Peoples news : काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरासहित पाँचजना सांसद पक्राउ गरेका छन्। महरासहित पाँच सांसदमाथि विभिन्न आरोपसँगै प्रहरीले नियन्त्रण गरेसँगै निलम्बित हुने सांसदको संख्या पाँच पुगेको हो । २ सय ७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा एक सांसदको निधन र पाँचजना निलम्बनमा परेपछि सदस्य संख्या २ सय ६९ मा सीमित भएको छ। सांसदसमेत रहेका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी गत फागुनमा निधन भएको थियो। यही मंसिर १४ गते त्यहाँ उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
निलम्बनमा पर्नेहरुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित महरासँगै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट निर्वाचित सांसद रेसमलाल चौधरी, तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट निर्वाचित सांसद हरिनारायण रौनियार, कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताब आलम, राजपाकै सांसद प्रमोद साह छन्। तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद पार्वत गुरुङलाई पनि फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।
उनी पक्राउ परेमा निलम्बित हुने सांसदको संख्या ६ पुग्नेछ। पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको अवस्थामा गुरुङले पनि संसदीय गतिविधिमा भाग लिन पाउनेछैनन्। अब संसद्को कारबाहीमा भाग लिन २ सय ६८ सांसदमात्र योग्य हुनेछन्। यीमध्ये २२ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री छन् । निवर्तमान सभामुख महरालाई संसद् सचिवालय स्वास्थ्य शाखाकी एक कर्मचारीलाई जबरजस्ती करणीको आरोपमा पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। कांग्रेस सांसद आलम २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोटको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा महरा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट दाङ २ र आलम रौतहट २ बाट निर्वाचित भएका हुन्।
२ सय ७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा एक सांसदको निधन र पाँचजना निलम्बनमा परेपछि सदस्य संख्या २ सय ६९ मा सीमित भएको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि अर्का एकजना पनि संसदीय कामकारबाहीमा भाग लिन अयोग्य बनेका छन् । त्यस्तै सर्लाही १ बाट निर्वाचित साह गैरसैनिक हवाई उडान ऐन २०१५ अन्तर्गतको तोडफोड आरोपमा पक्राउ परेका छन्। जनकपुर विमानस्थलस्थित बुद्ध एअरको काउन्टरमा तोडफोड गरेको आरोपमा उनलाई मंगलबार पक्राउ गरिएको हो। संसद् सचिवालयले बुधबार सूचना जारी गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ उपनियम (३) बमोजिम साहले सांसदको हैसियतबाट काम गर्न नपाउने र सेवा सुविधा स्थगित हुने जनाएको छ ।
यस्तै पर्सा ३ बाट निर्वाचित रौनियार भ्रष्टाचार आरोपमा २०७५ असोजमै निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौनियारविरुद्ध उनको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने बबई पुल निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा २०७५ असोज १९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि उनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ बमोजिम निलम्बनमा परेका थिए । कैलाली १ बाट निर्वाचित चौधरीलाई टीकापुर घटनामा संलग्न भएको ठहर अदालतले गरेपछि थुनामा राखिएको छ। उनले सांसदको हैसियतमा काम नै गर्न पाएका छैनन्। उनको सेवासुविधा पनि रोकिएको छ। उनलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो।
दोलखा १ बाट निर्वाचित गुरुङलाई ज्यान मार्ने उद्योगको आरोप लागेको छ। २०७४ वैशाखको स्थानीय चुनावलगत्तै दोलखाका वीरध्वज खड्कामाथि काठमाडौंको गौशालामा आक्रमण गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। खड्काले सांसद गुरुङसमेतको संलग्नतामा आफूमाथि आक्रमण भएको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा ज्यान मार्ने उद्योगमा जाहेरी दिएका थिए। गुरुङविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले बुधबार ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम २४४ ले फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट सफाइ नपाउने बेलासम्म सांसदको हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ,’ नियम २४४ को उपनियम ३ मा भनिएको छ । यसैगरी तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा थुना अवधिभर पनि सांसदको हैसियतमा काम गर्न नपाउने र सेवासुविधा प्राप्त नहुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। नियम २४४ को उपनियम ३ मै भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर सांसदलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ ।’
नेकपा सांसद गुरुङविरुद्ध पक्राउ पुर्जी
