Peoples News : काठमाडौँ — नेपालले भू–क्षयविरुद्ध विश्वव्यापी अभियान थाल्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय मरुभूमिकरण नियन्त्रणसम्बन्धी सन्धि पक्षधर राष्ट्रहरुसँग प्रस्ताव राखेको छ । भारतको नयाँदिल्लीमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मरुभूमीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी सन्धि पक्षधर राष्ट्रहरुको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्।
भू-क्षय विश्वकै चुनौतीका रुपमा आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले यसका कारण वातावरणबिना र खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएको उल्लेख गरे। ‘भूमियोग्य जमिनको ह्रासका कारण उत्पन्न वातावरणीय चुनौतीले संसारका करोडौं मानिसहरुको जीविकामाथि गम्भीर चुनौती खडा गरिरहेको छ’, सम्मेलनमा मन्त्री बस्नेतले भने, ‘विश्वभर कृषियोग्य जमिन घट्दै जाँदै उत्पादकत्व पनि कमी भएकाले यो चिन्ताको विषय हो।’
मन्त्री बस्नेतले कुनै एक मुलुकले चाहेरमात्र मरुभूमिकरणको विकराल अवस्थासँग मुकाबिला गर्न नसक्ने भएकाले सामूहिक प्रयास र सहकार्य आवश्यक परेको धारणा राखे। ‘नेपाल जमिनको क्षयीकरण रोक्न प्रयासरत, छ त्यसका लागि ठोस योजनाहरुका साथ अघि बढेको छ’ उनले भने,‘ त्यसैका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्ष घोषण गरेको तथा राष्ट्रपति-चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ।’ वातावरणीय परिवर्तनले ल्याएका चुनौतीको सामना गर्न अनूकुलनका कार्यक्रमहरु अघि सारिएको पनि मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।
नेपालको कूल क्षेत्रफलको ४४ दशमलब ७४ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्र र २ दशमलब ४ प्रतिशत भू–भाग संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको र त्यसलाई नघटाउने मन्त्री बस्नेतले उल्लेख गरे।‘यद्यपि नेपालले अन्य सदस्य राष्ट्रहरुका तुलनामा अधिक वातावरणीय चुनौती भोग्नु परिरहेको छ’ मन्त्री बस्नेतले भने। शुक्रबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपालसहित विश्वका ८९ मुलुकका वन तथा वातारणमन्त्री तथा केही मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखसमेत सहभागी छन् । नेपाल सन् १९९७ मा ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय मरुभूमीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी सन्धि पक्षधर राष्ट्र’ को सदस्य भएको थियो । kantipur