काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले किष्ट बैंक ठगी प्रकरणमा कमल ज्ञवालीलाई ४ वर्ष कैद र ४ करोड जरिवाना गर्ने फैसला सदर गरेको छ।
उच्च अदालतको फैसलापछि फरार रहेका उनी २०७५ असोज २० गते पक्राउ परेका थिए। बैकिङ कसुरमा आफूले म्याद नै नपाएको जिकीर गर्दै उनी सर्वोच्च आएका थिए। फैसला कार्यान्वयनका लागि आफूलाई पक्राउ गरिएकोविरुद्ध पनि उनले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदन सर्वोच्चले यसअघि नै खारेज गरेको थियो।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज भए पनि उनले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध अर्को रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले गत बिहीबार उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलाशको फैसला सदर गरेको थियो। न्यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की, पुरुषोत्तम भण्डारी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलाशले उच्चको फैसला मिलेकै ठहर गर्दै ज्ञवालीलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको हो।
०६५–०६६ साल वरपर अत्यधिक सफल बैंकरका रुपमा चिनिएका ज्ञवालीलाई प्रहरीले बैकिङ कसुरको फरार अपराधीको रुपमा २ वर्ष पछ्याएर पक्राउ गरेको थियो। लगत्तै उनको मुद्दा रहेको उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा पेस गरिएको थियो। इजलासले धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि ज्ञवालीले २०७५ पुस २६ र माघ ८ गते निवेदन दायर गरेका थिए। ज्ञवालीले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित ५ थान निवेदन दर्ता गराएका थिए।
जम्को प्रकाशनका नाममा किष्ट बैंकबाटै र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकबाट ऋण लिएर दुरुपयोग गरेको रहस्य खुलेपछि ज्ञवालीको पतन सुरु भएको थियो। किष्टको प्रबन्ध सञ्चालक रहेकै अवस्थामा उनी सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको सेयरधनीसमेत थिए। दुवै बैंकबाट ऋण लिएर घर जग्गामा लगानी गरेर उक्त क्षेत्रबाट रकम फसेपछि उनी फसे।
यस्तो थियो घटना
ज्ञवालीले सिद्धार्थबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न नसकेको समयमा उनीमाथि राष्ट्र बैंकमा बैंकको कर्जा दुरुपयोगको उजुरी दर्ता भयो। उक्त उजुरीलाई आधार मान्दै राष्ट्र बैंकले ०६९ मा उनीमाथि छानबिन गर्दा १२ करोड रुपैयाँ पर्ने धितोमा साढे १५ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको रहस्य खुल्यो। राष्ट्र बैंकले जम्कोबाट साढे ३ करोड रुपैयाँ तत्काल उठाउन निर्देशन दियो। सो काण्डमा राष्ट्र बैंकले ज्ञवालीलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत गर्यो।
उनले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष शेखर अर्याल र सिइओ दीपेन्द्र कार्कीलाई डुबाए। क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स डुब्यो। त्यसका प्रबन्ध सञ्चालक पवनकुमार कार्की डुबे। नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स र त्यसका कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठ पनि डुबे।
उनको साक्षी बसेका ढकालमाथि बैंकिङ कसुरअन्तर्गत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान थाल्यो। बयानका क्रममा ढकालले उक्त रकम ज्ञवालीले नै चलाएको र आफू त ऋणीमात्र भएको बयान दिए। ढकाललाई दिएको ऋण ज्ञवालीले नै प्रयोग गरेको खुलेपछि २०७० जेठ २२ मा ज्ञवाली पत्नी गौरी ज्ञवालीलाई महाराजगञ्जस्थित निवासबाटै प्रहरीले पक्राउ गर्यो। कमल भेटिएनन्। गौरी केही समयपछि धरौटीमा छुटिन् र फरार भइन्।
यो प्रकरणमा उच्च अदालतमा बैंकिङ कसुर मुद्दा दायर भयो। पुनरावेदन अदालत पाटनले कम मूल्यांकनको जग्गा धितो राखी ऋण प्रवाह र अपचलन मुद्दामा ज्ञवालीसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनायो।
वाणिज्य इजलासले बैंकका तत्कालीन सिइओ कमल ज्ञवाली, ऋणी किशोर ढकाल, जमानीकर्ता देवकी बस्ताकोटी र मूल्यांकनकर्ता कोमानन्द अधिकारी लगायतले मिलेमतोमा बैंक ऋण अपचलन गरेको ठहर गर्यो।
सिइओ ज्ञवालीलाई ४ करोड २७ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ४ वर्ष कैद, ऋणी ढकाल र जमानीकर्ता बस्ताकोटीलाई समेत मुख्य दोषी ठहर गर्दै ४ वर्ष कैद र ४ करोड २७ लाख जरिवाना असुल उपर गर्न आदेश गर्यो।
न्यायाधीशद्वय किशोरकुमार सिलवाल र चण्डीराज ढकालको संयुक्त इजलासले ज्ञवाली, ढकाल र बस्ताकोटीलाई बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहर गर्दै उनीहरूबाट दामासाही रुपमा १२ करोड ८० लाख ५० हजार बिगो भराउने र जनही ४ वर्ष कैद फैसला सुनायो। यस्तै मूल्यांकनकर्ता कोमानन्द अधिकारीलाई २ करोड ३६ लाख जरिवाना र ४ वर्ष कैद हुने फैसला उच्चले सुनायो।
अदालतले उक्त मुद्दामा बैंकका तत्कालीन सहायक महाप्रबन्धक बालनरसिंह घर्ती, व्यवस्थापन समूहका प्रगुण श्रेष्ठ, मधुसुदन शर्मा र ईश्वर गुरुङलाई पनि जनही २ वर्ष कैद फैसला सुनायो।