकारका अलावा आफूमा अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गर्न मिल्छ । बहसका क्रममा न्यायाधीशहरूले केही प्रश्न उठाएका छन् । ‘संविधानको धारा ७४ मा उल्लेखित संसदीय शासन प्रणालीका कारण प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकार प्रयोग गर्ने हो र ?’ न्यायाधीश प्रधानले भनिन्, ‘त्यसो भए लिखित जवाफमा यो धारा किन नआएको होला ?’ न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले अन्य मुलुकको उदाहरणलाई नेपालको सन्दर्भमा औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिए । उनले ‘संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएका विषयवस्तु आलंकारिक हुने वा तिनको कार्यान्वयन हुनुपर्ने ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । उनले संसदीय शासन प्रणाली अपनाएकै कारण अन्य मुलुकको अनुशरण गर्न मिल्ने भए संविधान निर्माण गरेको संविधानसभाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिइनेछ भनी संविधानमा सोझै किन नलेखेको होला भनी प्रश्न गरे । समय अभावका कारण पाण्डेयले बुधबार सोधिएको प्रश्नको जवाफ बिहीबार दिनेछन् ।
प्रश्नको अड्को
मंगलबार बाँकी रहेको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने सबैजसोले उनको नियुक्तिलाई एक दलको बहुमतका रूपमा चित्रण गरेको भन्दै अहिले आएर प्रश्न उठाउनुको औचित्य नहुने दाबी गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूले उनको नियुक्ति दुई दलको संयुक्त सरकारका रूपमा भएको दाबी गरिरहेका छन् । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले अघिल्लो दिन महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलबाट उत्तर नआएको भन्दै पन्तलाई पनि प्रश्न दोहोर्याए । लिखित जवाफ र पुस ५ गते विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय दुवैमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू २०७४ फागुन ३ गते बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेको दाबी गरेका छन् । तर त्यतिबेलाको राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ (दुई दलको संयुक्त सरकार) को प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको उल्लेख छ । ‘या त राष्ट्रपतिको सूचना गल्ती हुनुपर्यो, या प्रधानमन्त्रीको,’ सिन्हाले भने, ‘यसमा के कुरा सत्य हो, स्पष्ट हुन पाएन । जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले कतिपय विषयवस्तुमा व्यवहारले समेत औचित्य पुष्टि गर्ने उल्लेख गर्दै त्यतिबेला दुई दलको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री भए पनि पछि एकीकरण भएकाले अहिले एउटै दलको बहुमतको प्रधानमन्त्री रहेको दाबी गरे । 
त्यसका लागि उनले लोकमानसिं कार्की मुछिएको २०५६ सालको सुनकाण्डको भ्रष्टाचार मुद्दाको उदाहरण दिए, जसमा पन्तसमेत कार्कीको पक्षबाट वकिल थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रतिनिधिसभामा गत पुस ५ गते पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव औचित्यहीन रहेको दाबी गरे । अविश्वासको प्रस्ताव र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई एकसाथ हेर्न नमिल्ने तर्क गर्दै उनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्था भए विघटन हुन नसक्ने बताए । विघटन भइसकेको भए अविश्वासको प्रस्तावसमेत पेस हुन नसक्ने दाबी गरे । ‘संस्था ज्युँदो भए अविश्वासको निवेदनको अर्थ छ,’ उनले भने, ‘मरेको संस्थामा केको अविश्वासको प्रस्ताव ? पन्तले संविधानमा भएका अन्य कतिपय अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउने बताएपछि न्यायाधीश सिन्हाले बीचैमा रोके र सोधे, ‘यो संविधानमा नलेखिएका कस्ता कस्ता अधिकार रहेछन् ?’ जवाफमा पन्तले संविधानमा लेखिएको संसदीय शासन प्रणालीकै कारण प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारको सृष्टि भएको दाबी गरे । संविधानले स्पष्ट रूपमा गर्नु हुँदैन भनेको बाहेक संसदीय शासन प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूले गर्ने अभ्यास गर्न बाधा नपर्ने उनको तर्क थियो । उनले संसदीय दलभित्रको विवाद र राजनीतिक विषयमा भने अदालत प्रवेश गर्न नहुने सुझाव दिए । Link