www.pnews.com.np : उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वको समितिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लगाएको रोक थप लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीका अनुसार सरकारले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणको जोखिमलाई ख्याल गर्दै प्रतिबन्ध एप्रिल १५ अर्थात् वैशाख ३ गतेसम्म थपिएको छ । उनले भने, “भारतमा लकडाउन रहेको हुँदा हामी पनि त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले जान हुँदैन, अवधि विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने अधिकांश मन्त्रीज्यूहरूले धारणा राख्नुभएको छ। सम्भवत: साँझसम्म त्यसको निर्णय हुन्छ ।” सरकारले गत मङ्गलवार बिहानदेखि सात दिनका लागि अत्यावश्यकबाहेक सबै काम र सेवा बन्द गर्न आदेश जारी गरेको थियो।
कोरोनाभाइरसको परीक्षण विस्तार : कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको परीक्षणका निम्ति सबै प्रदेशमा प्रयोगशाला विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका निम्ति आवश्यक उपकरण पोर्टेबल पीसीआर प्रदेश नं २, प्रदेश नं ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पठाइने भएको छ । चीनबाट आएका सामग्री ‘वितरण गर्न सुरु’, बुटवलमा मृत्यु भएका बिरामीको नमुना परीक्षण हुन बाँकी बाहिर निस्कन बन्देजपछि नागरिकका अप्ठ्याराबारे उपप्रधानमन्त्रीलाई पाँच प्रश्न चीनबाट आइतवार बिहान आइपुगेका पाँचमध्ये एउटा पीसीआर अहिलेलाई जगेडामा राखेर आवश्यकताअनुसार प्रयोग गरिने बताइएको छ । स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश नं ३ को हेटौँडा र गण्डकी प्रदेशको पोखरामा पनि विज्ञहरू पठाइसकेको जानकारी दिएका छन् । काठमाण्डूमा मात्र सुविधा रहेको परीक्षण प्रदेश नं १ को धरानमा सुरु भइसकेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्यकर्मीका निम्ति पीपीई अर्थात् सुरक्षात्मक परिधान एक-एक हजार पठाउने निर्णय भएको छ । 
भाग्ने र लुक्नेलाई कैद : देशका विभिन्न भागमा रहेका क्वारन्टीनबाट भाग्ने र सङ्क्रमित व्यक्तिले सूचना नदिने तथा लुकेर बस्नेलाई कैद सजाय हुनेगरी गृह प्रशासनले कारबाही अघि बढाउने समितिको निर्णय छ । भारतसँगको सीमामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई परिचयपत्रको आधारमा पहिचान गरेर नजिकको सम्बन्धित स्थानीय तहमा अनिवार्य क्वारन्टीनमा रहने गरेर पठाइने सचिव बिडारीले जानकारी दिए । विदेशमा रहेका विद्यार्थीलाई आवश्यक खर्च राष्ट्र बैङ्कमार्फत् अभिभावकले पठाउन सकिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । खाद्य र औषधी लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने निर्णय गरेको समितिमा मजदुर, श्रमिक र कामदारहरूलाई राहत प्याकेज दिनेबारे पनि छलफल भएको थियो। त्यसबारे उच्च तहबाट निर्णय हुने बताइएको छ । लकडाउनका कारण दैनिक मजदुरी गरेर साँझबिहानको छाक टार्ने वर्गका मानिसको जनजीवन कठिन बन्न थालेका विवरणकाबीच त्यसबारे छलफल अघि बढेको छ ।