Peoples News : पछिल्लो दशक दक्षिणी छिमेकी भारतबाट नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको मुख्य भूमिका रहेको देखाइएका लेख र पुस्तकहरू लगातार प्रकाशित भइरहेका छन् । ती लेख र पुस्तकमा नेपाली नेता र पार्टीको भूमिका किन कमजोर देखाइन्छ? यसका अर्थ र सङ्केत के हुनसक्छन् ? त्यसबारे बीबीसी न्यूज नेपालीले सशस्त्र विद्रोहमा तत्कालीन माओवादीका विदेश विभाग प्रमुख नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का नेता सीपी गजुरेल र लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा कलम चलाइरहेका पत्रकार पी खरेलसँग कुराकानी गरेको छ । नेता गजुरेलले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भारतीय गुप्तचर निकायले भूमिका निर्वाह गरेको स्वीकार गरेका छन् । तर उनले त्यसबेला आफूहरूलाई त्यसबारे थाहा नभएको बताए। उनी र अर्का नेता मोहन वैद्य भारतमा गिरफ्तार गरिएका थिए ।
सीपी गजुरेल: ‘भारतले चाहेको गर्न पुगिएछ’
करका कारण ‘सङ्घीयता उल्टने’ प्रचण्डको चिन्ता उनीहरू भारतीय जेलमा रहेकै बेला माओवादीले ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति तत्कालीन सात दलसँग सहकार्य गर्ने’ ढोका खोलेको भनिएको निर्णय गरेको थियो । नेता गजुरेलले आफूहरूलाई थाहा नै नदिइ प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरूले भारतीय सरकारसँग ‘सम्झौता’ गरेको कुरा पछिल्ला पुस्तक र लेखहरूले पुष्टि गरेको बताए । पत्रकार एवम् प्राध्यापक पी खरेल पनि तत्कालीन राजाहरूले ‘पटक पटक भारतीय पक्षबाट आएका राष्ट्रहित विपरीतका प्रस्ताव अस्वीकार गरेको’ र फलस्वरूप भारतीय सत्तापक्षले दलहरूलाई साथ दिने गरेको सुनाउँछन् । उनका भनाइमा त्यसपछि नै नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भए जसले गर्दा नै भारतीयहरूले आफ्नो भूमिका देखाउने हक पाएका हुन्।
परिवर्तनको मनस्थितिमा पत्रकार खरेल भन्छन्, “भारत नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्ट छ। उ नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन चाहन्छ ।” ‘हिन्दुराष्ट्र माग्नु अपराध होइन’ प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले देखे गणतन्त्र उल्टाउने प्रयास चिनियाँ विज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै उनले नेपालको संघीयता आफूहरूको हितमा नरहेको कुरामा चीनका राष्ट्रपतिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई मनाइसकेको सुनाउँछन् । त्यसले गर्दा संघीयतालगायत जारी राजनीतिक प्रक्रियामा आधारभूत कुरामा परिवर्तन सन्निकट रहेको उनको आकलन छ । नेता सीपी गजुरेल पनि वर्तमान राजनीतिक प्रणाली नटिक्ने अवस्था सृजना भइरहेको देखेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले सर्वदलीय बैठकमा त्यो कुरा भनेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “हामीले यो व्यवस्थालाई प्रतिक्रियावादी नै मानेका छौँ ।” “हामीले चाहेको प्रणाली नै नभएकाले यो सङ्कटमा पर्दा हामी दुखी पनि छैनौँ ।”
विकल्पमा मतभेद जारी राजनीतिक प्रक्रिया धेरै नटिक्नेमा नेता गजुरेल र प्राध्यापक खरेल सहमत देखिन्छन्। तर त्यसपछिको विकल्पबारे उनीहरूबीच फरक मत छ । चिनियाँ सूत्रहरूले नेपालमा राजसंस्था नै एकमात्र विश्वसनीय रहेको ठम्याइमा चीन पुगेको कुरा आफूलाई बताएको जनाउँदै खरेलले कुनै न कुनै रूपमा राजसंस्था फर्किने अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बनेको सुनाए । तर नेता गजुरेल ‘इतिहास पछि हैन, अघि बढ्ने’ बताउँछन् । पूर्वराजाको व्यवहार सभ्य र सुसंस्कृत: नारायणकाजी श्रेष्ठ उनले भने, “कहिलेकाहीँ ठूलो शक्तिले पछाडि धकेल्न पनि सक्छ। त्यो अपवादमा हुन्छ ।” “अन्यथा इतिहास पनि विज्ञानको नियमअनुसार अघि नै बढ्छ। त्यसैले यो प्रतिक्रियावादी व्यवस्था अन्त्य भएर जनगणतन्त्र आउँछ ।” पत्रकार खरेल र नेता गजुरेलका अभिव्यक्ति र आकलनप्रति असहमति राख्ने मत भने ठूलो छ ।
प्रधानमन्त्रीको चेतावनी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । हालसालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा बोल्दै ‘व्यवस्था उल्टाउने सपना नदेख्न’ चेतावनी दिएका थिए । त्यस्तो हुन लागेको विश्वास सरकारलाई भएमा कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी पनि उनले दिएका थिए ।
पूर्वराजालाई बारम्बार आक्रमण किन गर्छन् प्रचण्ड ?
प्रचण्डद्वारा ‘उपलब्धि गुम्ने’ चेतावनी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस पनि वर्तमान संविधानले अङ्गालेको धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रको पक्षमै छ । ती विषयमा असहमति राख्ने पार्टी र समूहका आवाज कमजोर र सानो मात्र सुनिने गरेका छन् । तीनै सानो मतको प्रतिनिधित्व गर्ने नेता गजुरेल र पत्रकार खरेलले पेस गरेका आधार र विचार बिस्तारमा सुन्नुहोस् । S.BBC