दोलखा – जिल्ला अदालत काठमाडौंले दोलखाबाट निर्वाचित संघीय सांसद पार्वत गुरुङविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला गुरुङले नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई ‘मार्ने प्रयास गरेको’ दाबीसहित दायर मुद्दाामा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो। त्यतिबेला गुरुङ एमालेमा थिए। अहिले तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ । ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा आरोपित बनाइएका गुरुङलाई पक्राउ गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्जी जारी गरे पनि उनी पक्राउ परेका छैनन्। पक्राउ पुर्जीसहित म्याद तामेलीपत्र दोलखा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको जानकारी काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले दिए। ‘एउटा ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा दोलखाका पार्वत गुरुङसमेतविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखामा पठाएका हौं,’ उनले बुधबार साँझ नागरिकसँग भने, ‘तर उहाँ सांसद पार्वत गुरुङ हो वा को हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दिनँ।’
काठमाडौं जिल्ला अदालतले एक महिनाअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखामार्फत गुरुङको गौरीशंकर गाउँपालिका ५ सुरीस्थित स्थायी ठेगानामा पठाएको पक्राउ पुर्जी उनको चाहना अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय सिंगटीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गाउँपालिका अध्यक्ष स्वयंबहादुर खड्कालाई बुझाएको थियो। ‘पत्र आएपछि माननीयज्यूलाई बुझ्न आग्रह गर्दा उहाँले गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई बुझाइदिन भनेपछि प्रहरीले अध्यक्ष स्वयंबहादुर खड्कालाई बुझाएका हो,’ जिल्ला प्रहरी स्रोतले भन्यो । गाउँपालिका अध्यक्ष खड्काले आफूले सांसद गुरुङका नाममा आएको अदालतको पत्र बुझेको पुष्टि गरे। ‘स्थानीय निर्वाचनताकाको एउटा घटनामा माननीयज्यूलाई समेत जोडेर दायर भएको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा हाजिर हुन भनिएको पत्र बुझेर उहाँलाई पठाएको हुँ,’ अध्यक्ष खड्काले भने। खड्काले भने अदालतले पक्राउ गर्ने मनासायले पत्र लेखेको नभई उपस्थित हुन भनेर सूचनामात्र पठाएको दाबी गरे ।
दोलखा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी मानबहादुर राईले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ३५ दिनभित्र हाजिर हुनू भनेर सांसद गुरुङका नाममा आएको म्याद तामेलीको पत्र प्रहरीले गौरीशंकर गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्कालाई बुझाएको पुष्टि गरे ।
यस्तो थियो घटना
२०७४ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोलखामा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले तालमेल गरेका थिए। गुरुङ र तत्कालीन माओवादी नेताहरु देवी खड्का, गंगा कार्की, विशाल खड्का (हाल प्रदेश सांसद) को गाउँपालिका गौरीशंकर भएका कारण उनीहरुले यहाँको चुनावलाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेका थिए। गुरुङको गाउँपालिका पनि यही थियो। गाउँपालिकामा एमालेले एक्लै र कांग्रेस–माओवादी केन्द्र मिलेर गाउँपालिकामा चुनाव लडेका थिए। माओवादीतर्फबाट अध्यक्ष र कांग्रेसतर्फबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार बनेका थिए।
२०७४ वैशाख २६ गते राति गौरीशंकर गाउँपालिका–१, जुँगुमा तत्कालीन एमाले र माओवादी कार्यकर्ताबीच भएको झडपमा एमालेका कुलबहादुर तामाङको मृत्यु भएका थियो। तामाङ एमालेका वडासदस्य उम्मेदवारका छोरा थिए। तत्कालीन एमाले जिल्ला नेतृत्वले तत्कालीमा माओवादी नेताहरू खड्का, कार्की, विशालसहित ४० जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। जिल्ला अदालतबाट ४० जनाले सफाइ पाए पनि जिल्ला न्यायाधिवक्ताले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन्। सो मुद्दामा आरोपितमध्ये जुँगु गाउँका वीरध्वज खड्का पनि एक थिए। उनलाई चुनावको दुई दिनअघि एमाले कार्यकर्ताले काठमाडौंको गौशालामा देखेपछि कुटपिट गरी प्रहरीलाई बुझाएका थिए। तिनै खड्काले आफूमाथि सांसद गुरुङको निर्देशनमा आक्रमण भएको भन्दै ज्यान मार्ने अभियोगमा जिल्ला अदालतमा काठमाडाैंमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
बयान दिन अदालत जान्छुः गुरुङ
स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोलखामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लडेका थिए। चुनावी प्रचार क्रममा जुँगुमा भदौ २६ गते राति हाम्रो पार्टी (तत्कालीन एमाले) बाट वडासदस्यका उम्मेदवारका छोरा कुलबहादुर तामाङको माओवादी कार्यकर्ताले हत्या गरे। हामीले त्यतीखेर घटनामा संलग्न ४० जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने अभियोगमा मुद्दा दायर गरेका थियौं। पछि त्यो मुद्दाका अभियुक्तमध्ये जुँगु गाउँका वीरध्वज खड्कालाई पीडित परिवारका मान्छेहरुले काठमाडौंको गौशालामा देखेछन्।
सामान्य कुटपिट समेत गरेर गौशाला प्रहरीलाई बुझाएछन्। म त्यतिखेर दाङमा थिए। पछि ती खड्काले मसहित केहीविरुद्ध ज्यान मार्ने अभियोगमा मुद्दा बोकेर गौशाला प्रहरी बृत्त पुगेछन्। बृत्तका तत्कालीन डिएसपीले घटनाका बखत दाङमा रहेको मेरो नाम देखेपछि मुद्दा नलिई फर्काइदिएका रहेछन्। पछि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न पावर लगाएर महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु हुँदै अदालतमा मुद्दा दायर भएको रहेछ ।
अहिले अदालतले बयान दिन ३५ दिन भित्र आउनू भनेर बोलाएको हो। बाहिर हल्ला भएजस्तो पक्राउ पुर्जी हैन। यो चुनावताकाको विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा हो। अदालत गएर बयान दिनेछु। (कुराकानीमा आधारित) savar nagrik dally