peoples news : काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको सदस्यमा विवादास्पद ब्यक्तिलाई नियुक्त गरेका छन् । मलेसिया रोजगारीमा जाने नेपालीलाई बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, वान स्टेपजस्ता शीर्षकमा पाइला पाइलामा ठगी गरेको आरोपमा तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले ठगीमा मुद्दा चलाएका कैलाश खड्कालाई मन्त्री यादवले बोर्ड सदस्यमा मनोनीत गरेका छन् । आइतबारको निर्णयले खड्काका अलावा कतार भिसा सेन्टरका संचालक हेम गुरुङलाई पनि बोर्ड सदस्यमा मनोनीत गरिएको छ ।
मन्त्रालयले गुरुङलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुका तर्फबाट र खड्कालाई वैदेशिक रोजगार विज्ञका रुपमा मनोनीत गरेको छ । गुरुङ कतार भिसा सेन्टरका अलावा सिटी मनी एक्सपे्रेसका पनि संचालक हुन् । कतार भिसा सेन्टर कतारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न खोलिएको हो । कतार भिसा सेन्टरलाई मात्र कतारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि सबै बिधि पूरा गर्ने गरी एकाधिकार दिइएको छ ।
कतार भिसा सेन्टरमा भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण र कामदारको बायोमेट्रिक, बिमा लगायतका सेवाका प्रक्रिया पूरा गर्नेगरी सिन्डिकेट कायम गर्न दिइएको छ । यसरी सिन्डिकेट गरी कामदारसँग मनपरी शुल्क असुलीका लागि छुट पाएको कतार भिसा सेन्टरका संचालक गुरुङलाई मन्त्री रायले आर्थिक चलखेलमा मनोनीत गरेका छन् । गुरुङ र खड्का दुवैलाई बोर्ड सदस्य मनोनीत गर्दा मन्त्री रायले करोडका दरले घुस लिएको आरोप छ ।
कैलाश खड्काले मलेसिया जाने कामदारसँग बायोमेट्रिक स्वाथ्य परीक्षणका नाममा बार्षिक १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँसम्म ब्रम्हलुट मच्चाएपछि २०७५ जेठमा उनीसहित ४२ जनाका बिरुद्ध श्रम मन्त्रालयले ठगीमा मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसक्रममा मेरिडियनका देवकुमार राई, भिसा प्रोसेसिङ गर्ने भीएलएनका राम श्रेष्ठ लगायत पक्राउ परे । तर कैलाश खड्का फरार भएर जोगिएका थिए । तर पछि अदालतमा सेटिङ गरी उनले मुद्दा जितेका थिए । तिनै बार्षिक १ अर्ब ७१ करोड कामदारबाट ठगीगरेको आरोप लागेका कैलाशलाई मन्त्री यादवले बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको विज्ञमा मनोनीत गरेका छन् । नेपाली कामदार ठगीका विज्ञलाई बैदेशिक रोजगार बोर्डको विज्ञ कसरी भएछन् ? यो चर्चा म्यानपावर ब्यवसायीबीचमै भएको छ ।
कैलाश खड्काहरुले बायोमेट्रिक स्वास्थ्य प्रणाली र भिसा प्रक्रियाका नाममा अनेकौं प्रक्रिया र संयन्त्र खडा गरेर नेपाली श्रमिकमाथि पाइलैपिच्छे शोषण गर्दै आएको थिए । यस्ता संयन्त्र खडा गर्नमा नेपालकै ठुला गिरोह र तस्करहरु संग्लन थिए । उनीहरु विरुद्ध पनि श्रम मन्त्रालय निर्मम ढंगले उत्रिएको थियो । भीएलएन, माइग्राम, बायोमेट्रिक, ओएससी लगायतका नामबाट स्थापना गरिएका संयन्त्रलाई मात्रै मलेसिया जाने कामदारले १८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । यही बहानामा श्रमिकसँग वार्षिक रूपमा एक अर्ब ७१ करोडभन्दा बढी नेपाल कामदारबाट लुट मच्चाइरहेका थिए । savar